काठमाडौं । गायक योगेश्वर अमात्यको नाममा रहेको जग्गाको नक्कली लालपुर्जा धितोमा कुमारी बैंकले १९ करोड  रुपैयाँ लगानी गरेको प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।

गायक योगेश्वर अमात्यको बारामा रहेको जग्गाको नक्कली जालपुर्जा बनाएर कुमारी बैंकमा धितो राखेर बारा शाखाबाट १९ करोड रुपैयाँ कर्जा निकालेको खुलेपछि राष्ट्र बैंक र सीआईबीले छुट्टा छुट्टै अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

सुरुमा कागजात किर्ते कागजताको आधारमा छानबिन अगाडि बढाएको सीआईबीले अहिले बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

“बैंकिङ कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ, अनुसन्धानको दायरामा बैंकको सीईओलाई पनि राखेका छौं तर बयानको लागि बोलाएका छैनौँ,” प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान विभागका प्रमुख डीआईजी धिरजप्रताप सिंहले बाह्रखरीसँग भने ।

सीआईबीले  उक्त प्रकरणमा ५ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

बैंकका लोन म्यानेजर सोनु ठाकुरसहित बिचौलिया कुसन प्रधान, जग्गाको नक्कली लालपुर्जा बनाएर ऋण लिने काठमाडौंका एसके महर्जन र मुक्तिलाल गौतम साथै धितो मुल्याङ्कनकर्ता राजेश चौरसियालाई पक्राउ गरि अनुसन्धान सुरु गरेको सीआईबीले सोही प्रकरणमा बैंकका सहायक म्यानेजर र अर्का एक अभियुक्त फरार भएको प्रहरीले जनाएको थियो ।   

उच्च व्यवस्थापनकै सेटिङको आशंका

कुमारी बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीले चारवर्षे कार्यकाल पूरा भएर बैंकबाट बिदा भएसँगै बैंक सञ्चालक समितिले व्यवस्थापकीय नेतृत्वको जिम्मेवारी नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुजमणि तिमल्सिनालाई दिएको थियो । 

किर्ते पुर्जा बनाएर बैंकबाट १९ करोड लगानी भएको प्रकरणमा सीआईबीले मुख्य योजनाकार भनेको कुसन प्रधान र  बैंकका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिमल्सिनाबीच पुरानै  सम्बन्ध रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

तिमल्सिना कुमारी बैंक आउनु अगाडि सेञ्चुरी कमर्सिलय बैंकको सीईओ थिए भने प्रधान सोही बैंकका सञ्चालक थिए ।  

प्रधान नक्कली लालपुर्जा बनाएर १९ करोड कर्जा लिने मुख्य योजनाकार र सोही समयमा सोही बैंकको कार्यकारी प्रमुख रहेका तिमल्सिना कर्जा स्वीकृत गर्ने ओहोदामा रहेको बताइएको छ । 

यति ठूलो कर्जा स्वीकृतिको लागि सञ्चालक समितिमा नलगेर निमित्तको जिम्मेवारीमा रहेका तिमल्सिनाले नै स्वीकृति गर्दा यसमा उच्च व्यवस्थापनको मिलेमतो भएको शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै देखिन्छ । 

“कतिपय बैंकमा सञ्चालक समितिले सीईओलाई नै १० करोड भन्दा बढीको कर्जा स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुँदैन यसमा त १९ करोडको कर्जा निमित्त प्रमुख कार्यकारीले नै स्वीकृत गरेको हुँदा उच्च व्यवस्थापनमाथि शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ,” स्रोतले भन्यो ।

तर बैंकिङ क्षेत्रमै कार्यरत बैंकरहरु भने अहिलेको समयमा १९ करोडको कर्जा स्वीकृत गर्न व्यवस्थानपनलाई अधिकार दिनु ठूलो विषय नभएको भन्दै कर्जा स्वीकृत गरेको भन्दैमा व्यवस्थापकीय नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउन नहुने तर्क गर्छन् । 

तर बैंकले कर्मचारीकै मिलेमतोमा यति ठूलो फ्रड भएपछि पनि राष्ट्र बैंकलाई सूचना नदिइ सेटलमेन्टको प्रयास गर्नु भने व्यवस्थापनको गम्भीर लापरवाही भएको ति बैंकरको भनाइ छ ।

यतिमात्रै नभएर यति ठूलो घटनामा बैंकले राष्ट्र बैंकलाई समेत थाहै नदिई भित्रभित्रै सेटलमेन्ट गर्ने प्रयास गरेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् । 

गत असारमा नै बैंकले उक्त जग्गा धितोमा कर्जा लगानी गरेको थियो । अमात्यले आफ्नो जग्गाको नक्कली पुर्जा बनाएर त्यसको धितोमा बैंकले कर्जा लगानी गरेको जानकारी पाएपछि बैंकमा जानकारी गराएको र भदौमा नै उक्त प्रकरण बैंकले मिलाउने प्रयास खुलेको छ ।

असारमा उक्त जग्गा धितो राखेर कर्जा लगानी भएकोमा भदौमा अमात्य आफ्नो जग्गाको धितो राखेर कसले कर्जा लियो भन्दै बैंकमा उजुरी गर्न पुगेपछि बैंकले ऋणीद्वय एसके महर्जन र मुक्तिलाल गौतमको जग्गा धितो राखेर अमात्यको जग्गा फुकुवा गरेको अनुसन्धानमा खुलेको सीआईबीले जनाएको छ । त्यतिबेला बैंकले अमात्यलाई मिलाउने प्रयास गरे पनि असोजमा आफ्नो जग्गाको नक्कली लालपुर्जा बनाएको भन्दै उजुरी लिएर सीआईबीमा पुगेपछि उक्त प्रकरण बाहिर आएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकरीहरु पनि बैंकमा कुनै घटना भएमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा यति ठूलो कर्जा प्रकरण बैंकभित्रै मिलाउने प्रयास गरिएकोले शंकास्पद रहेको बताउँछन् । 

“कुमारी बैंकमा भएको घटना सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले सूचना पाएको हो,” राष्ट्र बैंक स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “राष्ट्र बैंकलाई घटनाबारे बैंकले कुनै जानकरी गराएको थिएन, घटना बाहिर आएपछि राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागले एउटा टिम बनाएर बैंकमै गएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।”

घटनाक्रम हेर्दा योजनावद्ध रुपमा नै भएको जस्तो देखिन्छ, अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार भएर सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएपछि थप जानकारी आउने ति अधिकारीले बाह्रखरीलाई बताए ।