सत्तामा पुग्नेहरूले देशको हितभन्दा अरू नै विषयलाई प्राथमिकता दिँदा निस्कने परिणामको एउटा उदाहरण ‘जलाशय युक्त’ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पनि हो । शासकहरूको स्वार्थका कारण यो आयोजना झन् झन् अनिश्चित बन्दै गएको छ ।

चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड ९गेजुवा० नामक सरकारी स्वामित्वको चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ‘किस्तीमा राखेर’ सुम्पने पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छँदा गरिएको निर्णय नै दूषित मनसाय प्रेरित देखिएको थियो । 

उनीपछि चीन सरकारलाई विश्वासमा नलिई र पर्याप्त कारण नदेखाई गेजुवा खोस्ने शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय आयोजनाको भविष्य दाउमा लगाउन सहायक भयो । यद्यपि, नेपालले नै बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने सही निर्णय पनि त्यतिबेला गरिएको थियो ।

चुनावपछि बनेको कम्युनिस्ट सरकारले पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय उल्ट्याएर बूढीगण्डकी आयोजना पुनः गेजुवालाई नै ‘किस्तीमा राखेर’ टक्य्रायो । यति ठूलो आयोजनाको ठेक्का विना कुनै प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धा निजी सम्पत्ति जसरी चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पनु प्रकारान्तरबाट ठूलो भ्रष्टाचार पनि हो ।  

गेजुवाले सायद नेपालका सरकारहरूले पहिले गरेका गलत निर्णयहरूको बदला लिने मौका पर्खेको थियो । उसले जिम्मा पाएको तीन वर्षसम्म पनि केही नगरी नेपालले ‘राष्ट्रिय गौरव’ घोषणा गरेको आयोजना अलपत्र  पारेर राखेको छ । 

वर्तमान ऊर्जामन्त्रीले पत्रकारहरूसँग गेजुवालाई पर्खेर नबस्ने र सरकारले छिटै निर्णय गर्नेभन्दै फेरि एकपटक अर्को विवाद खडा गर्ने छनक दिएकी छन् । चिनियाँ सरकारी कम्पनीको हातबाट प्रतिष्ठाको प्रश्न बनेको ठेक्का खोस्ने आँट कम्युनिस्ट कुनै मन्त्रीले गर्ने विश्वास भने गर्न सकिँदैन ।

बूढीगण्डकी आयोजना किस्तीमै  राखेर टक्य्राउने हदको कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीहरू गेजुवा मोहको रहस्य भने बुझ्न कठिन छ । यद्यपि, चुनाव अगाडि र पछाडिको चिनियाँ सहयोग ९रु०को गुन तिर्न उनीहरू बदनामीको रामनामी ओड्न तयार भएका हुन् भन्ने चर्चा भने उतिबेलै व्यापक भएको थियो ।

त्यसो त नेपालको भौगर्भिक अवस्था र जलवायु परिवर्तनको पछिल्लो सङ्केतमा गौर गर्ने हो भने पहाडको खोँचमा ठूलो जलाशय बनाउनु आत्मघाती मूर्खता हुने देखिन्छ । यसैले यो आयोजना बन्नुभन्दा नबन्दा नै नेपालको दीर्घकालीन हित हुन्छ ।

जोखिम हुँदाहुँदै पनि बनाउनै पर्ने हो भने चिनियाँ वा भारतीयलाई दिनुभन्दा नेपालले आफ्नै व्यवस्थापन र सकेसम्म राष्ट्रिय लगानीमा निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । एउटा आयोजनाका कारण चीनजस्तो छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगार्नु बुद्धिमानी हुँदैन । तर, गेजुवालाई हटाउनुपूर्व चिनियाँ पक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर यसभन्दा पहिलेका गज्याङगुजुङ साम्य पार्नु पर्छ ।

एकातिर बूढीगण्डकी आयोजनाको भर परेर अरू साना आयोजनालाई बेवास्ता गर्दा हिउँदमा माग धान्न नसक्ने र अर्कातिर  यो आयोजना वर्षौं  अलपत्र  पारेर लागतसमेत बढाउने काम भयो । यस निर्णयबाट भएको क्षति कस्ले बेहोर्ने ?

यस्तो ठाडै बदनियत देखिने निर्णयमा पनि मन्त्रिपरिषद्को नाम दिनेबित्तिकै उन्मुक्ति हुने ? प्रक्रिया नपुगेको अर्थात् गैरकानुनी निर्णयका लागि प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउने कानुन र अभ्यास आवश्यक देखिन्छ । 
 
 
आखिर १२०० मेगावाटको करिब ३ खर्ब लागतको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पो हो त १ खेलाँची नगरौँ । लोभ नगरौँ ।