बाँकेबाट न्याय खोज्दै काठमाडाैं आएर करिब डेढ महिनादेखि धर्नामा बस्नेहरूसँग सरकारले सम्झौता गरेपछि उनीहरू आन्दोलन हाललाई स्थगित भएकाे बताइएकाे छ । काठमाडाैंकाे चिसाेमा तराईबाट आएका सामान्यजनका लागि धर्ना निकै कष्टकर भइसकेकाे थियाे हाेला ।

काठमाडाैंमा बाहिरबाट आन्दाेलन गर्नु यसै पनि निकै कठिन हुन्छ । लगभग माैसमजत्तिकै चिसाे छ यहाँकाे समाज पनि । सायद, वास्ता गरेर जीविका नचल्ने भएर पनि हाेला र आन्दाेलनसँग वाक्क भएर पनि हाेला । 

यसैले नकुन्नी धाेबीकाे मृत्यु र निर्मला कुर्मी बेपत्ता पारिएकाे घटनाले काठमाडाैं खासै छाेएन । चिसाे खाल्टाका चिसा मानिसहरूकाे मानसिकता बुझेरै त हाेला केही महिना अगाडि अपहरणकाे शैलीमा आन्दाेलनकारीलाई नेपालगन्ज लगेर यातना दिने आँट सरकारले गरेकाे । 

केही सदाबहार नागरिक अगुवा र एकाध सञ्चारकर्मीबाहेक अरूले खासै चासाे देखाएका थिएनन् । यही बुझेर आन्दाेलनकाे नेतृत्व गर्दैआएकी रूबी खानले आमरण अनशनकाे  थालिन् । सरकार झस्क्याे र थप तनाव ननिम्त्याउन चार बुँदे सहमति गरेछ ।

आन्दाेलन स्थगित भएपछि सरकारलाई हाताहाती नाफा भयाे भने आन्दाेलनकारीलाई उधाराेमा फोस्राे आश्वासनमात्र । 

सरकारले अगिल्लाेपटक नै छानबिन गरिसकेकाे हाे । प्रतिवेदन कार्यान्वयन हाेइन त्यसकाे ‘फलाेअप’ गर्ने सहमति भएकाे छ । कुनै बुँदामा पनि कुन काम कुन मितिसम्म गर्ने हाे कतै उल्लेख गरिएकाे छैन । 

बाँकेका कांग्रेस नेता यस प्रकरणमा मुख्य आराेपित व्यक्ति हुन् । सम्भवतः उनैका कारण स्थानीय प्रहासनले कारबाही नगरेकाे हाे र प्रहरीले आन्दाेलनकारीलाई झुटाे मुद्दामा फसाउने र यातना दिने आँट गरेकाे हाे । यसैले सरकारले अब पनि इमानदारीपूर्वक कारबाही गर्छ भनेर अपेक्षा गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।

सरकारका तर्फबाट सही गर्ने व्यक्तिसँग सहमति गर्ने अख्तियारी थियाे कि थिएन ? आन्दाेलनकारीले सायद अख्तियारी खाेज्ने मेसै पाएनन् । सहमतिमा गृहमन्त्री वा सचिवले सही गरेका त छैनन् ! 

अब अख्तियारीविना मन्त्रालयका कुनै अधिकारीले  सही गरेकाे लिखतलाई गृह मन्त्रालयले मान्यता दिन्छ भन्ने पनि छैन । रह्याे नैतिकताकाे प्रश्न - रेकर्ड कस्ताे छ भन्ने त सबैलाई थाहै छ ।

समयसीमा नताेकिएकाे पत्राचार र कार्यान्वयन हाेइन कार्यान्वयनकाे ‘फलाेअप’ गर्ने सहमतिबाट आन्दाेलनकारी ठगिए कि उपलब्धि भयाे ? आन्दाेलनकारीलाई साथ दिने वकिलहरूले नै खुट्याउन् ।

कर्मचारीकाे काइते प्रवृत्तिकाे एउटा तीताे अनुभव : 

वाग्मतीकाे २०५० काे बाढीले घरबारविहीन भएका १८ सय परिवारका लागि मकवानपुर, राैतहट र सर्लाहीमा गरी समाज कल्याण परिषद्ले ताइवानी संस्थाकाे सहयाेगमा पक्की घर बनाएकाे थियाे । जमिन सरकारले पीडितका नाममा दिने र घर संस्थाले बनाइदिने सम्झौता भएकाे थियाे ।

सरकारकाे सहमतिका सबै प्रक्रिया पूरा गरिएकाले काम खुरुखुरु भयाे । ताइवानी संस्थाका स्वयंसेवकहरूले पहिलाे खेपमा बनेका घर वितरण गर्न जाेड दिन थाले । तर अनि भाैतिक याेजना मन्त्रालयले बखेडा झिक्न थाल्याे । प्रधानमन्त्री गुहार्नुकाे विकल्प रहेन ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद काेइरालासँग भेटेर सबै बताएपछि उनले मन्त्रिपरिषद्काे बैठकका दिन सिंहदरबार बोलाए । बैठक सकिएपछि मलाई मुख्य सचिव छँदैमा बैठक कक्षमै बाेलाएर बाढी पिडीतलाई वितरण गर्ने जग्गाकाे स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव पारित भएकाे जानकारी दिँदै मुख्य सचिवलाई यथाशीघ्र पत्र पठाइदिन भने ।

म फुरुङ्ग परेर फर्केँ । त्याे परियाेजना मेराे पनि सपनाकाे याेजना थियाे । मन्त्रिपरिषद्काे निर्णय भनेर आएकाे पत्रमा लेखिएकाे थियाे - सर्लाही, राैतहट र मकवानपुरका जमिनकाे विवरण दिने ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेकाे, प्रधानमन्त्रीले विशेष प्राथमिकता दिएकाे विषयमा त कर्मचारीले त्यसरी घुमाउँछन् । गृहमन्त्रीले संरक्षण गरेकाे भनिएका व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयकाे विभागीय पत्राचारले कति काम गर्ला ! यद्यपि, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पनि बुझ्नुपर्ने तक्षकलाई शरण दिँदा इन्द्रकाे सिंहासन पनि झन्डै जन्मेजयकाे यज्ञमा स्वाहा भएकाे कथाकाे पाठ ।

आशा गराैँ, रुबी खानकाे टाेलीले अर्काे आन्दाेलन गर्नु नपराेस् !