र्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेपछि विकास खर्च महिनाको १० प्रतिशत हुने दाबी गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा विकास खर्च ५ प्रतिशत पनि पुग्नसकेन । उनले भदौमा गरेको दाबी दुई महिनामै गलत सिद्ध भयो । 

पुँजीगत भनिने विकास खर्चको यस्तो दयनीय अवस्थाप्रति धेरैपटक चिन्ता प्रकट गर्दै र सुधार गर्ने वाचा गरिएको छ । तर, अवस्था भने सुध्रनुभन्दा झन् झन् बिग्रँदै गएको देखिन्छ । विनियोजित रकम बेलैमा खर्च गर्न सकियोस् भनेर जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि यसमा सुधार हुनसकेन ।

त्यसो त, भौतिक निर्माणका लागि विनियोजित रकम खर्च नहुने तर त्यसका लागि खटिएका कर्मचारीले पाउनेखाने रकम भने लगभग सबै सकिने परम्परा राणाकालदेखि नै निरन्तर छ । राणाकालमा खर्च नगर्ने कर्मचारी पुरस्कृत हुन्थे र पैसा श्री ३ को बाहुली दाखिल हुन्थ्य्यो । 

राणा शासनको अन्त्यपछि ‘बाहुली दाखिला’ हुने प्रथा त रोकियो तर खर्च नगर्ने प्रवृत्ति भने परम्परा बन्न पुग्यो ।  कर्मचारीतन्त्रमा जरो गाडेको त्यही राणाकालीन मानसिकताले अहिले पनि विकास खर्च गर्ने राज्यको क्षमता कुण्ठित पारेको हो ।  

विडम्बना, यति गहिरो जरो गाडेको रोगको पहिचान गरेर निदान खोज्ने गम्भीर प्रयास भने भएन । ‘स्थायी सरकार’ भनिने कर्मचारीतन्त्रको क्षमता र नियतमा विकास खर्चको गति तथा प्रभावकारिता निर्भर हुने हुकुमी शासनको अभ्यास लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पनि परिवर्तन गरिएन । 

राणा वा पञ्चायती शासन व्यवस्थामा नीति, नियम र अभ्यास अनुदार  हुनु अस्वाभाविक होइन  । तर, उदार लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अपनाएपछि पनि नियम कानुनमा भने अनुदार  नियम र अभ्यास यथावत् राखियो । अहिलेको समस्याको जड यही हो । 

यसैले विकास खर्च बढाउने हो भने सबैभन्दा पहिले कर्मचारीतन्त्रमा विद्यमान राणाकालीन हुकुमी मानसिकता र त्यसैको उपज संकीर्ण नियम तथा अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्छ ।  व्यक्तिको नियतमा पहिले नै शङ्का गर्ने अनुदार दृष्टिकोण नबदली विकासका बाटामा गतिशील हुन सकिँदैन । 

तत्कालका लागि योजनाको लगत अनुमान तयार गर्ने विधिलाई जनमुखी र यथार्थपपरक बनाएर सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिलाई काम गर्ने स्वतन्त्रता दिने हो भने विकास खर्च बढाउन सकिने देखिन्छ । भ्रष्टाचार भएमा कारबाही गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन तर पहिले नै व्यक्तिका हातखुट्टा बाँध्न खोज्दा पुगिने त अहिलेकै स्थितिमा हो ।