काठमाडौंको एउटा क्याम्पसमा विद्यार्थीले परीक्षा सञ्चालन भइरहेकै बेला एक जना शिक्षकलाई पिटे । पोखराको एउटा आवासीय विद्यालयमा छात्रावासकी वार्डेनले साना बालकलाई चरम अमानवीय यातना दिइन् । 
 
यी दुवै समाचार अपवाद हुन् । न क्याम्पसका सबै विद्यार्थीले शिक्षकलाई पिट्छन् न सबै होस्टेलका वार्डनहरूले बालबालिकालाई अमानवीय यातना नै दिन्छन् । यसैले यिनको सामान्यीकरण गर्नु उचित हुँदैन ।
 
सामान्यीकरण गर्नु उचित नभएजस्तै यस्ता घटनालाई बेवास्ता गर्नु झन् अनुचित हुन्छ । अपराधका सापेक्षतामा दोषीलाई सम्बन्धित प्रशासनिक निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय दिलाउनु पर्छ । त्यो राज्यको कर्तव्य हो । 
 
राज्यको दायित्व भने दोषीलाई सजायमात्र दिएर पूरा हुँदैन । यद्यपि, कलेजहरूतिर विशेषगरी विद्यार्थी संगठनहरूका सदस्यबाट हुने गुन्डागर्दीलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले अपेक्षाकृत बेवास्ता गर्ने गरेको देखिन्छ ।      
 
यस्तै उपेक्षा नीति निर्माताले पनि गर्ने गरेका छन् - अपराधको मनोसामाजिक कारणहरूको बेवास्ता गरेर । अपराध अनुसन्धानदेखि पुर्पक्ष सकिने बेलासम्म पनि अपराधीलाई मनोसामाजिक विमर्श दिइँदैन ।
 
संसारमा विधि शास्त्र र दण्डसंहितामा अनेकौं प्रगतिशील सिद्धान्तहरू प्रतिपादन र कार्यान्वयन गरिएको छ । नेपालमा विशेषगरी नेपाल प्रहरी र सरकारी वकिलहरूले गर्ने अभ्यासमा भने अहिले पनि राणाकालीन मानसिकता नै व्याप्त छ ।
 
लामो समय सङ्क्रमणका नाममा संगठित समूहका अपराधलाई अघोषित उन्मुक्ति दिइयो । यसको दुष्प्रभावबाट अहिले नेपाली समाज आक्रान्त भएको छ । यसैले विद्यार्थीमा क्याम्पसभित्र शिक्षक पिट्ने कुबुद्धि र आँट आएको हुनुपर्छ ।
 
यस्तै हिंसा पुरस्कृत भएको देखेको समाजमा परपीडक प्रवृत्ति बढ्नु पनि अस्वाभाविक होइन । पोखराकी ती होस्टल वार्डनको अपराध त बालयौन दुराचारसमेत मानिन्छ । कुनै पनि अवस्थामा त्यस्तो अपराध क्षम्य हुनसक्तैन ।
 
यसैले ती शिक्षक कुट्ने विद्यार्थी र बालकमाथि अमानवीय अत्याचार गर्ने होस्टल वार्डेनमाथि कानुनअनुसार कारबाही गरिनुका साथै तिनलाई मनोसामाजिक विमर्शको पनि खाँचो देखिन्छ । यसैका लागि त प्रहरी र अदालतले नयाँ नीति पर्खनु नपर्ला तर समाजलाई अपेक्षाकृत उन्नत बनाउन राज्यका नीति निर्माताले गम्भीर ध्यान दिऊन् ।