सरकारी अधिकारीहरूको नालायकी र भ्रष्टाचारका कारण यस वर्ष पनि नेपाली किसानले बालीमा रासायनिक मल हाल्न नपाउने भए । कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालय मलको आपूर्ति गर्न नसकेको सकार्दै चीनमाथि दोष थोपर्ने प्रयास गरेको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  १ अर्ब  रुपियाँभन्दा बढी रकम बिगो कायम गरी   कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर गरेको छ । आश्चर्य, राजनीतिक यति ठूलो भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्व भने पानीमाथि ओभानो भयो ।

परन्तु, कम्तीमा सम्बन्धित मन्त्रीमात्र होइन प्रधानमन्त्रीकै समेत संलग्ननाविना कर्मचारीले त्यति ठूलो रकम भ्रष्टाचार गर्ने आँट गरे भनेर पत्याउन सकिँदैन । तर, ‘ठूला माछा’ तिर आँखा लगाउने आँट भने अख्तियारले गरेन । 

कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालय र एकाध थान मन्त्री पनि छन् । तिनको काम भने राज्यको दोहन गर्नुबाहेक अरू केही देखिएको छैन । मल किन्न पाइन्छ र त्यसबाट कमिसन आउँछ भन्ने ठानेर नै  दलहरूले यो मन्त्रालय रोज्ने गरेको देखिन्छ । 

रासायनिक मलको अभाव त सधैँ भइरहने देखिन्छ । सरकारी नियन्त्रण रहुन्जेल मलको सहज आपूर्ति हुनै सक्तैन । मलको खरिद, वितरण र ढुवानीमा राज्यका पैसा खर्च हुँदासम्म त्यसमा संलग्न सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिका ‘त्रिनेत्र’ जो खुलिरहनेछ ।   

यथार्थमा ग्लोबल टेन्डरमा जाने तर विदेशी ठेकेदारलाई निरुत्साहित गर्न थप कर लगाउनेजस्तो अव्यवहारिक र असङ्गत ‘समाजवादी’ नीति नेपालको धेरै विकृतिको कारक हो । यस्ता पाखण्डले जनता ठगिन्छन् भने शासकहरूले कमाउने मौका पाउँछन् ।

ठेकेदारहरूले नीति नियम बनाउने र भ्रष्टहरूले कार्यान्वयन गर्ने भएपछि यस्ता विकृत ‘समाजवादी’ नीति बन्ने नै भए । संविधानमै लेखिएको ‘समाजवाद’ सरकारले छाड्न पनि मिलेन । यसैले सर्वसाधारण नेपाली किसानले सहजरूपमा कृषि सामग्री पाउने आशा निकट भविष्यसम्म नगरे हुन्छ ।

यसपटकको रासायनिक मलको अभाव नेपाली किसानका लागि छद्म वरदान पनि बन्न सक्छ । वास्तवमा रासायनिक मल नहाल्दा उब्जनी केही कम होला तर बालीको गुणस्तर र माटाको स्वास्थ्यमा भने सुधार हुन्छ । अर्को बालीका लागि प्राङ्गारिक मलको जोहो गर्ने बुद्धि किसानमा पनि पलाए हुन्थ्याे ।