मुलुक राजनीतिक गतिरोधमा छ । संसद् अवरुद्ध छ । सर्वोच्च अदालतको गतिरोध अन्त्य भएको देखिए पनि समस्यको जड जस्ताको तस्तै छ । राजनीतिक नेताहरू भने राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नुभन्दा आआफ्नै दल कब्जा गर्न केन्द्रित देखिन्छन् ।

गतिरोध अन्त्यका लागि मूलतः सत्ता पक्षले अग्रसरता देखाउनुपर्ने हो ।  विपक्षले पनि  राष्ट्रिय समस्या समाधानमा सरकारलाई कुनै आग्रह राख्नु हुँदैन थियो । दुर्भाग्य, नेपालको राजनीतिक नेतृत्व भने  जिम्मेवार हुनै सकेन ।
 
पार्टी सभापति चुनिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बल्ल अरू राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ भन्ने सम्झे । उनले अमेरिकी अनुदान सहयोग संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा छलफल गर्न आज आइतवार सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । विडम्बना, प्रमुख विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले भने बैठकमा भाग नलिने जनाएको छ ।  

एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) उपस्थित हुने बैठकमा सहभागी नहुने हठ एमालेले गर्दै आएको छ । एकीकृत समाजवादीलाई एमालेले मान्यता नदिएकाले एउटै मञ्चमा उपस्थित नहुने एमालेका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।
 
एमालेको यस हठलाई राजनीतिक अडान भने भन्न मिल्दैन । एकीकृत समाजवादीमा गएका सांसदहरूलाई एमालेले निस्कासन गरेको पत्रलाई सभामुखले मान्यता नदिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ । यसैले पनि यही विषय उठाएर संसद् अवरोध गर्नु वा अदालत बाहिरबाट छिनोफानो गर्न खोज्नु असंवैधानिक र अराजनीतिक देखिन्छ  ।
 
सरकारसँग वार्ता गर्न तत्पर रहेको भनेर एमालेले सरकारलाई विकल्प भने दिएको छ । यसैले सरकारले पनि समस्या समाधान गर्ने कि सत्ता गठबन्धनको एउटा दलको प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाएर गतिरोध कायमै रहन दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 
 
प्रधानमन्त्री देउवाले औपचारिकमात्र होइन अनौपचारिक माध्यमबाट पनि प्रमुख विपक्ष नेकपा ९एमाले०सँग वार्ता गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय समस्यामा समाधानमा विपक्ष पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ तर मूल दायित्व भने सत्ता पक्षकै हो । यसैले सरकार बढी लचिलो हुनुपर्छ ।
 
यसैले एमसीसी अनुमोदनलगायतका राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा बढी लचिलो हुनुपर्छ । सत्ता साझेदारको चित्त बुझाएर प्रमुख विपक्षसँग हातेमालो गर्न अग्रसर हुनु आवश्यक देखिन्छ । राष्ट्रहितका लागि अपरिहार्य भए गठबन्धनमात्र होइन सत्ता नै पनि छाड्ने आँट देउवाले देखाउन सक्नुपर्छ ।