भूकम्पले भत्काएका विद्यालयहरूमध्ये अधिकांश व्यवस्थापन समितिले पुनः निर्माण गरेका छन् भने वैदेशिक सहयोगमा बन्ने भनिएका कलेजका भवनहरू सबैजसो अलपत्र परेका छन् । अझै पनि सरकार भने वैदेशिक सहयोग पर्खेर बसेको छ ।

विसं२०७२ को भूकम्पबाट सम्भवतः सबैभन्दा बढी विद्यालय भवनहरू क्षतिग्रस्त भएका थिए । तीमध्ये अधिकांश भवन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै बनाए । तर, सरकारले जिम्मा लिएको विशेषगरी विभिन्न क्याम्पसहरूको भने पुनः निर्माण हुनसकेको छैन ।

राजनीतिक नेतृत्व  कलेजहरूको पुनः निर्माणप्रति कति गम्भीर र संवेदनशील भन्ने पोल त त्रिचन्द्र कलेजको दुर्दशाले नै खोलेको छ । देशकै पुरानो र प्रतिष्ठित कलेजको पुनः निर्माण ६ वर्षसम्म पनि सुरु नहुनुले देशको बेइज्जत भएको कटु सत्य भने शासकहरूले अझै आत्मसात गरेका छैनन् ।

अलपत्र परेका अधिकांश कलेज भारतीय ऋण सहयोगमा बनाइने सम्झौता भएको थियो । भूकम्पलगत्तै नाकाबन्दीमा लागेको भारत सरकारले पुनः निर्माणलाई प्राथमिकता दिएन । यसैले ती कलेज भवनहरूको पुनः निर्माण कहिले हुने हो भन्ने अहिलेसम्म टुंगो पनि छैन ।

यसरी कसैको मुख ताकेर तमासा हेरेर बस्नुभन्दा कलेजहरूको पुनःः निर्माण राज्यले आफैँ गर्नुपर्थ्यो । भारतले पनि सहयोग गर्ने नै सदाशय राखेको भए पुनः निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्थ्यो । दुर्भाग्य, दुवै पक्ष पुनः निर्र्माणप्रति संवेदनशील देखिएनन् ।

अहिले ती कलेजहरूमा ‘रातो स्टिकर’ टाँसिएका भवनमा कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् । अर्थात्, हजारौं विद्यार्थी तथा शिक्षकहरू जोखिम बेहोरेर पठनपाठनमा संलग्न छन् । यस्तो अवस्था राज्यका लागि सह्य र स्वीकार्य हुनुहुँदैन । 

यसैले नेपाल सरकारले तत्काल यी कलेजहरूको पुनः निर्माणका लागि निर्णायक पाइला चाल्नुपर्छ । भारत सरकारलाई यी कलेजहरूको पुनः निर्माण नेपालले आफैँ गर्ने जानकारी दिएर काम थाल्नुपर्छ । कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार वा स्थानीय निकायलाई जिम्मा दिएमा निर्माण कार्यमा कठिनाइ पनि हुनेछैन ।

भारतले निर्माणका लागि अनुदान दिने हो भने निर्माणकै क्रममा पनि लिए हुन्छ । केही कलेजहरूको पुनः निर्माण ऋणै नलिईकन हुननसक्ने त पक्कै पनि नहोला । कर्मचारीतन्त्रको लोसे शैलीमा राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप नगरी यस्तो निर्णय भने हुनसक्तैन । आफैँ पढेको कलेजको यस्तो दुर्दशा देख्दा त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आत्मग्लानि हुनुपर्ने होइन ?