प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीमाथि गरिएको प्रहरी आक्रमणले राष्ट्रकै बदनाम भएको छ । मानव अधिकारको चर्चा हुनेबित्तिकै यो घटना ‘कलङ्क’को रूपमा सम्झिइने छ । 

अदालत परिसरमा हतियारधारी प्रहरीको उपस्थिति यसै पनि शोभनीय मानिदैन । त्यसमाथि कानुन व्यवसायीहरूबाट शान्तिसुरक्षामा कुनै खतरा पनि थिएन । तर, सरकारको व्यवहार भने लोकतन्त्र सुहाउँदो भएन ।

प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर नेपाल बार एसोसियसनकै आह्वान र  नेतृत्वमा करिब महिना दिनदेखि धर्नालगायतका विरोध कार्यक्रम भइरहेको छ । आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीले अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण रूपमै आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

आन्दोलनको प्रतिकारमा भने हुल्याहाहरूले जुलुस निकाल्ने  र कानुन व्यवसायीमाथि भौतिक आक्रमणको धम्की दिनेलगायतका कार्य भइरहेको छ । त्यस्ता हुल्याहालाई समातेर बुझाउँदा पनि प्रहरीले कारबाही नगरी छाड्दै आएको थियो ।

केही दिन पहिले सर्वोच्च अदालत परिसरमा तैनाथ सशस्त्र प्रहरीलाई कानुन व्यवसायीको चर्को प्रतिवादपछि हटाइएको थियो । तर, बिहीवार चर्को दङ्गाग्रस्त क्षेत्रको भान पर्ने गरी हतियारधारी प्रहरी तैनाथ गरियो ।

प्रहरीको बाक्लो उपस्थितिबाट पनि कानुन व्यवसायीहरू नतर्सिएपछि उनीहरूमाथि हुल्याहाहरूको भिडमा जसरी प्रहरीले लाठी प्रहार गर्‍यो । प्रहरीको लाठी प्रहारबाट नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षलगायतका कानुन व्यवसायी घाइते भएका छन् ।

अदालत परिसरमा प्रहरी तैनाथ गरेर आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीमाथि लाठी प्रहार गरिएको घटना राज्यकै इतिहासमा पहिलोपटक भएको हो । यस्तो घटनाका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अभिलेख राखेको हुन्छ ।

हिंसात्मक द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले बालबालिकालाई बन्दुक बोकाउँदा नेपालमाथि  ‘बाल सैन्य प्रयोग’ गर्ने मुलुकको कलङ्क कहिल्यै नमेटिने गरी लागेको छ । अब शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल प्रयोग गरेर कानुन व्यवसायीको ‘टउको फुटाएको’ कलङ्क पनि थपियो ।

गृहमन्त्रीले यस निन्दनीय व्यवहारका लागि कानुन व्यवसायीसँग क्षमा याचना गरेर यस्तो घटना दोहोरिन नदिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता प्रकट गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । घटनाको अन्तर्राष्ट्रिय करण भयो भने त्यसबाट मुलुककै बदनामी र अपूरणीय क्षति हुने निश्चित छ ।