site stats
ब्लग
फेरि ठगिए रुबी खानहरू !

बाँकेबाट न्याय खोज्दै काठमाडाैं आएर करिब डेढ महिनादेखि धर्नामा बस्नेहरूसँग सरकारले सम्झौता गरेपछि उनीहरू आन्दोलन हाललाई स्थगित भएकाे बताइएकाे छ । काठमाडाैंकाे चिसाेमा तराईबाट आएका सामान्यजनका लागि धर्ना निकै कष्टकर भइसकेकाे थियाे हाेला ।

काठमाडाैंमा बाहिरबाट आन्दाेलन गर्नु यसै पनि निकै कठिन हुन्छ । लगभग माैसमजत्तिकै चिसाे छ यहाँकाे समाज पनि । सायद, वास्ता गरेर जीविका नचल्ने भएर पनि हाेला र आन्दाेलनसँग वाक्क भएर पनि हाेला । 

यसैले नकुन्नी धाेबीकाे मृत्यु र निर्मला कुर्मी बेपत्ता पारिएकाे घटनाले काठमाडाैं खासै छाेएन । चिसाे खाल्टाका चिसा मानिसहरूकाे मानसिकता बुझेरै त हाेला केही महिना अगाडि अपहरणकाे शैलीमा आन्दाेलनकारीलाई नेपालगन्ज लगेर यातना दिने आँट सरकारले गरेकाे । 

NMB Bank
Dabur nepal
Agani Group

केही सदाबहार नागरिक अगुवा र एकाध सञ्चारकर्मीबाहेक अरूले खासै चासाे देखाएका थिएनन् । यही बुझेर आन्दाेलनकाे नेतृत्व गर्दैआएकी रूबी खानले आमरण अनशनकाे  थालिन् । सरकार झस्क्याे र थप तनाव ननिम्त्याउन चार बुँदे सहमति गरेछ ।

आन्दाेलन स्थगित भएपछि सरकारलाई हाताहाती नाफा भयाे भने आन्दाेलनकारीलाई उधाराेमा फोस्राे आश्वासनमात्र । 

Global bank

सार्वजनिक गरिएकाे चार बुँदे सहमतिकाे बेहाेरा 

१. निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी जाहेरीमा औंल्याइएका विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमार्फत अनुसन्धान गर्ने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाडौंमा पत्राचार गर्ने सहमति गरियो ।

२. यस विषयमा निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान सम्बन्धमा जाहेरवाला, साक्षी आन्दोलनरत व्यक्तिहरू समेतलाई अभियुक्तहरूको तर्फबाट धाकधम्की, प्रलोभन आएको भन्ने विषयहरू छलफलमा उठान भएकोले निजहरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन सुरक्षा निकायहरूलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिने सहमति गरियो ।

३. यस सम्बन्धमा भएको छानबिन प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयहरू कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार गर्ने, यसअघि भएका पत्राचार, कारबाहीका विषयमा प्रगति विवरण प्राप्त गर्ने, कार्यान्वयनका लागि 'फलोअप' गर्ने सहमति गरियो ।

४. उल्लेखित विषयलाई लिएर आमरण अनशनमा रहेकी रुबी खानले आजकै मितिबाट अनशन तोड्ने, निजसहितका आन्दोलनरत व्यक्तिहरूले धर्नासहितका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्थगित गर्ने सहमति गरियो ।

सरकारले अगिल्लाेपटक नै छानबिन गरिसकेकाे हाे । प्रतिवेदन कार्यान्वयन हाेइन त्यसकाे ‘फलाेअप’ गर्ने सहमति भएकाे छ । कुनै बुँदामा पनि कुन काम कुन मितिसम्म गर्ने हाे कतै उल्लेख गरिएकाे छैन । 

बाँकेका कांग्रेस नेता यस प्रकरणमा मुख्य आराेपित व्यक्ति हुन् । सम्भवतः उनैका कारण स्थानीय प्रहासनले कारबाही नगरेकाे हाे र प्रहरीले आन्दाेलनकारीलाई झुटाे मुद्दामा फसाउने र यातना दिने आँट गरेकाे हाे । यसैले सरकारले अब पनि इमानदारीपूर्वक कारबाही गर्छ भनेर अपेक्षा गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।

सरकारका तर्फबाट सही गर्ने व्यक्तिसँग सहमति गर्ने अख्तियारी थियाे कि थिएन ? आन्दाेलनकारीले सायद अख्तियारी खाेज्ने मेसै पाएनन् । सहमतिमा गृहमन्त्री वा सचिवले सही गरेका त छैनन् ! 

अब अख्तियारीविना मन्त्रालयका कुनै अधिकारीले  सही गरेकाे लिखतलाई गृह मन्त्रालयले मान्यता दिन्छ भन्ने पनि छैन । रह्याे नैतिकताकाे प्रश्न - रेकर्ड कस्ताे छ भन्ने त सबैलाई थाहै छ ।

समयसीमा नताेकिएकाे पत्राचार र कार्यान्वयन हाेइन कार्यान्वयनकाे ‘फलाेअप’ गर्ने सहमतिबाट आन्दाेलनकारी ठगिए कि उपलब्धि भयाे ? आन्दाेलनकारीलाई साथ दिने वकिलहरूले नै खुट्याउन् ।

कर्मचारीकाे काइते प्रवृत्तिकाे एउटा तीताे अनुभव : 

वाग्मतीकाे २०५० काे बाढीले घरबारविहीन भएका १८ सय परिवारका लागि मकवानपुर, राैतहट र सर्लाहीमा गरी समाज कल्याण परिषद्ले ताइवानी संस्थाकाे सहयाेगमा पक्की घर बनाएकाे थियाे । जमिन सरकारले पीडितका नाममा दिने र घर संस्थाले बनाइदिने सम्झौता भएकाे थियाे ।

सरकारकाे सहमतिका सबै प्रक्रिया पूरा गरिएकाले काम खुरुखुरु भयाे । ताइवानी संस्थाका स्वयंसेवकहरूले पहिलाे खेपमा बनेका घर वितरण गर्न जाेड दिन थाले । तर अनि भाैतिक याेजना मन्त्रालयले बखेडा झिक्न थाल्याे । प्रधानमन्त्री गुहार्नुकाे विकल्प रहेन ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद काेइरालासँग भेटेर सबै बताएपछि उनले मन्त्रिपरिषद्काे बैठकका दिन सिंहदरबार बोलाए । बैठक सकिएपछि मलाई मुख्य सचिव छँदैमा बैठक कक्षमै बाेलाएर बाढी पिडीतलाई वितरण गर्ने जग्गाकाे स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव पारित भएकाे जानकारी दिँदै मुख्य सचिवलाई यथाशीघ्र पत्र पठाइदिन भने ।

म फुरुङ्ग परेर फर्केँ । त्याे परियाेजना मेराे पनि सपनाकाे याेजना थियाे । मन्त्रिपरिषद्काे निर्णय भनेर आएकाे पत्रमा लेखिएकाे थियाे - सर्लाही, राैतहट र मकवानपुरका जमिनकाे विवरण दिने ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेकाे, प्रधानमन्त्रीले विशेष प्राथमिकता दिएकाे विषयमा त कर्मचारीले त्यसरी घुमाउँछन् । गृहमन्त्रीले संरक्षण गरेकाे भनिएका व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयकाे विभागीय पत्राचारले कति काम गर्ला ! यद्यपि, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पनि बुझ्नुपर्ने तक्षकलाई शरण दिँदा इन्द्रकाे सिंहासन पनि झन्डै जन्मेजयकाे यज्ञमा स्वाहा भएकाे कथाकाे पाठ ।

आशा गराैँ, रुबी खानकाे टाेलीले अर्काे आन्दाेलन गर्नु नपराेस् ! 

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २२, २०७८  ०८:५५
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्पादकीय