बन्दुकका बलमासत्ता कब्जा गरेको सेनाले अपदस्थ नेतृ दाउ आङ सान सु कीलाई  चार वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । गत फेब्रुअरीमा सेनाले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर सत्ता कब्जा गरेको थियो । 

चुनावमा सेनाले समर्थन गरेको पार्टी नराम्ररी परास्त भएपछि पहिले सेनाले धाँधली भएको आरोप लगाएको थियो । त्यसपछि सेनाले बन्दुकका बलमा निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी सत्ता कब्जा गरेको हो ।

सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछिका १० महिना म्यान्मारका सडकमा आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनको निर्ममतापूर्वक दमन गरिएको भए पनि म्यानमारका जनताले सैनिक शासन स्वीकार गरेका छैनन् । 

जननिर्वाचित सरकारलाई बन्दुकका बलमा अपदस्थ गरी निर्वाचित जनप्रतनिधिलाई झ्यालखानामा राखेर शासन चलाइएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने खासै चिन्ता प्रकट गरेको देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको उदासीनताले शीतयुद्धकालीन विश्वको झल्को दिएको छ ।

सैनिक दमनका कारण मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको छ । मानव अधिकारको उल्लङ्घन त झन् व्यापक र डरलाग्दो छ । यस्तो अवस्थामा पनि निहत्था जनतामाथि भइरहेको अत्याचार रोक्न नसक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको औचित्यमै प्रश्न उठेको छ । 

म्यानमारमा सेनाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बर्खास्त गरेर सत्ता हातमा लिएको पहिलोपटक होइन । तर, शीतयुद्धको समाप्तिपछि यति लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यसरी विवश देखिएको थिएन ।

दक्षिण एसियाली सरकारहरुले म्यान्मारको दमन र लोकतन्त्रको अपहरणविरुद्ध मुख खोल्नुपर्थ्यो । सम्भवतः चीनको प्रत्यक्ष र भारतको परोक्ष समर्थन म्यान्मारको सैनिक शासनलाई भएकाले यताका कुनै मुलुकले मुख खोल्ने आँट नगरेको हुनुपर्छ । 

सु कीको नेपाल सम्बन्धका कारण पनि सरकारले चासो देखाउनु पर्ने थियो । सरकार मौन रहे पनि नेपाली कांग्रेस यसरी मौन रहन मिल्दैनथियो । विडम्बना, कांग्रेसले पनि मानवीय सम्बन्धमात्र होइन इतिहास र गुन पनि बिर्स्यो ।

सैनिक शासनको अत्याचारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यसरी नै तमासे बनिरहने हो भने दमनकारी सत्ताको हिम्मत अझ बढ्नेछ । अर्कातिर, शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति नागरिकको विश्वास पनि गुम्छ । त्यसले हिंसात्मक विद्रोह र फलस्वरूप आतङ्क तथा विध्वंश बढाउन सक्छ ।

यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले म्यानमारमाथि दबाब दिन छाड्नु हुँदैन । ढिलोचाँडो म्यान्मारका जनताको पनि पक्कै जित हुनेछ । नेपाललगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यतिबेला साखुल्ले बन्ने नैतिक अधिकार  नगुमाऊन् ।  बर्मेली जनतामाथिको दमनको भर्त्सना गर्दैमा उनीहरूले जस्तै दमन भोग्न त पर्दैन नि !