काठमाडौं । गत साता बिमा समितिले पुनर्बिमा व्यवसाय शतप्रतिशत नै नेपालमा रहेका पुनर्बिमा कम्पनीलाई नै दिनु भन्दै बिमा कम्पनीहरुको लागि एक परिपत्र जारी गरे पछि सो क्षेत्रमा अहिले तरंग सिर्जना भएको छ ।
समितिको उक्त परिपत्रले अहिले बिमा बजार तरंगित भएको छ । यसलाई विज्ञहरुले ‘बिमा समितिको अपरिपक्व नेतृत्वले निम्त्याएको संकट’ भनेका छन् ।
अहिले समितिले ल्याएको नीतिले सो क्षेत्र नै टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्न सक्ने भन्दै उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
बिमा समितिले गत बिहीबार जारी गरेको निर्देशनको चर्को आलोचना भएसँगै सोमबार समितिले त्यसको बचाउ गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
“हाल मुलुकमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको तर पुनर्बीमावापत ठूलो रकम विदेशिने गरेकाले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा समेत योगदान पुयाउनुपर्ने देखियो,” सोमबार बिमा समितिले पुनर्बिमा निर्देशिकामा गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति भएको टिप्पणीमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै निकालेको वक्तव्यमा भनिएको छ ।
बिमा समितिले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उक्त निर्देशनको बचाउ गरे पनि समितिको निर्देशन पुनर्बिमा निर्देशिकामा भएको व्यवस्था विपरीत मात्रै नभई विदेशी सञ्चितिमा योगदान पु¥याउन भनेको तर्क पनि त्यति सान्दर्भिक भने देखिँदैन ।
आफ्नै निर्देशिकासँग बाझ्ने अव्यवहारिक निर्देशन
बिमा समितिले यही भदौ २९ गते जारी गरेको बिमकको पुनर्बिमा निर्देशिका २०७८ को दफा ९ विपरीत रहेको देखिन्छ ।
“बिमकले पुनर्बिमा गराउँँदा पर्याप्त जोखिम विविधिकरण हुनेगरी पुुनर्बिमा विविधिकरणको व्यवस्था गनुुपर्नेछ,” बिमकको पुनर्बिमा निर्देशिका २०७८ को दफा ९ (१) मा भनिएको छ ।
समितिले साढे दुई महिना अगाडि जारी गरेको निर्देशिकाले प्रष्ट रुपमा पुनर्बिमा गराउँदा पर्याप्त रुपमा जोखिम विविधिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही निर्देशिकाको दफा ९ कै उपदफा २ मा पुनर्बिमाको विविधिकरणको लागि मुख्य (लिडर) पुनर्बिमकलाई कूल पुनर्बिमाको बढीमा चालिस प्रतिशतसम्म र अन्य सहभागी पुनर्बिमकको हकमा प्रत्येक पुनर्बिमकलाई बढीमा २० प्रतिशतसम्म पुनर्बिमा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
यदी पुनर्बिमक कम्पनीले सोही निर्देशिकाको दफा ११ को उपदफा २ अनुसार रेटिङ कायम भएको अवस्थामा उक्त पुनर्बिमकसँग मुख्य बिमकसरह नै पुनर्बिमा गर्ने सक्ने उल्लेख छ ।
हाल नेपालमा दुईवटा मात्रै पुनर्बिमा कम्पनी रहेको र रेटिङ नभएको हुँदा लिडर कम्पनीले ४० र अर्कोले २० प्रतिशत गरी ६० प्रतिशत मात्रै पुनर्बिमा व्यवसाय दिनसक्ने देखिन्छ ।
तर बिमा समितिले भने यसअघिको २० प्रतिशतको हिस्सा यथावत राख्दै बाँकी रहेको पुनर्बिमा पनि नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीमा नै गराउन निर्देशन दिएको छ ।
जबकि समितिले नै जारी गरेको बिमकको पुनर्बिमा निर्देशिकाले पनि ६० प्रतिशत भन्दा बढी पुनर्बिमा नेपालमा गर्न नसकिने प्रष्ट देखिन्छ ।
त्यसैले बिमा समितिको उक्त निर्देशन व्यवहारिक देखिँदैन । बिमा समितिको अर्को तर्क रहेको छ विदेशी विनिमय सञ्चित जोगाउन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको तथ्याङ्कअनुसार कुल विदेशी विनिमय सञ्चिती १० अर्ब ९८ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ ।
जुन नेपाली मुद्रामा १३ खर्ब ९९ अर्ब भन्दा बढी हो । “आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को तीन महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ् क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिती ८.६ महिनाको वस्तु आयात र ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ,” नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले असोजसम्मको तथ्याङ्कको आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो तथ्याङ्कले पनि नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा उच्च आयातले केही दबाब बढाए पनि मुलुक समस्यामा पुगिसकेको भने पक्कै देखाउँदैन ।
त्यसो भए पुनर्बिमाबाट वार्षिक कति रकम बाहिरिन्छ र कति रकम पुनर्बिमामार्फत नै नेपाल आउँछ ?
बिमा समितिले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार जीवन बिमातर्फ आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा वार्षिक ३ अर्ब ८३ करोड र निर्जीवन बिमातर्फ वार्षिक १७ अर्ब १९ करोड पुनर्बिमा प्रिमियम बिमा कम्पनीले तिरेका थिए । जसमध्ये जीवन बिमा कम्पनीले २७ करोड र निर्जीवन बिमा कम्पनी ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुनर्बिमा कमिसनबापत प्राप्त गरेका छन् ।
करिब वार्षिक पुनर्बिमा प्रिमियम जीवन र निर्जीवन बिमाको करिब २१ अर्ब हुने गरेकोमा साढे ३ अर्ब भन्दा बढी रकम पुनर्बिमा कमिसनवापत बिमा कम्पनीले ‘रिटर्न’ पाउने गरेका छन् ।
अब १७ अर्ब रकम पुनर्बिमामा जाने गरेको छ ।
जसको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सास्वरुप नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार करिब ३ अर्ब ५० करोड नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले लैजाने गरेको छ ।
यस आधारमा पुनर्बिमावापत् करिब १४ अर्ब रुपैयाँ रकम विदेशिने गरेको देखिन्छ ।
यसमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले रेट्रोसेसनमार्फत् अन्य विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीमा सेयर गरेको प्रिमियम पनि उल्लेख रहेको छ ।
यद्यपी बिमा समितिसँग पुनर्बिमावापत कति रकम बाहिरिन्छ भन्ने एकिन विवरण भने नरहेको बिमा समितिका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
यद्यपी बिमा समितिकै अपुष्ट सूचनाअनुसार पुनर्बिमाबाट आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ११ अर्ब ५५ करोड रकम बाहिरिएको बताएको छ ।
नेपालमा सञ्चालित पुनर्बिमा कम्पनीमध्ये नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले कारोबार सुरु गरेको आधा दशक नाघिसकेको छ ।
जसमा नेपाल सरकारको पनि लगानी भएको हुँदा केही विदेशी बिमा कम्पनीबाट नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले व्यवसाय ल्याउन पनि सफल भएको छ ।
नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शंकर कुमार रायमाझीकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा २९ करोड ६५ लाखको व्यवसाय ल्याएको बताउँछन् ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा ७० करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले विदेशी बिमा कम्पनीबाट ल्याएको उनले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ८९ करोड ५१ लाखको व्यवसाय विदेशबाट ल्याएको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा १ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विदेशबाट पुनर्बिमा प्रिमियम ल्याएको रायमाझीको दाबी छ ।
यो त भयो पुनर्बिमा व्यवसायमा नेपाली कम्पनीले प्रिमियमवापत् विदेश पठाएको र विदेशबाट प्राप्त गरेको रकम ।
तर अब यति धेरै रकम पुनर्बिमावापत् विदेश पठाउँदा नेपाली कम्पनीले दाबी भुक्तानीको लागि विदेशबाट कति रकम ल्याए भन्ने प्रश्न रहन्छ । जुन तथ्याङ बिमा समितिसँगै रहेको देखिँदैन ।
नेपालमा बाढी र पहिरो तथा आगलागिबाट वार्षिक अर्बौँको धनजनको क्षति हुने गरेको छ । जसको दाबी भुक्तानी १ अर्ब पुँजी भएका नेपाली बिमा कम्पनीले गर्न सक्ने अवस्था हुने नै भएन ।
यसरी वार्षिक रुपमा हुने दुर्घटनामा कति बराबरको दाबी नेपाली बिमा कम्पनीले विदेशी पनुर्बिमा कम्पनीबाट लिए भन्ने विवरण बिमा समितिको प्रवक्ता र सूचना अधिकारीसँग माग गर्दा प्राप्त हुन सकेन ।
यस्तो विवरण समितिसँगै नरहेको उनीहरुको प्रतिक्रिया थियो । नेपाल बाढी पहिरोमात्रै नभएर भूकम्पको पनि उच्च जोखिममा छ ।
२०७२ वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा १७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको दाबी परेको बिमा कम्पनीकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
जसमध्ये १० अर्बभन्दा बढी दाबी भुक्तानी विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीबाट आएको उनीहरुको दाबी छ ।
“२०७२ को भूकम्पपछि दाबी भुक्तानी गर्ने क्रममा विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीहरुले तपाईंहरुले हामीलाई दिने व्यवसायले अहिलेको दाबी भुक्तानी गर्दा भएको घाटा २० वर्षमा पनि पुर्ति नहुने बताएका थिए,” एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भन्छन्, “यदि पुनः त्यस्तै विपत्ति आएमा अहिलेको निर्देशनले नेपालका दुबै पुनर्बिमा कम्पनी मात्रै हैन सबै बिमा कम्पनी नै टाट पल्टिने निश्चित छ ।”
१७ अर्ब पुँजीका २ कम्पनीको काँधमा सय खर्ब बढीको दायित्व
हाल नेपालमा जीवन बिमा कम्पनी १९, निर्जीवन बिमा कम्पनी २० तथा दुई पुनर्बिमा कम्पनी रहेका छन् । जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीले बिमितसँग लिएको जोखिम पुनर्बिमा कम्पनीमा ट्रान्सफर गर्ने गर्दछन् ।
पुनर्बिमा कम्पनी आफैँ सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने नभई जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा कम्पनीले लिएको जोखिम सेयर गर्ने हो ।
बिमा समितिले जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई सम्पूर्ण पुनर्बिमा व्यवासय नेपाली कम्पनीलाई नै दिन निर्देशन दिनु भनेको हाल नेपालमा सञ्चालित नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई दिनु हो । दुई पुनर्बिमा कम्पनीको पुँजी १७ अर्ब रहेको छ ।
यहि १७ पुँजी भएका २ कम्पनीको काँधमा सय खर्बभन्दा बढीको दायित्व जाने गरी बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिमामा प्रिमियम कम भए पनि जीवनको तुलनामा निर्जीवन बिमाको दायित्व भने कयौं गुणा बढी हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २० निर्जीवन बिमा कम्पनीले ३१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् ।
प्रतिहजार १ रुपैयाँ ७० पैसा औसत प्रिमियमको दरले हिसाब गर्दा उक्त बिमा शुल्कबाट २१० खर्बभन्दा बढी रकम बराबरको वार्षिक दायित्व बिमा कम्पनीले लिने गरका छन् ।
जसको कम्पनीमा पनि ५० प्रतिशत दायित्व पुनर्बिमा कम्पनीलाई सेयर हुने गरेको एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।
यसका आधारमा निर्जीवन बिमातर्फको मात्रै १०५ खर्ब भन्दा बढी रकमको दायित्व पुनर्बिमा कम्पनीलाई सेयर हुने गरेको छ ।
यस्तै जीवन बिमातर्फ पनि कुल दायित्वको ९० प्रतिशत पुनर्बिमालाई नै सेयर हुने गरेको बिमा कम्पनीका सीईओहरुको दाबी छ ।
बिमा कम्पनीको जीवन बिमा कोष नै उनीहरुको दायित्व भएको उनीहरुको तर्क छ । हाल जीवन बिमा कम्पनीहरुको कुल बिमा कोष करिब ४ खर्ब नजिक रहेको छ ।
यसको १० प्रतिशत नै घटाउने हो भने पनि साढे ३ खर्बभन्दा बढीको दायित्व पुनर्बिमा कम्पनीमा नै जाने देखिन्छ । यसरी खर्बौँको दायित्व १७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजी भएको दुई कम्पनीको काँधमा जाने गरि बिमा समितिले दिएको निर्देशनले बिमा व्यवसायलाई कसरी सुरक्षित बनाउला त ?
यद्यपी बिमा कम्पनीबाट पुनर्बिमा कम्पनीलाई ट्रान्सफर हुने जोखिम शतप्रतिशत नै भने उनीहरुले पनि राख्दैनन् ।
उनीहरुले पनि रेट्रोसेसनमार्फत् अन्य पुनर्बिमा कम्पनीमा जोखिम बाँड्ने गर्दछन् । अहिलेको नेपाली बिमा बजारको अवस्थाममा १०० खर्ब भन्दा माथिको जोखिम २ कम्पनीमा जाने गरि समितिले निर्देश्न दिँदा नेपाल जस्तो प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिम रहेको देशमा हुनसक्ने सम्भावित विपदबाट कसरी बिमा कम्पनी जोगिएलान् अहिलेको अहम् प्रश्न यही बनेको सीईओहरुको तर्क छ ।
यस बाहेक पुनर्बिमा व्यवसायमा एकाधिकारको कुरा पनि उठेको छ । बिमा कम्पनीले कमाउने नाफाको ठूलो हिस्सा पुनर्बिमा कमिसनवापत आउने गरेको छ । नियामक बिमा समितिले नै अनिवार्यरुपमा नेपाली बिमा कम्पनीमा नै पुनर्बिमा गराउने भनिसकेको अवस्थामा पुनर्बिमा कमिसन जति आए पनि नेपाली दुई कम्पनीलाई नै व्यवसाय दिन नेपाली बिमा कम्पनी वाध्य हुने देखिन्छ ।