देश पक्कै पनि सहज र सामान्य अवस्थामा छैन । तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र सुरु भएको विग्रहले देशलाई सङ्कटको भुमरीतर्फ धकेल्दै गएको देखिएको छ ।

प्रतिनिधि सभालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले ६ महिनाबीचमा दुईपटक भङ्ग गरिदिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरिदियो । तैपनि, सांसदहरू मौन नै रहेका थिए । 

प्रतनिधि सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी गर्दा पनि राष्ट्रपति सरकार बनाउने अवसर नदिएपछि शेरबहादुर देउवा सर्वोच्च अदालतकै शरणमा गए । अदालतले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । 

मुलुकको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने यस्ता गम्भीर र महत्त्वपूर्ण घटनाक्रममा सांसदहरू निर्णायक हुनुपर्ने थियो । दुर्भाग्य, उनीहरू त दृश्यपटमा कतै देखिएनन्, सुनिएनन् । शीर्ष भनिएका नेताहरूको छायामा हराए ।

प्रतिनिधि सभा बिउँतिएपछि त प्रभावकारी होला र सदनमा जनप्रतिनिधिमार्फत् जनताका आवाज गुन्जिएला भन्ने जनअपेक्षामा सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर तुषारापात गरिदियो । विडम्बना, सांसदहरूले तै पनि मुख खोलेनन् ।     

संसद् त सरकारले बन्द गरायो भैगो तर सांसदहरू किन मूर्च्छामा गएका हुन् ? दन्त्य कथाको राक्षससँग जस्तो छोइदिनेबित्तिकै मूर्च्छा पर्ने लठ्ठीले त सरकारले हानेको छैन त होला नि ?

सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गरेको महिना दिन भइसक्यो । सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्नामा बसेका कानुन व्यवसायीलाई प्रहरीले रगतपच्छे हुनेगरी कुटपिट गरेको छ । 

देश विकास र लोकतन्त्र सुदृढ भएको देख्न नसक्ने तत्त्व अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित हुन नदिन कम्मर कसेर लागेका छन् । संसद्ले छिटै अनुमोदन नगरेर अनुदान सहयोग फिर्ता हुनेछ । 

एमसीसी फिर्ता जाँदा नेपालको साख गिर्नेमात्र होइन छविसमेत धमिलिनेछ । नेपालमा पुँजी निवेश गर्न त पुँजीपतिहरू हच्कनेछन् नै नेपालको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा पनि सन्देह उत्पन्न  हुनेछ ।

महँगी अस्वाभाविकरूपमा बढ्दै छ । विप्रेषणमा कमी भयो भने निकट भविष्यमै ठूलो वित्तीय सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । महामारीका कारण जनताले भोग्नुपरेको समस्याको समाधान त परै जाओस् चर्चासमेत हुनसकेको छैन ।   

यस्तो भोरजुवाको विरोधमा त सत्ता पक्षकै सांसद पनि बोल्नुपर्ने हो । अझ, विपक्षको त धर्म नै हो सत्ताको ज्यादतीको विरोध गर्ने । आश्चर्य, जनताका प्रतिनिधि त भोरजुवाको तमासा पो हेरेर बसेका छन् । देशमा भोरजुवा मच्चिँदा पनि जनप्रतिनिधिहरू मूर्च्छामा रहनु लोकतन्त्रकै भविष्यका लागि अनिष्टको सङ्केत हो ।

जनप्रतिनिधिहरू हो ! अब त मोहनिद्राबाट बिउँझ । कम्तीमा मुख त खोल । प्रतिनिधिले आफ्ना पीडालाई वाणी नदिने हो भने जनता आफैँ बोल्न र सडकमा आउनुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला सबैभन्दा अप्रासङ्गिक र अर्थहीन हुने सांसदहरू नै हुन् चेतना भया !