काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको अभाव छ । दशकौं पुरानो समस्या हो यो । तर, कुनै पनि सरकार समस्या समाधानका लागि गम्भीर भएको भने पाइएन । 

समस्या अभावबाट मात्र उत्पन्न भएको भने होइन । शासकहरूको मानसिकता र व्यवस्थापनको त्रटिका कारण पनि उपत्यकावासीको ‘काकाकुल नियति’ बनेको हो ।

अहिले काठमाडौं उपत्यकामा मागको करिब एक तिहाइमात्र पानी आपूर्ति हुनेगरेको जानकारी सरकारी अधिकारीहरूले नै दिनेगरेका छन् । सुक्खा याममा त यही एक तिहाइ पनि आपूर्ति हुँदैन ।

उपत्यकाको पानीको माग दैनिक ४३ करोड लिटर भए पनि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले हाल करिब १३ करोड लिटर मात्र वितरण गर्छ । चैत(वैशाखतिर त जम्मा ११ करोड लिटरमात्र वितरण हुन्छ । 

यही वितरण पनि न न्यायोचित छ न व्यवस्थित नै छ । शासनमा पहुँच हुनेहरूका लागि प्रतिव्यक्ति जति लिटर पानी उपलब्ध हुन्छ पहुँच नहुनेहरूले त्यसको पनि एक चौथाइ जति पाउँछन् होला ।

खानेपानीको धारामा कुन बेला पानी आउँछ कुनै ठेगान हुँदैन । आधारातमा पानी छाडेर उपभोक्तालाई सास्ती दिनु बाध्यतामात्र होइन रूचिजस्तो पनि देखिन्छ । जति पुग्छ निश्चित समयमा वितरण गरिएमा यस्तो सास्ती त हुने थिएन । 

दिनहुँ नआउने भएपछि पानी आएका बेला जोहो गर्नुपर्छ । काठमाडौंका धेरै घरमा जमिन मुनि पानी सँगाल्ने ट्यांकी बनाइएको हुन्छ । धाराबाट ट्यांकीमा सोझै पानी नगएपछि पम्प लगाएर पानी तान्नुपर्छ । 

पम्प लगाएर पानी तानेपछि एउटै टोलमा पनि कतै आउने र कतै पानी नआउने हुन्छ । घरमा काम गर्ने मान्छे राख्ने वा बलियाहरूले पानी धेरै तान्छन् भने कमजोर, अपाङ्गता भएका वा ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफ्नो भागको पानी पनि पाउँदैनन् । 

सम्पन्न नहुँदै उद्घाटन गरिएको मेलम्ची आयोजनाको पानी वितरण गरिएका केही दिन अलिकति सुविधा भएको थियो । उपत्यका जताततै देखिने पानीका ट्यांकरहरू देखिन छाडेका थिए । तर, बाढीले काठमाडौंलाई फेरि काकाकुल नै बनाइदियो । 

मेलम्ची आयोजना मर्मतसमेत गरेर पानी वितरण गर्न समय लाग्छ । तर, पानी वितरणलाई प्राथमिकता दिएको भए अहिलेसम्म अस्थायीरूपमा  मर्मत गर्न पनि सकिन्थ्यो । परन्तु, यो सरकारको प्राथमकितामा परेन । 

सरकारले मेलम्ची मर्मतलाई प्राथमिकता नदिनुको कारण ‘ट्यांकर लबी’को प्रभाव हो भन्ने सन्देह पनि प्रकट हुने गरेको छ । सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरूको ट्यांकर लबीसँग निकटता रहेका थुप्रै समाचार सार्वजनिक पनि भएका थिए । 

सरकार जनताका यस्ता सन्देह र आरोपबाट जोगिन चाहन्छ भने यथाशीघ्र मेलम्ची मर्मतलाई युद्धस्तरको प्राथमिकता दिएर काम गरोस् । यस्तै, वितरणमा पनि मानवीय दृष्टिकोण अपनाएर न्याय गरियोस् । नत्रभने, सरकार लुटेराहरूकै मतियार भएको सन्देह पुष्टि हुनेछ ।