सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च निकाय भए पनि नेपालका राजनीतिक नेताहरूले स‌ंसद्लाई सत्ता स्वार्थका लागि बन्धक बनाउने गरेका छन् । यसै महिनाको अन्तिम २८ गतेका लागि बोलाइएको संघीय संसद्को बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने धम्की प्रमुख विपक्षी नेताले दिइसकेका छन् ।

यथार्थमा कोभिड-११ महामारी सुरु नहुँदैदेखि अर्थात् २०७६ सालको हिउँदे अधिवेशनपछि संसद्ले काम गर्न पाएको छैन । सुरुमा कोभिडको त्रासले संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरिएको थियो । त्यसपछि सत्तारुढ दल नेकपा (नेकपा)भित्रको किचलोका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले ६ महिनामा दुईपटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गराएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरिदिएपछि पनि संसद्को बैठक भने सुचारुरूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । प्रमुख विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले संसद् चल्न दिएको छैन भने सरकार र सभामुख पनि संसद्को अवरोध हटाउन गम्भीर देखिएका छैनन् ।

थुप्रै  अत्यावश्यक विधेयकहरू संसद्का कारण अलपत्र परेका छन् । सरकार अध्यादेशका भरमा चलाइएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नुपर्ने अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसी पनि अनुमोदन गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ । तर, एमालेका नेताहरू भने संसद् चल्न दिने विषयलाई जुँगाको लडाइँ बनाएर बसेका छन् ।  

शासनमा जनताको पहुँच र प्रभाव संसद्मार्फत् कायम हुने हो । यसैले संसद् अवरोध गर्नु प्रकारान्तरले जनताको अधिकार कुण्ठित गर्नु नै हो । एमाले अध्यक्ष ओलीको सत्ता गुमाउनु पर्दाको कुण्ठा तुष्टिबाहेक संसद् अवरोधबाट अरू केही हासिल हुने देखिँदैन । 

व्यक्तिको कुण्ठा तुष्टिका लागि संसद् नै बन्धक बनाउने कार्य निरन्तर रहे नेपाली जनता तिनलाई मत संसद्मा पुर्‍याएकामा पछुताउनेछन् । जनताले पछुतो मान्ने अवस्था आयो भने त्यसको सजाय दिने बेला निर्मम हुनसक्छन् भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरू विशेषगरी एमालेका नेताले हेक्का राख्नु बेस हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या समाधानकै लागि पनि संसद्को बैठक राम्ररी चलाउनु आवश्यक छ । तर, संसद् राम्ररी चलाउन सभामुखले पनि विशेष कौशल र गम्भीरता देखाउन सकेका छैनन् ।

सभामुख पदबाट हटेर पनि संसद्को बैठक चलाउनुपर्छ । दलगत विभाजन बिर्सेर सांसदहरू पार्टीका नेतालाई दबाब दिन एकजुट हुनु आवश्यक देखिन्छ ।  

जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च संस्थालाई यसरी बन्धक बनाइँदा पनि मूकदर्शक हुने हो भने अहिलेका सांसदलाई अर्को चुनावमा किन भोट दिने ? सांसदहरूले उत्तर आफ्नै छातीमा हात राखेर खोजून् !