राजनीतिक दलहरूले कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको जोखिमलाई उपेक्षा गरे । चितवन र काठमाडौंजस्ता बाक्लो जनघनत्व भएका ठाउँलाई महाधिवेशनका लागि रोजे । महाधिवेशनमा सङ्क्रमणबाट जोगिन पर्याप्त सावधानी पनि अपाइएन । 
 
अहिले यी दुवै स्थानमा सङ्क्रमणको जोखिम बढेको अनुमान लगाउन सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ हुन पर्दैन । महाधिवेशनमा देरभरबाट पार्टीका कार्यकर्ता आएका कारण जोखिम पनि एकैपटक देशव्यापी भएको छ ।
 
यस्तो डरलाग्दो अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर भारतमा कोभिड-१९को नयाँ प्रकार ओमिक्रोन बाक्लै फेला परिसकेको छ । नेपालमा भेटिएका ओमिक्रोनका बिरामी निको भइसकेको बताइए पनि खतरा टरेको त पक्कै छैन ।
 
सरकारले भने सङ्क्रमण फेरि फैलन सक्ने विषयमा खासै चासो लिएको देखिएन । खोप वितरण निराशाजनक नभए पनि अपेक्षाकृत प्रगति हुनसकेको छैन । देशमा सहर र गाउँ तथा सम्पन्न एवं विपन्नका बीचको विभेद कोभिड(१९ को खोपमा पनि कायमै छ ।
 
खोप नपाउने गाउँका गरिब जनतालाई खोप दिलाउन सरकारको सबै शक्ति लगाउनु पर्नेमा पहुँच हुनेहरूले ‘बुस्टर’ मात्रा लगाउन थालेको गाइँगुइँ चलेको छ । पहिलो चरणमा खोप दिँदा तत्कालीन सरकार निकट व्यक्तिहरूका लागि विराटनगरलगायतका सहरमा खोप चोरी भएका घटना सार्वजनिक भएका थिए । 
 
अर्थात्, सुटुक्क अरूको भागको खोप चोरेर पहुँच हुनेहरूले लगाए भन्ने गाइँगुइँ सत्य पनि हुनसक्छ । त्यसो गरिएको हो भने त्यो अक्षम्य अपराध हो । त्यसको नैतिक जिम्मेवारी सरकार र मूलतः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीले लिनुपर्छ । 
 
अहिले सरकारको भण्डारण सुविधाले नथेग्नेगरी खोप थुप्रिन लागेको छ । यसैले कतिपय खोपको म्याद पनि सकिन लागेको हुनसक्छ । देशभित्र कतैले खोप नपुग्ने र कतै भण्डारमै म्याद नाघेर खेर गयो भने मानवीय दृष्टिमा पनि अपराध मानिनेछ ।
 
यसैले अब सरकारले बालबालिकालाई खोप दिलाउने र खोपमा भण्डारण हेरी निश्चित् मापदण्ड बनाएर उपयोगिताअनुरूप बुस्टर मात्रा दिने अभियान चलाउन सुरु गर्नु जरुरी देखिन्छ । ठूला राजनीतिक दलहरूले पैदा गरेको सङ्क्रमणको जोखिम सामना गर्ने भरपर्दो उपाय पनि यही हो ।