काठमाडौं । बिमा समितिले सबै बिमा कम्पनीलाई नेपाल बाहिरका कम्पनीमा पुनर्बिमा नगर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले बिहीबार सबै बिमा कम्पनीका लागि एक परिपत्र जारी गर्दै बिमकले आफूले आर्जन गरेको बिमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने हालको व्यवस्था कायम राख्दै त्यसबाहेक बाँकी हुन आउने सबै पुनर्बिमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बिमकहरूलाई प्रदान गर्न निर्देशन दिएकाे हो।
बिमा समितिले बिमा ऐनकाे हबाला दिँदै जाेखिम बाँड्नका लागि पनि पुनर्बिमामार्फत बिमाको जोखिम विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीलाई सेयर गर्नुपर्ने मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै समितिले पुनर्बिमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीलाई नै दिन निर्देशन दिएकाे हो ।
"बिमा ऐन, २०४९ को दफा २८ ले `बिमकले आफूले धारण गर्ने जोखिम धारण गरी बाँकी रहेको जोखिमको पुनर्बिमा समितिले तोकेबमोजिम गराउनु पर्नेछ´ भन्ने व्यवस्था रहेको छ,"समितिकाे परिपत्रमा भनिएकाे छ, "बिमा नियमावली २०४९ को नियम ६ को उपदफा (१) मा `बिमकले आफूले धारण गर्ने जोखिम धारण गरी बाँकी रहेको जोखिम पुनर्बिमा गराउन सक्नेछ´ भन्ने व्यवस्था रहेको तथा सोही दफाको उपदफा (२) मा `उपनियम (१) बमोजिम गरी पुनर्बिमा व्यवसायको किसिम तथा अन्य व्यवस्थाहरू समितिले तोकिए बमोजिम हुनेछ´ भन्ने उल्लेख छ ।"
समितिले बिमा ऐन र नियमावलीकाे उल्लेखित व्यवस्थाकाे आधारमा बिमा कम्पनीलाई स्वदेशी पुनर्बिमालाई सबै व्यवसाय दिन निर्देशन दिएको छ । बिमा क्षेत्रका जानकार यसरी समिले दिएको निर्देशन बिमाकाे मान्यता विपरीत भएकाे बताउँछन् ।
समितिले केही समय अगाडिमात्रै हिमालयन रिइन्स्याेरेन्सलाई लाइसेन्स दिएकाे थियाे । कम्पनीका लागि व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिन समितिले उक्त निर्देशन दिएका हाे । जुन सरासर नीतिगत भ्रष्टाचार भएकाे बिमा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । बिमा विज्ञ केबी बस्नेत समितिकाे निर्देशन गलत भएकाे बताउँछन् ।
"जाेखिम सेयर गर्न पुनर्बिमा गर्ने हाे । सबै पुनर्बिमा स्वदेशी कम्पनीमा गर भन्दा बिमामा जाेखिम बढ्न जान्छ," उनले भने, "अर्काेतर्फ यसले पुनर्बिमा एकाधिकार सिर्जना हुन्छ । पुनर्बिमा कमिसन जति दिएपनि भयाे ।"
पुनर्बिमा व्यवसायमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्रवर्द्धन गर्न सीमित प्रतिशत व्यवसाय दिनु ठिकै भएपनि सबै व्यवसाय नेपाली कम्पनीलाई दिनु भनेकाे जाेखिम बढाउनु नै भएकाे उनकाे भनाइ छ ।
"यदि कुनै ठुलाे घटाना भयाे र सबै जाेखिम नेपाली कम्पनीले नै बहन गर्न सक्छन् ?," उनले प्रश्न गरे, "काेराेना बिमाले बदनाम भएकाे बिमा क्षेत्र समितिकाे उक्त निर्देशनले झनै बदनामा हुने अवस्था आएको छ ।" पुनर्बिमा व्यवसाय भनेकाे विदेशी व्यवसाय ल्याउनुपर्ने भन्दै यसरी स्वार्थ पूरा गर्ने उदेश्यले ल्याएकाे नीति बिमा क्षेत्रकाे लागि जोखिमपूर्ण रहेकाे उनले बताए ।
बिमा समितिले स्वदेशी पुनर्बिमकले कुनै पुनर्बिमा अस्वीकार गरेको खण्डमा मात्रै त्यसरी अस्वीकार गरेको अंशको पुनर्बिमा पुनर्बिमा निर्देशिका, २०७८ मा उल्लेख भए बमोजिमको योग्यता पुगेको विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीसँग गर्न पाइने बताएकाे छ । यसरी विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नका लागि समितिसँग पुनर्बिमा सटही सिफारिस माग गर्दा स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले पुनर्बिमा अस्वीकार गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।