काठमाडौं ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्ष बन्ने हालको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न विधान संशोधनको तयारी महासंघभित्र छ ।

महासंघको हालको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्नेछन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । 

महासंघमा पहिले अध्यक्षकै लागि चुनावी प्रतिष्पर्धा हुने गर्दथ्यो । तर पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाको पालादेखि वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था विधान संशोधनमार्फत गरिएको थियो ।

अब अहिले फेरि विधान संशोधन गरेर पुरानै अवस्थामा जानुपर्ने तर्क महासंघका केही पदाधिकारीको छ । महासंघले सुझावसहित विधान संशोधन मस्यौदा तयार पार्न एक पूर्वअध्यक्षको नेतृत्वमा समितिसमेत गठन गरेको थियो । 

सो समितिकातर्फबाट महासंघको विधानको सातौं संशोधनको मस्यौदा तयार पारेर महासंघ नेतृत्वलाई दिइसकिएको छ ।

तर, पदाधिकारीहरुले प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै असहमति जनाएका छन् । पदाधिकारीहरुको असहमतिकै कारण बुधबार बस्ने महासंघको कार्यसमिति बैठकको एजेन्डामा विधान संशोधनको विषय परेको छैन । एक पदाधिकारीले पछिल्लोपटक पदाधिकारीको बैठकमा विधान संशोधनको विषयमा छलफल नभएको र बुधबार बस्ने कार्यसमिति बैठकको एजेन्डामा पनि नरहेको बताए । 

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले विधान संशोधनको विषयमा पदाधिकारीहरुको असहमति रहनुको कारण खुलाए । 

उनले विधान संशोधनका लागि जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ, एसोसिएट्स सदस्यहरुसँग हुनुपर्ने छलफल नै विधान संशोधन समितिले नगरेको आरोप लगाए । 

“सीमित व्यक्तिहरुसँग मात्र छलफल भएको छ, पूर्वअध्यक्षहरुसँग छलफल भएको छ । बृहत् रुपमा छलफल भएर विधान संशोधनको सुझाव संकलन गर्नुपर्ने थियो, त्यो कार्य भएको छैन । यो अपुरो छ,” उनले भने । 

उनले प्रायोजित प्रश्नहरु मात्रै सोधेर विधान संशोधनलाई अगाडि बढाउन खोजिएको आरोप पनि लगाए । 

“पदाधिकारीहरुसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको छ । पदाधिकारीहरुसँग छलफल नभएकाले उनीहरुसँग छलफल गरेर मात्रै ल्याउनु भनेकोमा त्यसो नगरी अध्यक्षलाई सीधै बुझाइयो,” उनले भने । 

संशोधनका विषयलाई पूर्ण गरेर ल्याउन पदाधिकारीले सुझाए पनि यो सुझावलाई बेवास्ता गर्दै अध्यक्षलाई बुझाइएको उनको दाबी छ ।

“विधान संशोधनको विषयमा पछिल्लोपटक पदाधिकारी बैठकमा छलफल हुँदा मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर, सबैसँग छलफल गरेर ल्याउन भनिएकोमा त्यसो नगरी सीधा अध्यक्षलाई बुझाइएको छ,” उनले भने, “सोही कारण पछिल्लो पदाधिकारीको बैठकमा विधान संशोधनको विषयमा छलफल नभएको र बुधबार तय भएको कार्यसमिति बैठकमा विधान संशोधनको एजेन्डा नराखिएको हो ।”

अब कसरी अगाडि बढ्छ त विधान संशोधन प्रक्रिया भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “त्यो मस्यौदा अध्यक्षले पदाधिकारीलाई बुझानुहुन्छ । पदाधिकारीले अध्ययन गर्छन्, छलफल गर्छन्, त्यसपछि के कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरेपछि मात्रै विधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।”

यता, विधान संशोधन समितिका सभापति एवम् महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले भने समितिले मस्यौदा बुझाएपछि अब छलफल हुने बताए । 

“हामीले मस्यौदा तयार पारेको हो । मस्यौदा तयार भएपछि छलफल हुने हो । हामीलाई जिम्मा दिएको मस्यौदा तयार गर्नको लागि हो । कार्यसमितिले निर्णय गरेर हामीलाई जिम्मा दिएको हो,” उनले भने, “मस्यौदामाथि छलफल हुँदा हामीले किन त्यो प्रावधान राख्यौं भनेर पुष्ट्याउन सक्छौं ।” 

उनले एक चरण सबैसँग छलफल गरेरै मस्यौदा बनाएको स्पष्ट पारे । 

“११४ वटा जिल्ला, वस्तुगत र एसोसिएट्ससँग पनि छलफल भएको हो । प्रश्नावली तयार पारेर पनि पठाएका हौं,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

मस्यौदा बनेपछि अब महासंघ पदाधिकारी, कार्यसमितिले छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

“पहिला विधान कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ ? संघीयतामा गएपछि विधान कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर मस्यौदा बनायौं । यसमा अब छलफल गर्ने हो । अब हामीले दिएको मस्यौदामाथि हामीसँग बसेर छलफल गर्ने उहाँहरुले हो,” उनले भने ।

उनले विधान संशोधन समितिमा जिल्ला हेर्ने, वस्तुगत हेर्ने र एसोसिएट हेर्ने सबै रहेको र छलफल पनि भएको बताए । उनले पूर्वअध्यक्षहरुसँग पनि छलफल गरेको बताए । “पदाधिकारीहरुसँग पनि पहिले छलफल भएकै हो, नभएको होइन । हामीले मस्यौदा दिएपछि पदाधिकारी र कार्यसमितिको स्वामित्वमा जान्छ । त्यसलाई पास गर्ने÷नगर्ने, छलफल गर्ने÷नगर्ने के गर्ने भन्ने उहाँहरुले गर्ने कुरा हो,” उनले भने । 

मस्यौदामाथि छलफल गर्न तीन महिनाको समय रहेको पनि बताए । “हामीसँग तीन महिना समय छ । यो बीचमा मजाले छलफल गर्न सक्छौं,” उनले भने ।

समितिले बुझाएको मस्यौदालाई के गर्ने भन्ने पदाधिकारी एवम् कार्यसमितिमा भर पर्ने पनि बताए । “अब यो कार्यसमितिको सम्पत्ति भयो । कार्यसमितिलाई लाग्यो भने अगाडि बढ्छ नलागे बढ्दैन,” उनले भने ।

महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका जोशीले विधान संशोधनको मस्यौदा सीधै कार्यसमिति बैठकमा लैजान मिल्ने र त्यहीँ छलफल हुन सक्ने बताए । उनले पदाधिकारीबाट पास गरेर कार्यसमिति बैठकमा लैजानै नपर्ने बताए । सीधै कार्यसमिति बैठकमा लैजान मिल्ने उनको धारणा छ ।

“कार्यसमितिले जिम्मा दिएको हो मस्यौदा बनाउन । हामीले दिएको मस्यौदा कार्यसमितिमा नै त हो छलफल हुने । पदाधिकारीमा छलफल नभई सीधै कार्यसमितिमा छलफल गर्न मिल्छ,” उनले भने, “यो मस्यौदालाई के गर्ने भन्ने पदाधिकारी र कार्यसमितिको जिम्मा हो । यो कार्यसमितिको सम्पत्ति हो । कार्यसमितिमा लैजाने वा नलैजाने भन्ने पदाधिकारीको जवाफदेहीता हुन्छ ।”

एक पदाधिकारी भने विधान संशोधनको मस्यौदा पदाधिकारीको बैठकबाट पारित भएर कार्यसमितिमा लैजानुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । 

दुई साता अगाडि विधान संशोधन समितिले संशोधनको मस्यौदा महासंघ अध्यक्षलाई दिएको हो । 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्ष बन्ने हालको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न विधान संशोधनको तयारी महासंघले गरेको हो । 

अध्यक्ष शेखर गोल्छा वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर अध्यक्षको भूमिका निर्वाह नगर्दैै विधान संशोधन गर्ने बताएका थिए । सोहीअनुसार महासंघको ५४ औं वार्षिक साधारण सभाबाट निर्वाचित कार्यकारिणी समितिको पहिलो बैठकबाट गठित विधान संशोधन समितिले अध्यक्ष गोल्छासमक्ष विधान संशोधनको मस्यौदा पेस गरेको हो । 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित भएपछि पनि गोल्छालाई अध्यक्षबाट रोक्न खोजिएको, महासंघभित्र राजनीति गर्न खोजिएको भन्दै त्यसको विरोधमा गोल्छालगायतका टिम थिए । 

आफू वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित भएर आगामी कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्ष बन्ने अवस्था भए पनि रोक्न खोजिएको र महासंघभित्र राजनीति गर्न खोजिएकाले विधान संशोधन अपरिहार्य भएको गोल्छाले त्यतिबेला पनि भनेका थिए । “जब म वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए त्यसको एक–डेढ महिनाभित्र नै ममाथि षड्यन्त्र भएको थियो । विधान संशोधनका कुरा ल्याइएको थियो । यहाँसम्मको मेरो यात्रा पक्कै सहज थिएन । जुन पीडा मैले सहेको छु, त्यो पीडा अरुलाई दिन्न भनेर नै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित उहाँ (चन्द्र ढकाल) लाई फरक नपर्ने गरी विधान संशोधन गर्छौं भनेर पहिलो कार्यसमिति बैठकमै घोषणा गरेको छु । जब उहाँले मत प्राप्त गरिसक्नु भएको छ भने फेरि उहाँलाई असर पर्ने गरी जिस्क्याइराख्नु पनि उचित हुँदैन,” बाह्रखरीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए ।

समितिले ११ महिनाको गृहकार्य गरी विधानको मस्यौदा तयार पारेको हो । समितिले स्वतः अध्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीमा जानुपर्नेसहित कोषाध्यक्ष पद हटाउने, कार्यकाल ३ वर्षबाट २ वर्षमा घटाउनेलगायतका प्रस्ताव गरेको छ ।