आन्दोलनसँगै सधैँजसो प्रतिकारको प्रयास पनि हुने गर्छ । नेपालमा त राणाविरुद्ध भएको जनक्रान्तिकै पनि तिनका चाकरीदारले खुलेरै प्रतिकार गरेका थिए । प्रतिकारको यस्तै उदाहरण विसं २०४६ र २०६२र६३ को आन्दोलनमा पनि देखिएको थियो । 
 
प्रतिकारको विधि र शैली भने त्यसका सहभागीको स्तरअनुसार फरक फरक हुन्छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्ध नेपाल बार एसोसियसनले गरेको आन्दोलनको प्रतिकारमा पनि सडकका हुल्याहादेखि संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति पाएका विवादित पदाधिकारीसमेत उत्रेका छन् ।
 
हुल्याहाहरूले सोझै बारको धर्ना बिथोल्न खोजेका थिए । गणतन्त्र विरोधी समूहहरूले नारा जुलुस गरेर आन्दोलनको विरोध गर्दैआएका छन् । संवैधानिक आयोगका ‘पदाधिकारी’हरू भने वक्तव्य जारी गरेर बारको आन्दोलनको प्रतिकारमा सामेल भए ।
 
संवैधानिक आयोगहरूमा संविधानकै प्रावधान छलेर नियुक्त गरिएकालगायत ३९ जनाले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर ‘जनताको न्याय पाउने अधिकार’ कुण्ठित भएकोमा चासो देखाएका छन् । प्रधान न्यायाधीश राणाले बारका प्रतिनिधिलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेपछि जारी वक्तव्यमा उनीहरूले पनि संवादबाट समाधान निकाल्न आह्वान गरेका छन् ।
 
उनीहरूको अभिव्यक्ति प्रथम दृष्टिमा आपत्तिजनक देखिँदैन । तर, यो वक्तव्य प्रधान न्यायाधीश राणाका पक्षमा जारी गरिएको बुझ्न भने गाह्रो पर्दैन । बारले राखेको राणाको राजीनामाको मागको सोझै विरोध नगरे पनि वक्तव्यमा प्रयोग गरिएका शब्दहरूबाट त्यही ध्वनित हुन्छ ।

यीमध्ये अधिकांश पदाधिकारीको नियुक्तिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । यिनको नियुक्तिमै पनि प्रधान न्यायाधीश राणाको भूमिका विवादमै छ । यसैले यो संयुक्त वक्तव्य संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नभएर राणाबाट लाभान्वित झगडियाको मान्नुपर्ने देखिन्छ । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गरी सभामुख र प्रमुख विपक्षी नेताको अनुपस्थितिमा यिनको नियुक्ति गरिएको गरिएको थियो । यिनको नियुक्तिसँगै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक प्रावधान पनि छलियो । 
 
अतः यसरी जस्केलाबाट गरिएको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ । प्रधान न्यायाधीश राणाकै कारण सो मुद्दा धेरैपटक स्थगित भइसकेको छ । यसैबाट पनि झगडियाहरूको संयुक्त वक्तव्यलाई संवैधानिक आयोगको आवरण र महत्त्व दिनु उचित नहुने देखिन्छ ।