नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कोभिड-१९ को सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ‘आइसोलेसन’मा बसेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा शनिवार नै प्रमुख विपक्षी नेता खड्गप्रसाद ओलीलाई भेटेकाले सम्भवतः उनले पनि पीसीआर परीक्षण गराउनेछन् । 
 
कामना गरौँ, देउवा र ओलीलाई सङ्क्रमण भएको नहोस् । उनीहरूको उमेर र स्वास्थ्य अवस्थाका कारण कोभिड -१९ को सङ्क्रमण धान्न अलि कठिन जो हुनसक्छ । परन्तु, मत्थर भइसकेको सङ्क्रण फेरि फैलाउन भने ओली, देउवा, दाहालहरू पनि दोषी छन् भन्ने बिर्सनु भने हुँदैन ।
 
राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनको क्रममा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पटक्कै पालना गरिएन । त्यसले सङ्क्रमण सजिलै फैलायो । त्यतिमात्र होइन देशका कुनाकुनामा सङ्क्रमण फैलिने जोखिम बढायो । अहिले तीव्र गतिमा उकालो लागेको सङ्क्रमणको कारक यिनै महाधिवेशन पनि हुन् ।
 
जे भयो त्यसलाई उल्ट्याउन त सकिँदैन तर त्यसबाट सिक्न भने सकिन्छ । यद्यपि, गत वर्षको दोस्रो लहर राजनीतिक दलहरूकै जुलुसपछि फैलेको यथार्थ महाधिवेशनका क्रममा कसैले पनि हेक्का राखेको देखिएन । हाम्रा शासकहरू परेर पनि नचेत्ने मूर्खमा दरिए ।
 
ठूला नेताहरू सङ्क्रमित नभएकै भए पनि कोभिड-१९ को सङ्क्रमण फैलने खतरा स्पष्ट देखिइसकेको छ । तर, शासक वा सामान्य जनता कसैले पनि आसन्न सङ्कटलाई गम्भीरतापूर्वक भने लिएको देखिएको छैन । यो हेलचेक्र्याइँ नेपालीका लागि निकै महँगो पर्नसक्छ ।   
 
कोभिड - १९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी)ले कोभिड संक्रमणको परिस्थिति विश्लेषण गरेर तत्काल भारतबाट नेपाल छिर्ने नाकामा प्रभावकारी निगरानी गर्ने निर्णय गरेको समाचार केही दिन पहिले सार्वजनिक भएको थियो । तर, नाकाहरूमा निगरानी प्रभावकारी हुन अझै सकेको छैन ।
 
उता भारतमा सङ्क्रमण पुनः तीव्र भइसकेको छ । त्यसको प्रभाव त नेपालमा पक्कै पनि पर्छ । यता नेपालमा सडकदेखि सरकारी कार्यालयसम्म कतै पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भने गरिएको देखिँदैन । नियामक कसैले पनि मापदण्ड पालना गराउन चासो राखेका छैनन् । 
 
अब पनि यस्तै खेलाँची गरिरहे अवस्था भयावह हुनसक्छ ।  उपचार र परीक्षणका सुविधा गत वर्षहरूमा भन्दा थपिएका छन् । यसैले पहिलेजस्तै हाहाकार त नहोला तर जनशक्तिको व्यवस्थापन नभए प्रभावकारी हुनसक्तैन । त्यसैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन सरकारले बढी ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
 
खोपको वितरणमा पनि सरकार चुकेको छ । एकातिर खोप भण्डारणमा समस्या भएर आपूर्तिमा ढिलाइ गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कातिर खोप पाउनुपर्ने जनसंख्याको ठूलो सङ्ख्याले पहिलो मात्रासमेत पाएको छैन । सङ्क्रमणको बढी जोखिममा भएको समूहलाई अतिरिक्त मात्रा दिने पनि सुरसार छैन ।
 
राजनीतिक दलहरूले आवश्यक बैठकहरू भर्चुअल माध्यमबाट गरून् । केही समय जुलुस, प्रदर्शन जस्ता कार्यक्रम कसैले पनि आयोजन नगरून् । सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्न गराउन सरकार र समाज दुवै सचेत होऊन् !

अर्को महामारी वा बन्दाबन्दी धान्न नेपाली जनजीवन र अर्थतन्त्रलाई मुस्किल हुनेछ । सङ्क्रामक महामारीसँग खेलाँची नगरौँ !