सरकारमा कानुनभन्दा मेडिकल माफियाको पकड बलियो देखिनु राज्यलाई नै विफल बनाउने अभ्यासकै अङ्ग हो । यो नियोजित षड्यन्त्र नहुन पनि सक्छ तर यसको परिणाम भने जटिल र गम्भीर हुनेछ ।
 
विभिन्न कलेजका चिकित्सा शास्त्रका विद्यार्थीलाई यस वर्ष पनि तोकिएभन्दा बढी शुल्क तिर्न दबाब दिइएपछि उनीहरू सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका छन् । सम्बन्धित निकायले तोकेको भन्दा थप पैसा लिनु प्रचलित कानुनअनुसार दण्डनीय अपराध हो ।
 
मूलतः राजनीतिक दलका नेताहरूको संलग्नता र संरक्षणका कारण मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले सोझै ठगी ठहरिने काम खुलेयाम र बर्सेनि गर्ने आँट गरेको मानिन्छ । 
 
विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने शुल्कलगायत चिकित्सा शिक्षामा विद्यमान विकृति अन्त्य गर्ने माग राखेर प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले कैयौं पटक सत्याग्रह गरेका थिए । चिकित्सा शिक्षालाई विकृति मुक्त बनाउन शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा आयोगले पनि सरकारलाई बाटो देखाएको थियो ।
 
लाग्छ, मेडिकल माफियाको चङ्गुलमा परेका शासकहरूले ती सबै बिर्से वा सम्झनै चाहेनन् । सरकारमा जो भए पनि सजिलै हातमा लिनसक्ने गजबको क्षमता निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजका सञ्चालकमा देखिएको छ ।
 
विराटनगर र काठमाडौ‌का केही मेडिकल कलेजमा अहिले शुल्क थप लिने निर्णयविरुद्ध विद्यार्थीहरू आन्दोलनरत छन् । कलेज व्यवस्थापनले असुल्न लागेको थप रकम नतिरे उनीहरूलाई परीक्षामा सामेल हुन नदिने  धम्की दिइएकाे छ ।
 
विद्यार्थीलाई बाध्यतामा पारेर पैसा असुल्न कानुनविपरीत क्रियाकलापमा संलग्न गर्ने अपराधमा संलग्न मेडिकल कलेज व्यवस्थापनलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले भने चेतावनीमात्र दिएको छ । 
 
यद्यपि, “गैरकानुनी रूपमा विद्यार्थीबाट बढी शुल्क असुल गरिएमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १४ बमोजिम कारबाही” गर्ने चेतावनी कार्यान्वयन गरिएमा यो ठगी धन्दा बर्सेनी दोहोरिने थिएन ।
 
मेडिकल कलेजहरूको प्रत्यक्ष तालुक निकाय विश्वविद्यालयका पदाधिकारी प्रलोभन र राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुने हो भने पनि यो समस्या दोहोरिइरहने थिएन । दुर्भाग्य, राजनीतिक कृपामा नियुक्त विश्वविद्यालय पदाधिकारी माफियाका मतियार राजनीतिक नेताहरूकै लाचार अनुचरजस्ता छन् ।
 
विद्यार्थीमाथि धेरै दबाब परे उनीहरूको आन्दोलनको विस्तार देशव्यापी हुनसक्छ । विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलनको समर्थन गरेर यो सङ्केत दिइसकेका छन् । सरकार चुनावका मुखमा आन्दोलन नहोस् र सङ्कटको सामना गर्न नपरोस् भन्ने चाहन्छ भने तत्काल कानुनविपरीत विद्यार्थीसँग रकम असुल्ने वा असुल्न खोज्नेहरूलाई कारबाही गरोस् ।