नेपाल ‘अति कमविकसित’ मुलुकको श्रेणीबाट  ‘विकासशील’ मुलुकमा उक्लेको छ । संयुक्त राष्ट्र महासभाले हालै यससम्बन्धी प्ररस्ताव पारित गरेपछि नेपाललगायत केही मुलुकहरूको ‘स्तरोन्नति’ भएको हो ।
 
हुनत, देशका लागि यो गौरवकै विषय हो तर यसको चर्चा भने सञ्चार माध्यम र केही अर्थविद्हरूबीच सीमित रह्यो । जनसाधारणमात्र हैन समाजको अरू वर्गले पनि यसमा खासै चासो देखाएन ।
 
जनताले यस्ता समाचारमा खासै चासो नराख्नु अस्वाभाविक भने होइन । कारण, देश जुनसुकै कोटीमा पुगे पनि सामान्य जनताको जीवनस्तरमा खासै फरक पर्ने देखिएन ।
 
यथार्थमा जनजीवनमा केही सुविधा थपियो भनेमात्र यसको कुनै अर्थ हुनेछ । विदेशमा नेपालको राहदानीको इज्जत पनि बढे पो विकासशील मुलुकमा उक्लेको खुसी जनतालाई पनि हुन्थ्यो त ।
 
अथवा, देशभित्रै रोजागरी बढे वा मुलुक आत्मनिर्भर भएको देखिएमात्र जनतालाई फरक परेको अनुभव हुने हो । स्तरोन्नतिको घोषणा हुँदैमा देशमा आर्थिक वा सामाजिक विकास भइहाल्दैन । 
 
बरू अब नेपालले अल्पविकसित देशका रूपमा पाउँदै आएको केही अवसर र सहयोग गुमाउनेछ । यसैले पहिले बाह्य सहायताबाट हुँदै आएका कार्यका लागि आन्तरिक स्रोत विनियोजन नगरे त्यस्ता जनहितकारी कार्यक्रम बन्द हुनेछन् ।
 
यस्तै अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि कतिपय क्षेत्रमा अल्पविकसित देशका हैसियतबाट प्राप्त विशेष सहुलियत पाइनेछैन । त्यसबाट निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई मर्का पर्नसक्छ । यसको बेलैमा सम्बोधन नगरे त्यसबाट अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्नेछ ।
 
यसैले विकासशील देशमा उक्लेकोमा गर्व गर्ने हो भने त्यसबाट प्राप्त हुने अवसर छोप्न सरकार निजी क्षेत्रको साथमा पूर्वक्रियाशील हुनुपर्छ । सङ्क्रमणका लागि उपलब्ध समयभित्रै यस्तो तयारी गरिसक्नु जरूरी हुन्छ ।
 
साथै, सामाजिक क्षेत्रका जनहितकारी कार्यक्रम निरन्तर राख्न विशेष चनाखो पनि हुनुपर्छ । तर, अहिलेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक मानसिकता हेर्दा नकारात्मक प्रभाव परिहाल्ने तर लाभ भने लिन नसक्ने जोखिम नै बढी देखिन्छ । 

यसैले त्यसबाट जोगिन सरकारले सरोकारवाला सबै पक्षसँग तत्काल संवाद थाल्नु उचित हुनेछ ।   परन्तु, कुनै पनि अवसरबाट जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन सबैभन्दा पहिले हाम्रो ‘ब्याज खाने’ राजनीतिक स‌ंस्कारको अन्त्य हुनुपर्छ । दुर्भाग्य, अन्त्य हुनुपर्ने राजनीतिक लगानीको ब्याज उठाउने कुसंस्कार झन् फैलँदै गएको देखिएको छ ।