प्रकारान्तरले दोष त नेपाली जनताकै हो । पटकपटक ढाँट्नेहरूलाई सजिलै विश्वास गर्नेले धोका पाउनु के अनौठो भयो र ? तर, जनतालाई ढाँट्ने प्रवृत्ति शासकहरूको संस्कृति नै बन्नु भने प्रशासकीय विकृति हो ।

यस वर्ष प्रकृतिले संसारभर मानिस जातिसँग बदला लिएको छ । विशेषगरी जलवायुमा अस्वाभाविक परिवर्तनका कारण नेपाललगायत धेरै मुलुकका जनताले अनपेक्षित परिणाम भोग्नु परेको छ । विडम्बना, वातावरण बिगार्नेले भन्दा त्यसका कारण आइपर्ने विपत्ति पनि निर्दोषहरूले नै सहनुपर्छ । 

विश्वकै ठूला वातावरण प्रदूषक भारत र चीनका बीचमा रहेको नेपाललाई ‘नखाएको विष’ लाग्नु पनि अनौठो होइन । यसैले यो वर्ष पनि जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभाव सहनु परेको थियो । बेमौसमको बाढीले यस वर्ष किसानहरूको आँखाबाट आँसुको भेल बगाएको थियो ।

सरकारले बेमौसको वर्षाले बालीमा क्षति पुगेपछि किसानलाई सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । किसानले आफ्नो क्षतिको आंशिकै भए पनि  पूर्ति हुने ठानेका थिए । तर, कार्ययोजना र कार्यविधि बनाउने भन्दै कर्मचारीले आलटालमा समय खेर फालिदिए । 

सरकारी सहयोग पाइने आशामा ओभाएका किसानका आँखा फेरि रसाउन थालेका छन् । राजनीतिक भागबन्डाका लागि मन्त्रालय फुटाउन पैसा पुग्छ र फटाफट कार्यान्वयन पनि हुन्छ तर किसानको बाली नोक्सान भएर गुजारा चलाउनै कठिन हुँदा भने अनेकौं प्रशासनिक झमेला ! धिक्कार छ ।

राजनीतिक दलैपिच्छेका किसानका नाममा बनाइएका संगठन र तिनका प्रतिनिधिलाई किसानले पाउनुपर्ने सहयोग नपाएकोमा खासै चिन्ता पनि देखिँदैन । सरकारी कर्मचारीले यसै पनि छिटो छरितो काम गर्ने आफ्नो ‘धर्म नै नष्ट’ भएको ठान्छन् । 

जिम्मेवार हुनुपर्ने मन्त्रालयका गैरजिम्मेवार अधिकारीहरूले एक अर्कालाई देखाएर  आलटाल  गर्ने बहाना सजिलै खोज्छन् । कर्मचारीलाई काम गराउने जिम्मेवारी मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वको हो । दुर्भाग्य, कृषि र गृह मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति गैरजिम्मेवार देखिँदै आएको छ ।

कार्ययोजना र कार्यविधि पनि बनी सकेको हो भने अब किसानले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारले कुन साइत पर्खेको हो ? विपत्तिका कारण दिइने सहायतामा पनि ढिलाइ गर्न त लाज पनि लाग्नुपर्ने  हैन ? यथाशीघ्र किसानले पाउनुपर्ने सहयोग उपलब्ध गराइयोेस् । किसानले हलो अड्याए भने त धेरैको अडिने आधार  भासिएला नि !