सरकार निर्माणमा राजनीतिक दलका नेताहरूको भूमिका निर्णायक भए पनि शासन सञ्चालन मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो । तर, नेपालमा सरकार र दलको बीचको ‘लक्ष्मण रेखा’ प्रायः उल्लङ्घन हुने गरेको छ ।  
 
यही कारणले पार्टीका गतिविधि हुनेबित्तिकै सरकारको नियमित कामकाजसमेत रोकिने गरेको देखिन्छ । यसै पनि संयुक्त सरकारमा अलमल धेरै हुन्छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीकै प्राथमिकता पार्टीको महाधिवेशन भएपछि सरकारले  कसरी गति लिन्छ र रु
 
उता कार्यपालिकामात्र होइन व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पनि लथालिङ्गै छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका त यो सरकार बन्नुभन्दा पहिले पहिलेदेखि नै अस्तव्यस्त थियो । त्यही अव्यवस्था अहिले न्यायपालिकामा सल्केको छ ।
 
कोभिड(१९ को सङ्क्रमणको जोखिम फेरि बढेको छ । सरकारले किनेको र अनुदानमा समेतगरी भण्डारमा चाहिने जति मौज्दात भए पनि खोपको वितरण न्यायपूर्ण र सन्तोषजनक अझै भएको छैन । बालबालिकालाई दिने भनिएको खोप वितरणको निर्णय पनि गरिएको छैन ।
 
लर्खराउन थालेको अर्थतन्त्रलाई दरिलो बनाउन नयाँ सरकारले पनि नीति र व्यवहारमा तालमेल ल्याएर टेको दिन सकेन । विशेषगरी निम्न वर्गका उद्यमी, व्यवसायी बैंकको ऋण तिर्न नसकेर व्यवसाय नै छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकार ढुकुटीमा पैसा थुपारेर तमासा हेर्दैछ ।
 
देशको यस्तो अवस्थाको बेवास्ता गर्ने हो भने सरकारको औचित्यमात्र होइन अस्तित्वमै सन्देह गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार अकर्मण्य भएकै कारण अराजक समूहहरूले टाउको उठाउन थालेका छन् । यसैले अब सरकारले शासन चलाउन ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
 
सर्वोच्च अदालतको किचलो अन्त्य गर्न सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्छ भने संसद् चलाउनका लागि विपक्षसँग गम्भीर र पारदर्शी वार्ता गर्नु जरुरी छ । मेलम्ची आयोजना पुनः सञ्चालनदेखि देशभर विकास खर्च बढाउन आवश्यक निर्णय प्रक्रिया पनि द्रूत गतिमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।
 
पार्टीको सभापति नभए प्रधानमन्त्री पनि हुन दिँदैनन् भन्दै महाधिवेशनमा मत माग्ने शेरबहादुर देउवाले चुनाव जिते । अब त कम्तीमा प्रधानमन्त्री हुनुको कर्तव्य पूरा गर्न ध्यान दिए हुने नि !

धेरै अपेक्षा पनि छैन । बस, सरकारले दैनिक कामकाजमात्रै सञ्चालन गरिदिए नै अहिलेलाई मनग्य पुग्छ ।