सिरहाका प्रहरी सुपरिक्षक र चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवहारमा सम्बन्धमा प्रकाशित समाचार सत्य हुन् भने यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । उच्चपदस्थ कर्मचारीको यस्तो प्रवृत्तिले राज्यप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ ।

सिराहाका तत्कालीन प्रहरी प्रमुखले सत्तारुढ दलकै नेतालाई धम्की दिएकाले नै यो समाचार बन्यो र उनको सरुवा भयो । नत्र, त्यति उद्दण्ड प्रहरी अधिकृतले अरू सामान्य जनतासँग व्यवहार गर्दा मुख त पक्कै बारेका थिएनन् होला ।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कथा अलि फरक छ । सायद, निजामती सेवा र नेपाल प्रहरीको दीक्षाको कारण होला । उनी पूरा कानुनी चक्रव्यूह तयार गरेर माछा पसलेमाथि कारबाही गर्न पुगेछन् । 

दुवैका हाकिमहरूको कारबाहीको कारण भने व्यक्तिगत प्रतिशोध रहेको देखियो । प्रहरी उपरीक्षकले आफ्नो सरुवा भएको रिस फेर्न नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेतालाई धम्क्याए । चितवनका प्रजिअले आफ्नी पत्नीसँग माछा व्यापारीले बढी पैसा लिए भनेर कारबाही गराए ।

हुनत, केही अपवादका कारण सबै सरकारी कर्मचारी उद्दण्ड हुन्छन् भन्नु अन्याय हुन्छ । तर, हातमा शक्ति हुनेबित्तिकै मैमत्त हुनपुग्ने मानवीय कमजोरी सरकारी कर्मचारी विशेषगरी गृह मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीमा अपेक्षाकृत बढी देखिने गरेको छ ।

राणाकालीन बडाहाकिमले आफूलाई जिल्लाको राजा नै ठान्थे । पञ्चायतमा बडाहाकिम पद त हट्यो तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै तिनको ठाउँ लिए ( मन, वचन र कर्मले ।  

गणतन्त्रपछि पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पद र तिनको मानसिकतामा भने परिवर्तन भएन । प्रहरीमा त झन् रोब देखाउनै जुँगा पालेर पुरस्कार लिने चलन बस्यो । रोब देखाउने त निमुखालाई न हो ।

यस्ता व्यवहारमा मूल दोषी भने राजनीतिक नेतृत्व हो । नागरिकलाई सरकारी कर्मचारीले हेपे सह्य हुँदैन भन्ने राजनीतिक नेतृत्वले दिन सक्नुपर्थ्यो । तर, मन्त्रीहरूलाई त पिर्कामा उभिएर पनि सलामी नलिई नहुने देखियो । सत्ताकाे दृष्टि सलामी र गुलामीको घेराबाहिर जनतासम्म पुग्दै पुगेन ।   

सिराहाबाट सरुवा गरिएका प्रहरी उपरीक्षकलाई निलम्वन गरिएकाे  समाचार छ । उनको उद्दण्डताका लागि याे उचित नसिहत हाेला । यस्तै चितवनका प्रजिअलाई पनि प्रशासन गर्ने अधिकार व्यक्तिगत प्रतिशोधको अस्त्र बनाउन नपाइने पाठ नबिर्सने गरी पढाउन् ।
गणतन्त्रको प्रशासन त कम्तीमा राणाकालीन मानसिकताबाट मुक्त होस् !