काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर हिस्सा रहेका लघुवित्तलाई मर्जरको कार्ययोजना पेस गर्न सोमबार निर्देशन जारी गर्‍यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका होल्डिङ भएका लघुवित्तलाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनले लघुवित्त क्षेत्रमा एक प्रकारको तरङ्ग सिर्जना नै भएको छ । बैंकहरूले लघुवित्तको सेयरमा योजनाबद्ध भन्दा पनि छरपस्ट रूपमा लगानी गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

“इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेका संस्थाहरूबीच एक आपसमा र/वा इजाजतपत्र प्राप्त एक भन्दा बढी ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५१ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्तिमा जान ०७९ असार मसान्तभित्र यस बैंकसमक्ष कार्ययोजना पेस गर्नुपर्नेछ,” नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा भनिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु मौद्रिक नीतिमा क्रस होल्डिङ भएका लघुवित्तलाई मर्जरमा लैजाने बताएका थियो । मौद्रिक नीति आएको करिब ५ महिनापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको लघुवित्तबीच एक आपसमा मर्जर गर्नलाई समय नै तोकेर कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दियो । यति मात्रै नभएर दुई वा दुई भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुनै लघुवित्तमा ५१ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर हिस्सा रहेको छ भने त्यस्ता लघुवित्तलाई पनि मर्जरको कार्ययोजना पेस गर्न भनिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको ०७८ असोज मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ६९ वटा लघुवित्त सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये ४ वटा थोक कर्जा लगानी गर्ने लघुवित्त संस्था छन् भने ५ वटा वाणिज्य बैंकको सहकाय कम्पनीको रूपमा रहेका छन् । सहायक कम्पनी हुनका लागि ५१ कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर माउ कम्पनीको हुनुपर्छ ।

सञ्चालनमा रहेका ६९ लघुवित्तमध्ये ४१ वटा लघुवित्तमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संस्थापक सेयरधनीको रूपमा रहेका छन् । जसमध्ये सहायक कम्पनीसहित एक बैंकको १० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर रहेको लघुवित्तको संख्या २८ रहेको छ ।

कतिपय लघुवित्तमा एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० प्रतिशत भन्दा बढी होल्डिङ रहेको छ । जसले गर्दा राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि चुनौती देखिएको छ । 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट उक्त परिपत्रअनुसार अब लघुवित्तले राष्ट्र बैंकमा योजना पेस गर्ने र उक्त योजना अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँछन् । कुनै लघुवित्तमा एक भन्दा बढी बैंकको १० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर हिस्सा रहेको हुँदा त्यस्ता लघुवित्तले कसरी कार्ययोजना पेस गर्छन् त्यसपछि मात्रै थप विश्लेषण गरिने उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले अध्ययन गरेर उक्त निर्देशन जारी गरेको हो । नियमन विभाग प्रमुखदेव कुमार ढकाल उक्त परिपत्र २४ वटा लघुवित्तमा आकर्षित हुने बताउँछन् । कुनै लघुवित्तमा एक भन्दा बढी बैंकको १० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर रहेको तर ५१ प्रतिशत नपुग्ने अवस्थामा के हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासामा ढकाल भन्छन्, “त्यस्तो लघुवित्तले अर्को कुनै लघुवित्तलाई मर्जर तथा प्राप्ति गरेको खण्डमा उक्त हिस्सा १० प्रतिशत तल आउन सक्छ । यसलाई एउटा कोणबाट भन्दा पनि विविध कोणबाट अध्ययन गरेर निर्देशन जारी गरिएको हो ।”

हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये २८ वटा लघुवित्तमा कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० प्रतिशत भन्दा बढी संस्थापक सेयर रहेको छ । जसमध्ये थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त राष्ट्र बैंकको मर्जर प्राथमिकतामा छैनन् । थोक कर्जा लगानी गर्ने आरएमडीसी, आरएसडीसी, फर्स्ट र साना किसान लघुवित्तलाई हटाउँदा एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर रहेको २४ संस्था रहेका छन् । 

यी हुन् ती २४ संस्था 
१. स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था 
२. नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था 
३. फवार्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था
४. नेसनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था
५. श्रृजनशिल लघुवित्त वित्तीय संस्था
६. राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था
७. युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था
८. नयाँ सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्था
९. नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था
१०. स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था 
११. मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था
१२. अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था 
१३. युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था
१४. उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था
१५. धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था 
१६. महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था
१७. आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था 
१८. विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था 
१९. गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था
२०. सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था 
२१. एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था
२२. ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था
२३ एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था
२४ लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था

यसबाहेक थोक कर्जा लगानी गर्ने साना किसान लघुवित्त, फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स, आरएसडीसी लघुवित्त र आरएमडीसी लघुवित्तमा पनि एक मात्रै बैंक वित्तीय संस्थाको १० प्रतिशत भन्दा बढी संस्थापक सेयर लगानी रहेको छ । 

राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेअनुसार दुई भन्दा बढी बैंकको लगानीबाट ५१ प्रतिशत पुग्ने अवस्थामा आरएमडीसी लघुवित्त, मेरो माइक्रोफाइनान्स र नेसनल माइक्रोफाइनान्सले कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । 

२७ मध्ये २५ वाणिज्य बैंकको लघुवित्तको संस्थापक सेयरधनी ! 

हाल २७ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा रहेकामा २५ वटा वाणिज्य बैंकहरू लघुवित्त संस्थामा संस्थापक सेयरधनीका रूपमा छन् । जसमध्ये लक्ष्मी बैंकको, लक्ष्मी लघुवित्त, सिभिल बैंकको सिभिल लघुवित्त, एनएमबी बैंकको एनएमबी लघुवित्त, एनआईसी एसिया बैंकको एनआईसी एसिया लघुवित्त र ग्लोबल आईएमईए बैंकको ग्लोबल आईएमई लघुवित्तकै नामबाट सहायक कम्पनी रहेका छन् ।

लघुवित्तको सेयरमा लगानी गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि नबिल बैंक देखिएको छ । नबिल बैंक ९ वटा लघुवित्तको संस्थापक सेयरधनी छ। जसमध्ये स्वाबलम्बन र नाडेप लघुवित्तमा बैंकको १० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर हिस्सा रहेको छ । ३ वटा लघुवित्तमा लगानी रहेको एभरेष्ट बैंकको फवार्ड माइक्रोफाइनान्समा १० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेको छ । 

प्रभु बैंकको सवार्धिक ५ वटा लघुवित्तमा १० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी हुँदा ग्लोबल आईएमई बैंकको पनि ३ वटा लघुवित्तमा १० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी देखिएको छ । 

६ विकास बैंक र ९ फाइनान्स कम्पनी पनि लघुवित्तका संस्थापक सेयरधनी
हाल १८ विकास बैंक र १७ फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये दुईवटा फाइनान्स राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषित छन् । बाँकी रहेको फाइनान्समध्ये ९ वटाले लघुवित्तको संस्थापक सेयरमा लगानी गरेका छन् । जसमध्ये पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको परिपत्रअनुसार विजय लघुवित्तमा गुडविल फाइनान्सको र गणपति लघुवित्तमा गुह्येश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सको १० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लगानी रहेको छ । 

यता लघुवित्तको सेयरमा १८ मध्ये ६ वटा विकास बैंकले लगानी गरेको देखिन्छ । जसमध्ये आदर्श लघुवित्तमा एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको र नाडेप लघुवित्तमा लुम्बिनी विकास बैंकको १० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेको छ ।

लघुवित्तकर्मीसमेत रहेको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा राष्ट्र बैंककको निर्देशनले अन्यौलता सिर्जना गरेको बताउँछन् । “एउटै लघुवित्तमा एक भन्दा बढी बैंकको १० प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको छ । अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर कार्ययोजना पेस गर्ने ?,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “अर्कोतर्फ बैंकको सहायक कम्पनीको हकमा के हुने भन्ने पनि प्रस्ट देखिएन राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ ।” 

कतिपय लघुवित्तकर्मी भने राष्ट्र बैंकको निर्देशन सकारात्मक रहेको बताउँछन् । लघुवित्त बैंकर्स संघको अल्घिल्लो कार्यसमितिका एक पधादिकारी भन्छन्, “लघुवित्तमा बैंकको होल्डिङ बढी हुँदा बैंकहरूले जे भन्यो त्यही हुने अवस्था थियो । तर अब उक्त निर्देशनले बैंकको वर्चस्व कटाउँछ,” उनले भने, “अब ठूला भनिएका लघुवित्तले पनि साना संस्था भएपनि मर्जर गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ यसले लघुवित्तको संख्या घटाउन मद्दत गर्छ ।”