सरकार जनताप्रति जिम्मेवार हुन्थ्यो भने बर्खाको बाढीले भत्काएका मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका संरचनाको मर्मतसम्भार तीव्र गतिमा भइरहेको हुन्थ्यो । नागरिक जागरूक भएका भए सरकारको यस चरम हेफचेक्य्राइँका विरोधमा सडकमा उत्रिसक्थे ।  

मेलम्ची आयोजनाको काम सम्पन्नै नभई हतारमा उद्घाटन र काठमाडौंमा पानी वितरण गरियो ।  धेरै घरका धारामा वर्षौंपछि पानी आयो । वर्षौं मेलम्चीको पानी पर्खेर बसेका काठमाडौंवासी खुसी भए ।

काठमाडौंमा भने पानी नआउने धाराको महसुल तिर्न लाम बस्ने बानी परेका उपभोक्ताहरूले मेलम्ची आयोजनाको नामै बिर्सेजस्तो देखिएको छ । खानेपानीजस्तो जनताको प्रत्यक्ष चासो रहेको विषय सरकारका लागि भने सधैँ कमिसनको चक्करबाहेक अरू बन्न सकेको छैन ।

बाढी सरकारले रोकिहाल्न सक्ने थिएन । त्यसैले बाढीका लागि सरकारलाई दोष दिनु अन्याय होला । तर, बाढी आउन छाडेको डेढ महिना हुँदा पनि आयोजनाको मर्मतको कामै नथाल्नु भने चरम अकर्मण्यता र हेलच्क्य्राइँ नै हो ।

बाढीले बिगारेका संरचना अस्थायीरूपमा मर्मत गरेर चैतसम्ममा पानी वितरण गर्न सकिने जानकारी आयोजनाका अधिकारीले भदौमै दिएका थिए । तर, मर्मत सम्भारको कुनै पनि काम अहिलेसम्म थालिएकै छैन । यसैले चैतसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा वितरण हुनसक्ने सम्भावना देखिँदैन । 

मेलम्ची आयोजनाको यथाशीघ्र मर्मतसम्भार राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । प्रक्रियामै गरिएको ढिलासुस्ती हेर्दा मेलम्ची आयोजनाका लागि जिम्मेवार सरकारी कर्मचारी ‘लड्डु लडाएर झिल्ली झार्ने’ दाउमा रहेको अनुमान हुन्छ । 

काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको अभावलाई पानी बेच्ने समूहले दोहन गर्दै आएको छ । विशेषगरी, ‘ट्यांकर लबी’ले पहिलेजस्तै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका साथै प्राविधिकहरूलाई पनि प्रभावमा पार्दा मेलम्चीको मर्मतमा ढिलाइ भएको सन्देह जनस्तरमा छ ।

यसैगरी निर्माण व्यवसायीको गिरोहको त झन् राज्य सञ्चालनमा प्रभाव र पहुँच निकै गहिरो, फराकिलो र बलियो छ । संसद्मा पुगेका ‘ठेकेदार’हरूको कुनै स्वार्थले मेलम्चीको मर्मतसम्भार ढिलो गराएको पनि हुनसक्छ ।

संयुक्त सरकारका नेताहरूले सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति बेलैमा औँल्याएर सुधार गर्न सकेनन् भने आगामी निर्वाचनमा जनताले त्यसको हिसाब पक्कै खोज्नेछन् । यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि यसरी निस्पृह बस्नु निकै महँगो पर्नसक्छ ।

प्रक्रिया बाधक भए फुकाएर र प्रविधि र जनशक्ति अभाव भए विदेशबाट लिएर पनि मेलम्ची आयोजनाको मर्मतसम्भार सुरु गरिहाल्नु सरकारका लागि बुद्धिमानी हुनेछ । सरकारी पदाधिकारीले कमिसनको लोभमा अलमल गरिरहेका त हैनन् होला नि ?