संसद्को हिउँदे अधिवेशन आज मंगलवारदेखि सुरु  त हुँदैछ तर सञ्चालन हुने लक्षण भने देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा व्यस्त र सभामुख स्वयंमाथि प्रमुख विपक्षको अविश्वासले संसद् चल्ने विश्वास नजागेको हो ।
 
कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको त्रास देखाएर बन्द गरिएको संसद् २०७६ सालको हिउँददेखि नै राम्ररी चलेको छैन । तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक किचलोका कारण छ महिनामा दुईपटक भङ्ग गरिएको संसद् सरकार फेरिएपछि पनि राम्ररी चलेन । 
 
प्रमुख विपक्षी नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली  सायद संसद् चल्न नदिएर आफूले दुई दुई पटक संसद् भङ्ग गरेको औचित्य सिद्ध गर्न चाहन्छन् । यसैले सर्वोच्च अदालतमा आफैँले मुद्दा दिएर पनि त्यही निहुँमा संसद् अवरुद्ध गराइरहेका छन् ।
 
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त यसै पनि सत्तामा पुग्न र टिक्न जे पनि गर्ने पात्रका रूपमा बदनाम छन् । त्यसमाथि उनको शासन प्रभावकारी हुन पनि सकेको छैन । संसद् चल्न थाल्यो भने सरकारको आलोचना पनि हुनेछ । यसैले उनका लागि संसद् काउसो ठहरिएको हुनुपर्छ ।
 
स्पष्ट छ - संसद् चलाउनै खोजिएको छैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व संसद् सञ्चालनका लागिमा गम्भीर देखिएन । संसद् जनताको सर्वोच्चताको प्रतीक र प्रतिनिधि हो । यसैले अधिनायकवादी प्रवृत्तिका नेताहरू संसद् सञ्चालनमा गम्भीर नहुनु अस्वाभाविक पनि होइन ।  
 
देश गम्भीर आर्थिक तथा सामाजिक सङ्कटमा छ । महामारीको व्यवस्थापनमा भएको कमजोरी र बेइमानीका कारण गरिब र साना व्यवसायीमाथि  परेको दुश्प्रभावले अर्थतन्त्र थला परेको हो । त्यसमाथि आफ्नै बोलीको अर्थ वा प्रभावको आकलन गर्न नसक्ने नेताहरूको बोझ देशले सहनु परेको छ ।
 
यस्तो अवस्थामा संसद्मा जनप्रतिनिधिमार्फत् जनभावना र पीडा मुखरित हुनुपर्ने थियो । दुर्भाग्य,  जनप्रतिनिधिले समेत जनताप्रतिको कर्तव्यको हेक्का राखेनन् । नेताहरूले त संसद् नचल्दा काउसो पन्छेजस्तो गरे गरे सांसदहरू पनि संसदीय गरिमाको ख्याल गरेनन् । 
 
यस्तोमा सभामुखले अग्रसरता लिएर संसदीय गरिमा फर्काउन हरसम्भव प्रयत्न गर्नसक्नु पर्ने हो । तर, पदको गरिमा पात्रले धान्न नसकेपछि नेपालमा देखिएकै अस्तव्यस्तता देखिने न हो । सभामुख बनाइएका व्यक्तिले पदको गरिमा धान्न सकेनन् । 
 
परन्तु, कुनै पात्र वा व्यक्ति विशेषको कमजोरी र दम्भको बन्धक मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थालाई बनाउनु गम्भीर राजनीतिक अपराध हो । सरकारले प्रमुख विपक्षसँग गम्भीर संवाद गरेर र सभामुखले उस्तै परे पद त्याग गरेर पनि संसद् सुचारुरूपमा सञ्चालन गराउनुपर्छ ।