आर्थिकरूपमा मुलुक सङ्कटमा जान लागेको चेतावनी अर्थविद्हरूले धेरै पहिले नै दिएका थिए । तर, अगिल्लो सरकारले तिनको चेतानवीमा ध्यान दिएन । दुर्भाग्य, अहिलेको सरकारले पनि अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमुक्त बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएन ।
 
संविधान निर्माणपछिका अर्थमन्त्रीहरूले पूर्ववर्ति सरकारलाई दोष दिनेबाहेक यथार्थमा कुनै अर्थ व्यवस्थाका हितमा कुनै उल्लेखनीय काम गरेको देखिएन । अहिलेका अर्थमन्त्री पनि त्यसको अपवाद बन्न सकेनन् । अहिलेको सङ्कट यसैको परिणाम  हो ।
 
कोभिड-१९ को प्रकोपपछि धेरै मुलुकमा आर्थिक सङ्कट देखिएको थियो । अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर सरकारहरूले स्थिति समाले । देशभन्दा सत्ता स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने मुलुकमा भने सङ्कट बढ्दै गयो । नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्काहरू अहिले बिग्रँदो अर्थतन्त्रमात्र होइन खराब शासनका पनि उदाहरण बनेका छन् ।  
 
 नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदलाई बढी राजनीतिकरूप दिइयो । विगतमा गभर्नर बनाइएका व्यक्तिहरूको लगातार राजनीतिक पार्टीमा संलग्नताका कारण सरकार फेरिएपछि नीतिगत मतभेद देखिने गरेको छ । तर, अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति र राष्ट्र बैंकको नीतिमा देखिएको विषमताको कारण राजनीतिमात्र भने होइन ।
 
 अर्थमन्त्री हुने व्यक्ति प्रकाण्ड अर्थशास्त्री पनि हुनैपर्छ भन्ने होइन तर अर्थशास्त्रको सामान्य जानकारी र इमानदारी भए समस्या धेरै चर्को हुन पाउँदैन । अहिलेका अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र बुझेको  देखाउन त सकेनन् नै उनले आर्थिक क्षेत्रको विश्वास हासिल गर्न पनि सकेनन् । 
 
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हर्ताकर्ता अर्थमन्त्रीले माओवादी नेताहरूले कार्यकर्ताको खपतका लागि बेलाबखत दिने हावादारी अभिव्यक्ति दिनु देशकै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । यसैले राजनीतिक स्वार्थका लागि नीतिगत छेडछाडसमेत सुरु भएपछि सङ्कट उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन ।
 
यसै पनि बजारमात्र होइन जनसाधारणमा समेत आर्थिक सबालमा माओवादीको नियतमा अविश्वास देखिन्छ । सेयर बजार त्यसको ऐना हो । यद्यपि, नेपालको सेयर बजारमा बेलाबखत तर्कसम्मत नदेखिने उछलकुद पनि हुने गरेको उदाहरण धेरै नै पाइन्छ ।
 
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच अहिले देखिएको चिसोपनका कारण सरकारले मात्र सही कदम उठाउन सहज देखिएन । त्यसैले  अब सरकारलाई सही बाटो देखाउन स्वतन्त्र विज्ञहरूसमेत राखेर निजी क्षेत्रले व्यापक छलपलको पहल गरोस् । सरकारले त्यसको निष्कर्ष कार्यान्वयन गरोस् । 
 
नेपालजस्तो देशमा अर्थतन्त्र सङ्कुचित बनाउने निषेधभन्दा विस्तारका उपायहरू अपनाउन लाभदायी भएको देखिएको छ ।सरकारले अपनाउने निषेध र प्रतिबन्धका नीतिले अर्थतन्त्र खस्कने गति ढिलो होला तर रोक्न सक्तैन । त्यस अवस्थामा निजी क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै नोक्सानी सहनुपर्छ ।