राज्य संयन्त्रले अत्यन्त कम चासो दिएको देखिने नागरिक कष्टको विषयअघि मुलुकको सबलभन्दा दुर्बल पक्षहरु अत्यधिक देखिनेमा छोटो चर्चा गरौँ । साथै राज्यको सधैँ कुम्भकर्णे सुताइ संवेदनाको चर्चा पनि । 

निराश हुने कुरा त होइन । आशावादी हुनै पर्छ भावी दिनको लागि पनि । तर, आशा जाग्रत व्यक्तिगत अवधारणामा मात्रै सीमित छैन । परिवेश र परिदृश्यले पनि नागरिकलाई उत्साहित र निरुत्साहित गर्छ । उत्साह आशाको उज्यालो र निरुत्साह निराशाको अँध्यारो हो । 

देश कुन कुरामा सबल र छिटोछरितो निर्णायक बन्न सकेको छ ? वा त्यसको दाँजोमा राज्य भएको अनुभूति पाउन कति गारो र लथालिङ छ ? तुलना गरी हेर्दा दुर्बलताकै चाङ देखिन्छ । सबलता भेट्न बालुवा चालेर सुन पाएभन्दा पनि हम्मे पर्छ ।

छोटकरीमा लेखौँ – राजनीतिको दशादिशा, अर्थ नीतिको स्थिति, रोजगारीको हैसियत, गरिबीको खाडल, सम्पन्न विपन्नको दूरी, सामाजिक न्याय र राजकीय संयन्त्रमा पहुँच, प्रचलित शासनको अवस्था, छिटो छरितो न्याय प्राप्ति, उत्पादन उद्योग, कृषकको बेहाल, सधैँ मलको हाहाकार, उद्यमशीलताको अभाव, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको दुःख र असुरक्षा, त्यहाँबाट प्रतिदिन चार शव (अनुपातमा) आउने गरेको व्यथा । 

राज्य संयन्त्रबाट सम्बोधन र समाधान हुने अपेक्षाका यस्ता आदि, इत्यादि विषयमा भइरहे छ के ? सञ्चार माध्यमबाट प्राप्त जानकारीलाई मात्र केलाएर हेर्यौँ भने पनि भयावह दृश्य र कथाव्यथा भेटिन्छ । 

नेपालको लागि के यी कष्टसाध्य विषय समाधानहीन असाध्य भइसके ? कि राष्ट्र, राज्य र सरकारहरु संवेदनशून्य भएका हुन् ? नागरिक, समाज, राज्य र सरकारमाथि पुरिने गरी थुपिँ्रदै, बढ्दै गएको समस्या र विकृतिको चाङले थिचिएरै प्राण पखेरुको धुकधुकी बाँच्न अभिशप्त देशवासी हौँ हामी ?

हुँँदा खान पाउने नागरिकको कष्टदायी भोगाइको चर्चा गरी साध्य छैन । मुटु छेड्ने चिसोमा थरथर कामेको बालकको शरीरले त्यो बयान गर्छ । जीर्ण धुजा झुत्रे मट्याहा, नाम मात्रको कपडाले चीसो र लाज ढाक्न गरेको प्रयत्नले त्यो व्यथा बोलेको सुनिन्छ ।

बालबच्चालाई राम्रो जीवन दिन विदेश हिँडेका बा आमा फर्किआए मीठो खाने र राम्रो नाना पाउने आशामा बाटो कुर्ने नाबालक आँखाको भाकाले यो देशको वियोगान्त जीवन गाथा बोल्छ ।

घुरघुरानमा धुवाँ बालेर आगोको न्यानो खोज्ने जनता जमातले राज्यको न्यानो कता खोज्नु, कता पाउनु ? विकासको नाममा ठूला भौतिक संरचना र आधार निर्माणको गफ प्रशस्त गरिन्छ । यस्ता काम भइदिएमा अन्यथा होइन तर सँगै तन्नम नागरिकको जीवनाधार गुजाराको लागि लगावपूर्ण चर्चा र व्यवस्था गर्नमा राज्यको कर्म हिउँदे झरी जस्तै चीसो छ ।

यसो केही किलो चामल, दाल, मसला, नुन, तेल बाँड्यो, च्युरा, चाउचाउ थमायो, केही कपडा दियो, त्यसमाथि बिस्किटका एकदुई पोका । ती सामल थाप्ने हातसँग उभियो अनि मस्त तस्बिर खिचायो, उदार, समाजसेवी दाता दाबा गर्यो । राज्य नै यस्तो ‘राहत’को व्यसनमा व्यस्त छ, मस्त छ र सीमित पनि छ । अरुको किन कुरा काट्नु ? त्यस्तो ‘सस्तो’ राहत आवश्यकमध्ये पनि वर्षमा एक, दुई प्रतिशत मानिसको नसिबमा पर्छ होला ?             

यही हिउँद पनि कठ्याङ्ग्रिदो जनजीवनको व्यथा प्रतिदिनजस्तै सार्वजनिक भएका छन् । मूलधारका वा ठूला पत्रिकाले ती कष्टको समाचार, तस्बिर लगातार प्रकाशित गर्दैछन् । ए...शासक, ती ‘काला अक्षर भैँसी बराबर’ त पक्कै होइनन् कि ? 

राजनीतिको रुखो विषयमा केन्द्रित हाम्रा पत्रिकाले क्रमशः नागरिक, सामाजिक र प्राकृतिक वेदनाको सम्प्रेषणमा पनि कोल्टो फेर्दै प्रशंसनीय उचाइ लिँदैछन् । केही सातादेखि यस्ता पत्रिकाले नेपाली समाजको दुरुह चित्र र ठग प्रवृत्तिको तस्बिर राज्य संयन्त्रको कान, आखाँ र मनमस्तिष्कमा घुस्न पर्ने गरी लगातार छापेका छन् । कहिले काहीँ केही अनलाइन (इपत्रिकाहरु) मा समाचार, विचार पढ्दा तिनले पनि दुःखी जीवनको कथा, व्यथा अलि बढी समेट्न थाले हुन्थ्यो कि भन्ने लागिरहेछ । 

महिला, युवती र बालिका बेचबिखनको मामलामा हाम्रो देश बदनाम नै छ । लाजमर्दो छ । मानव (पुरुष समेत) क्रय विक्रय गरिने ठेकेदार ठगहरुको जगजगी पनि यो मुलुकमा निर्बाधजस्तै मौलाएको रहेछ । बिचरा ठगिन बाध्य पनि छन् र त ठगहरुको धनको धन्दाले तला थपिएको छ ।

हृदयविदारक दर्जनौँ अन्याय सार्वजनिक भएका छन् । हालै सर्लाही कामत गाउँबासीको कथाव्यथा सार्वजनिक भएको छ ।

ठेकेदारले काम र दाम पाउने प्रलोभन दिएर गाउँबाट एक हुल  युवा भारतको उत्तर प्रदेश लगे, त्यहाँको फरसैया चिस्यान केन्द्रलाई बेचे । अठारबीस घन्टासम्म काममा जोताउने त्यो पनि थकाइ, निद्रा नलाग्ने औषधि (विषादि ?) खुबाएर, बाहिर निस्कन रोक, बन्दी जीवन ।

चिस्यान केन्द्रबाट तीन शव गाउँ ल्याइए, कमाउन गएका ती उतै मरे प्रकारान्तरले मारिए । सातजना सिकिस्त छन् रे र २२ जना अझै बन्दी । घरको गर्जो टार्न गएकालाई उल्टो ऋण तिर्न भनिदैछ रे... आदि । कामत गाउँको त्यो समाचार पढ्दा मानिसको राक्षसी ज्यादती आङै जिरिङ्ग पार्ने खालको छ । त्यसमाथि यस्ता घटनाको उजुरी दर्ता गर्न प्रहरी प्रशासन मान्दैन लेखिएको छ । सम्बद्ध अधिकारीको उट्पट्याङ उत्तर पनि समावेश छ समाचारमा ।  

त्यस्तै अर्को दैनिकमा ठगीको समाचार छ र सम्पादकीय पनि । तामाकोसीमा माछा मारेर जीवन गुजारा गर्ने दोलखा, माझी गाउँका आठजना माझीलाई पाँच करोड ५६ लाख रुपियाँ राजस्व छलीको मुद्दा पाटन उच्च अदालतमा परेको रहेछ । भूकम्पमा भएको क्षति बापत सहयोग पाइने प्रलोभन दिएर तिनको  नागरिकता र सहीछाप लिएर हिँडेको ठगी व्यवसायीले माझीहरुको नाउँमा पीआरके इन्टरनेसनल कम्पनी दर्ता गरी राजस्व छल्ने धन्दा चलाए छ । 

त्यस्तो धन्दा चलाउने द्रव्यमोही कहाँ छ थाहा छैन । राज्य संयन्त्र वा प्रहरी प्रशासन पनि अहिलेसम्म जानकारी शून्य । भरोसा लिएका निर्दोष माझीहरु ठगिएका मात्रै होइनन् कि जेलै जानुपर्ने डरले थुरथुरी छन् रे । हुने नै भए, निमुखाहरुले न्याय पाउने विश्वासै छैन । उदाहरणको सिला खोज्नुपर्छ । के यो मुलुकको  न्याय र राज्य बिचौलिया, ठग र शोषकहरुको आश्रय भएको हो ? 
त्यस्तै शीतलहरमा थोत्रो त्रिपालको सहारामा बाँचेका जीवनको कथाव्यथा पनि यी पत्रिकामा आए । अरुमा पनि आएका छन् । खासगरी तराईमा बर्सेनि शीतलहर चल्छ । तर, यही ठाउँको प्रदेश २ को सरकारको प्रतिनिधि न्यानो कपडा बाड्ने र दाउराको जोहो बल्ल गर्न लागेको बताउँदै छन् । लाज पचाएपछि के लाग्छ र ? 

के त्यहाँका मुख्य मन्त्री, मन्त्रीहरु र प्रदेश निकायलार्ई शीतलहरको सिजन थाहा छैन ? मानिस चिसो जाडोले कठ्याङ्ग्री मर्न थाल्दा कपडा र दाउराको जोहो गर्न लागेको निर्लज्ज तदारुकता बोल्ने ? के ती कपडा कात्रो र दाउरा चिताको चिनो हो ? संघीय सरकारको यन्त्रलाई पनि दुःखी नागरिकको उच्छ्वास र चित्कार ‘भालुलाई पुराण’ समान हो ? छोटोमा भन्दा –हिमाल, पहाडको कथा पनि केही यस्तै र केही फरक पनि छ तर व्यथा त उही हो । 

पाँच दिएर पचास असुल्ने साहुहरुले परिवार नै उजाड गरिदिएका थुप्रै समाचार यसअघि पनि आएकै हुन् । तराई मधेसमा साहुहरुको ठगी धन्दा चरम रहेछ । चर्को विभेद, दाइजो सिर्जित हत्या, हिंसा । अत्यधिक हुने यस्ता घटनाले तराईका कथित नेताहरुको छाती पोल्दैन कि क्या हो ?

ती ठूलठूला कुरा छाट्छन् तर नागरिकको घाउमा मलम लगाउने चर्चासम्म चुँ गर्दैनन् । मानौ, संविधान संशोधन भए ती दुःखी, शोषित, पीडित र दमित मान्छेको घाउमा आफैँ खाटा बस्छजस्तो ठान्छन् ती मधेसी नेता ? मधेसी नागरिकको शोषण त्यहीँका नेताले बढी गर्छन् र शोषणकै धरातलमा नेता बनिन्छ कि के ?

ठगी र चिसोका यी केही प्रतिनिधि घटना हुन् । थप प्राकृतिक विपद्को बेलामा दुर्दशाको कथा बेग्लै हुन्छ । तर, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सरकार नामका बेसरोकारका संयन्त्र साबित भएका छन् पीडितका हकमा । मानव वा प्रकृति सिर्जित जनताको दुःख, शोषण र दमनमा यी सरकारहरुको संवेदना ब्युँझने कहिले ? जुरुक्क जाग्ने कहिले ?