कम्तीमा दुई साता जति एक्लै बसेर उपचार गराउनुपर्ने सङ्क्रामक रोग लाग्दा पनि बिदा नलिएर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राज्य र सहकर्मीसँग अत्तो थापेका हुन् भने त्यो गरिमामय पदका लागि सुहाउँदो भएन । सर्वोच्च अदालतको यसभन्दा ठूलो दुर्दशा के हुन्छ ?

प्रधान न्यायाधीश राणा कोभिड-१९ बाट सङ्क्रमित भएर अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । कसैसँग सम्पर्क गर्न नहुने रोग लाग्दा पनि उनले बिदा भने लिएका छैनन् । यसले विधि र प्रक्रियामा चल्ने न्याय प्रशासनको लय भङ्ग भएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व गैरजिम्मेवार छ भन्नेमा सन्देह रहेन । त्यसमाथि पार्टीको महाधिवेशन गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति ढाकछोप गर्ने निहुँ भएको छ । सायद, यसैले प्रधान न्यायाधीश राणालाई पनि यसरी न्यायालय नै ‘बन्धक’ बनाउने आँट आएको हुनुपर्छ । 

नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र र न्यायका लागि अन्तिम आश्रय रहिआएको सर्वोच्च अदालतलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउनेमा भने राजनीतिक दलका नेताहरू नै बढी दोषी छन् । परन्तु, राणाको नेतृत्वमा नेपालको न्यायपालिकाको साख ध्वस्त भयो ।   

प्रधान न्यायाधीश राणासँग सत्तारूढ गठबन्धन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बढी नै अनुगृहित भएका हुन् कि डराएका हुन् ? उनले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोज्दासमेत प्रतिवाद नगरी तुष्टीकरणको रणनीति अपनाउनु देश र शासन पद्धतिप्रति गरिएको बेइमानी हो ।

देशलाई यस्तो सङ्कटबाट मुक्त गर्ने मूल दायित्व प्रधान न्यायाधीश राणाकै हो । तर, अहिलेसम्मका क्रियाकलाप हेर्दा राणाबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्न सकिने देखिँदैन । त्यस अवस्थामा सत्तारूढ गठबन्धन सर्वोच्च अदालतको गाँठो फुकाउन अगाडि सर्नुपर्छ ।* यसैबीच सत्तारुढ गठबन्धनले राणालाई बिदामा बस्न सुझाव दिएको सार्वजनिक भएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश राणाले कानुनका छिद्रहरू र राजनीतिक नेतृत्वको नालायकीमा खेल्न खोजे । न्यायालयलाई सङ्कटमा पारेर पनि आफ्नो पद जोगाउन खोज्ने उनको जिद्दी अरू कुनै अभीष्ट प्रेरित नहोस् भन्ने कामना गरे पनि सन्देह भने उत्पन्न हुन्छ ।

यस्तो अवस्था लम्मिदा लाभ कसैलाई हुँदैन भने देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । राणा स्वयंलाई बिरामीले पनि सहज बहिर्गमनको अवसर दिएको छ । कम्तीमा अहिले बिदामा बसे तत्कालको स‌ङ्कट टर्नेछ । भर्खर सुरु गरिएको गोला प्रथाको अभ्यास पनि सहज हुनेछ ।

राणा बिदामा बस्न पनि नमान्ने हो भने उनीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेर पनि सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश तोकिने र सुचारूरूपमा सञ्चालन हुने उपाय अपनाउनुपर्छ । सत्तारूढ गठबन्धनले आँट नगरे विपक्षी नेकपा (एमाले) अगाडि परे पनि हुन्छ । 

सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूको मनसुवा पनि न्यायपालिकाको साख सिध्याउने षड्यन्त्रमा सामेल हुने त होइन होला नि !