जनकपुरधाम । ६ दशकअघि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२१ का कुर्थावासीले गाउँको शैक्षिकस्तर उकास्ने बहस सुरु गरे । गाउँका अगुवाले शिक्षामा जोड दिँदै आफ्ना–आफ्ना योजना अगाडि सारे । सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने योजना थियो, गाउँलेको । तर, जग्गा थिएन ।

गाउँवासीले वर्षौँ पहिले गाउँ छोडेर गएको दनुवार समुदायको कित्ता नम्बर ५३ को पोखरीसहित तीन बिघा १५ कट्ठा पाँच धुर जग्गा विद्यालयको हुने सहमति जुटाए । त्यति बेला त्यो जग्गा कसैको नाममा नरहेको गाउँका वृद्ध भोगेन्द्र रायको दाबी छ । तर, धेरै पहिलेदेखि भोगचलन दनुवार समुदायको थियो ।

उनका अनुसार पशुराम राय अमात, गोसाय जादव, महेश साह, जीवछ झा, झल्लु महासेठलगायत व्यक्तिले संयुक्त रूपमा विद्यालय बनाउन पहल गरेका थिए । उनीहरूले नै जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिए ।

वि.सं. २०१७ सालमा कुर्थाबजारस्थित सोही जमिनमा राजर्षि जनक माध्यमिक विद्यालयको शिलान्यास भयो । ६१ वर्षदेखि विद्यालय चल्दै आएको छ ।

तर, विद्यालय स्थापनाकालमा सघाएका झल्लु महासेठले ०२६ सालमा गुठी संस्थानले गरेको नापीमा आर्थिक चलखेल गरी चारजनाको नाममा उक्त जग्गा लेखाएको भोगेन्द्रको आरोप छ । सुबन्त महासेठ, मुकुन्द महासेठ, मणि महासेठ र झल्लु महासेठको नाममा गुपचुप तरिकाले जग्गा लेखाइएको उनको भनाइ छ ।

“पोखरीसहित करिब पौने चार बिघा जमिन छ । सयौँ वर्ष पहिले दनुवार समुदाय त्यो जग्गा–जमिन छोडेर अन्त बसाइँ सरिसकेको छ,” उनले भने, “त्यहाँ गाउँवासीले विद्यालय बनाए । अहिलेसम्म त्यो समुदायको कोही पनि जमिनको विषयमा खोजी गर्न आएको छैन ।”

सो जग्गा जनकपुरधाम–२१ का वडाध्यक्ष रामेश्वर राय महासेठको परिवारलगायत व्यक्तिले कब्जा गर्न किर्ते लालपुर्जा पनि बनाएको आरोप थियो ।

उक्त जग्गा तीन चरणमा १० जनाको नाममा नामसारी भएको थियो । पहिलो चरणमा झल्लु महासेठ, सुबन्त, मुकुन्द र मणि महासेठको नाममा थियो । उनीहरूले ०४६ सालमा रामलखन महासेठ, जगदीश महासेठ, राजदेव महासेठ र चन्देश्वर महासेठको नाममा नामसारी गरे । केहीअघि मात्र उनीहरूले रामलखन महासेठ, सुरेन्द्र महासेठ, श्याम महासेठ र उपेन्द्र महासेठको नाममा संयुक्त रूपमा लालपुर्जा बनाएका थिए ।

वडाध्यक्ष रामेश्वर राय महासेठले ६ दशकदेखि चल्दै आएको विद्यालय हटाउन पटक–पटक दबाब दिएको प्रधानाध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद यादव बताउँछन् ।

लालपुर्जा बदर गरी पाऊँ भनी प्रधानाध्यापक यादवले ०७५ सालमा जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । झन्डै दुई वर्षदेखि विचाराधीन उक्त मुद्दाको बुधबार (हिजो) अन्तिम सुनुवाइ भएको छ ।

जिल्ला अदालत धनुषाले कित्ता नम्बर ५३ को तीन बिघा १५ कट्ठा पाँच धुर जग्गाको लालपुर्जा बदर गरी ६ कट्ठा साढे ६ धुर जग्गा विद्यालयको हुने आदेश गरेको छ । यस्तै, व्यक्तिका नाममा रहेको तीन बिघा १५ कट्ठा पाँच धुर जग्गाबाट विद्यालयको ६ कट्ठा साढे ६ धुर लगत कट्टा गरी व्यक्तिको नामको नयाँ लालपुर्जा बनाउन पनि अदालतले आदेश गरेको छ ।