प्रचलित कानुनको अवज्ञा गरेर राजनीतिमा सक्रिय सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको पदाधिकारी सूचीबाट हटाउन निर्वाचन आयोगले  निर्देशन दिएलगत्तै सत्तारुढ गठबन्धनका एक नेताले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् । यद्यपि, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा नै सरकारी बेतनभोगी व्यक्ति दलको सदस्य हुन नपाउने प्रवधान छ । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई दलगत राजनीतिमा सक्रिय हुन नदिने हो भने ‘पार्टी सिस्टम’ नै कमजोर हुने कुतर्क गरेका छन् । उनले चाहेजस्तै शिक्षकहरूलाई दलगत राजनीतिमा सक्रिय बनाउने हो भने यसै पनि ध्वस्त सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर समाप्तै हुनेछ । 

पञ्चायतकालमा ‘राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति’का नाममा शिक्षालाई राजनीतिकरण गरिएपछि नेपालको सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किन थालेको थालेको हो । पञ्चायत विरोधी शिक्षकहरू पनि भूमिगतरूपमा राजनीतिक दलमा संलग्न भए । फलस्वरूप, पठनपाठन शिक्षकको प्राथमिकतामा परेन ।

पञ्चायतको अन्त्यपछि राजनीति खुला भए पनि शिक्षकहरूले दलगत राजनीतिक संलग्नता भने छाडेनन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यालयको पढाइमा पर्दा शैक्षिक गुणस्तरमा निरन्तर ह्रास भइरहेको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित र सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अहिले तुलना नै गर्न नसकिने अवस्था भएको छ ।

अहिले दलका महाधिवेशनहरू भइरहेका छन् । कतिपय जिल्लामा सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू दलका स्थानीय निर्वाचनमा चुनिएको सरकार सार्वजनिक भएको छ । शिक्षकहरू महाधिवेशनमा व्यस्त हुँदा विद्यालयमा पढाइ अस्तव्यस्त हुनपुगेका उदाहरणहरू पनि देखिएका छन् । अर्थात्,  अहिले शिक्षकहरू दलगत राजनीतिमा स‌ंलग्न हुँदा विद्यार्थीहरूको पढाइ बिग्रेको छ ।

देशमा संगठन स्वतन्त्रता नभएका बेला शिक्षकहरू राजनीतिक दलमा संलग्न हुनु वा पेसागत संगठनका आडमा दलगत राजनीति गर्नु उपयुक्त र आवश्यक पनि थियो होला । तर, खुला राजनीतिमा त कसैले पनि लुकेर राजनीति गर्नु वा राजनीतिक दलमा लाग्नु उचित र आवश्यक हुँदैन ।

शिक्षकलाई दलगत राजनीति गर्न दिनुपर्छ भन्ने अध्यक्ष दाहालको तर्क सही मान्ने हो भने त नेता र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्न पनि छुट दिनुपर्ने हुन्छ । कारण  शासन प्रशासनमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ र अहिले घुस नखुवाईकन सरकारी निकायबाट कुनै काम पनि हुँदैन भन्ने जनविश्वास छ ।    

देशको दुर्दशाका लागि शिक्षा क्षेत्रको बेथिति पनि मुख्य कारक हो भने विशेषगरी शिक्षकहरूले पढाउन गरेको हेलचेक्य्राइँका कारण सरकारी विद्यालयको पढाइको स्तर खस्केको मानिन्छ । त्यसैले अहिले शिक्षकलाई राजनीति गर्न हौस्याउनुको साटो देशप्रति जिम्मेवार व्यक्तिले शिक्षणमा इमानदार हुन आग्रह गर्छ ।

अरू धेरै विषयमा जस्तै शिक्षकहरूका सम्बन्धमा पनि मा‌ओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको दृष्टिकोण राष्ट्रको हितप्रति जिम्मेवार देखिएन ।  शिक्षक र कर्मचारीकै भरमा चलाउनुपर्ने हो भने त्यस्ता राजनीतिक दलहरू बन्द गरिदिए हुन्छ । पढाउनका लागि जनताको पसिनाबाट तलब खानेले दलगत राजनीति गर्ने होइन इमानदारीसाथ पढाउनुपर्छ ।