अवरुद्ध संसद् खुलाउनेलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख विपक्षी नेता खड्गप्रसाद ओलीसँग उनकै निवासमा पुगेर भेटेका छन् । संवादका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले लिएको अग्रसरता अहिलेको आवश्यकता हो ।
यथार्थमा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक राम्ररी सञ्चालन हुनै सकेको छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पार्टीबाट निष्कासन गरेका सदस्यहरूलाई सभामुखले नहटाएसम्म संसद्को बैठक चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का नाममा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको पद खारेजीको माग गर्दै पत्रको अवज्ञा गरेर पक्षपात गरेको आरोप सभामुखमाथि लगाएको छ । वर्तमान गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादी दल एउटा महत्त्वपूर्ण घटक हो ।
एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको करिब पाँच महिनापछि प्रधानमन्त्री देउवा संवादका लागि अग्रसर भएका हुन् । यसअधि उनले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न आफ्ना सहयोगीहरूलाई दूतका रूपमा पठाए पनि आफैँअघि सरेका थिएनन् ।
जेहोस्, सत्ता पक्ष र विपक्षका नेताका साथै देउवा र ओली देशका प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का पनि शीर्ष नेता हुन् । गतिला अगतिला जे भए पनि बहुसङ्ख्यक नेपालीले पत्याएका यी दल त यिनै हुन् ।
यसैले अहिलेको गतिरोधको अन्त्यका लागि मात्र होइन देशका सबै समस्या समाधानका लागि यी दुई दलले प्रतिस्पर्धासँगै सहकार्य पनि गर्न सक्नुपर्छ । देशमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र स्थिति बलियो बनाउने मूल दायित्व पनि यिनैको हो ।
यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता पक्षका तर्फबाट देखाएको लचक र अग्रसरतालाई विपक्षी नेता ओलीले पनि सकारात्मकरूपमा लिएर कम्तीमा संसद् सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । एमालेले निष्कासन गरेको सांसदहरूसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले पनि त्यही विषयमा ससद् अवरुद्ध गर्नु संसदीय मर्यादाविपरीत हुन्छ ।
लामो समय संसद् अवरुद्ध हुँदा जनमासमा राजनीतिक नेताहरूप्रति नै वितृष्णा र क्षोभ उत्पन्न भएको देखिन्छ । यस्तै संसद्मा विचाराधीन अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी पनि कांग्रेस र एमाले मिले मात्र पार लाग्नेछ । यसैले दुवै पक्षले आग्रह र अहङ्कार त्यागेर सद्भाव बढाउनु राष्ट्रका हितमा हुनेछ ।