सीमित व्यक्तिहरूबीचको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा शिक्षक स्थायी गर्ने त्रिवि प्रशासनको निर्णयको व्यापक आलोचना भएको छ । त्रिवि सभाको त्यस निर्णयलाई पूर्व उपकुलपतिहरूले त ‘आत्मघाती’ निर्णयको संज्ञा दिएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधारमा जति नै सम्पन्न भए पनि शिक्षकहरू योग्य भएनन् भने शैक्षिक गुणस्तरका सुधार हुनसक्तैन । त्रिविका पदाधिकारीले भने यो सार्वभौम सत्यको सधैँजसो उपेक्षा गर्दैआएको देखिएको छ ।

त्रिविले नै लिएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाहरूबीचमात्र प्रतिस्पर्धा गराउने त्रिविको निर्णय विश्वविद्यालयको भविष्यप्रति गरिएको गम्भीर अपराध हो । जानजान गरिएको यस्तो निर्णयले देशकै भविष्यमाथि कुठाराघात गर्छ । सम्भवतः यही कारणले त्रिविका पूर्व उपकुलपतिहरूले चिन्ता र आक्रोश प्रकट गरेका हुन् । 

निवेदनका भरमा नियुक्ति र कसैको कृपामा स्थायी हुने अवसर पाउने चलन सरकारी स‌ंस्थानहरूमा व्यापक थियो । त्यस्ता संस्थानहरूमा राज्यको अर्बौं लगानी डुबेको सबैले थाहा पाएकै हुनुपर्छ । त्यस्तै प्रक्रिया विश्वविद्यालयमा पनि अपनाउँदा देशकै भविष्य डुब्छ । 

यस निर्णयबाट त्रिविका विद्यार्थीहरू योग्य शिक्षकको शिक्षणबाट वञ्चित हुनेछन् । अर्कातिर योग्य व्यक्तिहरूको प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन पाउने अधिकार कुण्ठित हुनेछ । यसैले पनि यो निर्णय खारेज गरिनु न्यायोचित हुने देखिन्छ ।

यस्ता सीमित प्रतिस्पर्धाबाट छानिनेहरूका लागि पनि यो बाँचुन्जेल पोल्ने कलङ्क बन्नेछ । न्यायालयमा आधारातमा नियुक्त गरिएका वा पार्टी कार्यालयमा ‘कुर्नेस’गर्न गएका न्यायाधीशले जस्तै घोचपेच सहिरहनु पर्नेछ । विद्यार्थीले उपहासका दृष्टिले हेर्नेछन् ।

सीमित व्यक्तिबीच प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी शिक्षक बनाउने निर्णय फिर्ता लिन पनि पूर्व उपकुलपतिहरूले सल्लाह दिएका छन् । आफ्नो पसिना बगेको त्रिविको भविष्यप्रति उनीहरू चिन्तित हुनु स्वाभाविक र उचित हो । उनीहरूको देशका सम्मानित नागरिक पनि त हुन् । 

यसैले पनि त्रिवि प्रशासनले पूर्व उपकुलपतिहरूको सल्लाहलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पालन गर्नुपर्छ । सच्याइयो भने यो निर्णय गल्तीमात्र ठहर्नेछ भने हठ गरेर कार्यान्वयन गर्न खोजे अपराध मानिनेछ ।