माथिल्लो सदन भनिने राष्ट्रिय सभाका रिक्त एक तिहाइ स्थानमा हुने निर्वाचनका उमेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेसँगै निर्वाचन आयोगले आज सोमवारदेखि आचारसंहिता लागु गरेको छ । आउँदो माघ १२ गते मतदान हुने कार्यक्रम छ । 
 
निर्वाचन आचारसंहिताको सधैँजसो उल्लङ्घन हुने गरेको छ । आचारसंहिता उल्लङ्धन गर्नेमा सत्ता पक्षको बाहुल्य हुने गरे पनि प्रतिपक्ष पनि पछाडि भने परेको देखिँदैन । आचारसंहिता मिच्ने काम जति व्यापक हुनेगरेको छ त्यसमा कारबाही भएको उदाहरण भने बिरलै भेटिन्छ ।
 
यसपटकको निर्वाचन पनि अपवाद होला भनेर अपेक्षा गर्ने कुनै आधार छैन । नैतिकतासँग टाढाको साइनो पनि नगाँसेकाहरूको नेतृत्वमा चलेका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता कसैमा पनि आचारसंहिता पालना गर्ने प्रवृत्ति देखिँदैन । कानुनी पक्षको तालुकवाला निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने गरेको छैन । 
 
निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने सार्वजनिक क्षेत्रका कर्ताधर्ताले गर्न हुने र नहुने थाहा नपाएका भने हैनन् । निर्वाचन आचारसंहिता,२०७२ जारी भएपछि पनि देशमा थुप्रै चुनाव भइसकेका छन् । यद्यपि, सबै चुनावमा आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भए पनि आयोगले उल्लेख्य कारबाही गरेको छैन ।
 
“निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम गर्न” लागु गरिने आचारसंहिताको खुला उलङ्घन हुँदा पनि कारबाही नहुने हो भने लागु गर्नु अर्थहीन हुन्छ । यद्यपि, आचारसंहिता पालना गराउन नसकेपछि लागु गर्नै त छाड्न मिल्दैन ।
 
राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सभाका लागि उपयुक्त उमेदवार उठाएका भए सम्भवतः आचारसंहिताको उल्लङ्घन पनि बिरलै हुनेथियो । तर, पार्टीहरूले मनोनयन गरेका उमेदवार हेर्दा अधिकांश माथिल्लो सदनको मर्यादा सुहाउँदा देखिँदैनन् । 
 
यसैले पनि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको पालना प्रभावकारीरूपमा गराउन सक्नुपर्छ । नत्र निर्वाचन नै उपहास बन्नेछ । अहिले कसैले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्दा कडा कारबाही गरिएन भने राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई सधैँ उल्लङ्घन गर्ने बानी पर्नेछ ।
 
आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भयमुक्त हुनसक्तैन । यसैले आचारसंहिता लागु गरेसँगै  निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्देश पालन गराउन अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बना‌ओस् । कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने बरू लागु नै नगरेको बेस ।