स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने ससाना निर्माण आयोजनामा हुँदै आएको उपभोक्ता समितिको अभ्यासमा सरकारले हालै बन्देज लगाउने निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारको यो निर्णय संघीयताको मर्म र स्थानीय स्वायत्तता विपरीत छ ।
 
सहरी विकास मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उपभोक्ता समितिमार्फत् काम ‘खरिद’ गर्न लगाइएको बन्देज स्थानीय तहमा समेत लागू हुने हो भने त्यसबाट संवैधानिक र प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न हुनसक्छ । स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माण त यसै पनि प्रभावित हुन्छ नै ।
 
उपभोक्ता समितिहरूलाई विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन रोक्दा साना निर्माण व्यवसायलाई भने फाइदा हुनसक्छ । तर, ठेक्कामा लगाउनेबित्तिकै कामको गुणस्तर राम्रो हुने वा समयैमा आयोजना सम्पन्न हुने तर्क भने पत्याउन सकिँदैन । 
 
साना वा ठूला निर्माण व्यवसायीले ठेक्कामा लिएका निर्माण आयोजनाको अवस्था हेर्दा ठेकेदारमार्फत काम गराउँदा उपभोक्ता समितिले गरेको भन्दा राम्रो काम हुन्छ भन्ने दाबी गर्नु हास्यास्पद हुन्छ । ठेकेदारले वर्षौं अलपत्र पारेर छाडेका वा सम्पन्न नहुँदै भत्किन थालेका आयोजना देशभर जताततै जो देखिन्छ । 
 
बोलपत्र आह्वान गर्दादेखि नै सुरु हुने ठेकेदार र सरकारी अधिकारीहरूको भ्रष्टाचारको दुश्चक्र आयोजना सम्पन्न हुने बेलासम्म पनि कायमै रहन्छ । फलस्वरूप, आयोजना समयैमा सम्पन्न हुँदैनन् भने निर्माणको गुणस्तर पनि कमसल हुन्छ । ठेकेदार भने कागजपत्र मिलाएर उम्कन्छन् ।
 
त्यसो त उपभोक्ता समितिमा पनि ‘विकास बाँडेर खाने’ सर्वदलीय सहमतिको अभ्यास नौलो होइन । पञ्चायतकालबाटै थालिएको यस्तो अभ्यास पछिल्ला दिन अलि बढी नै देखिएको छ । यसको भागबन्डा भने प्रायः स्थानीय तहमा सीमित हुन्छ ।
 
सम्भवतः यही कारणले महालेखा परीक्षकको विभाग वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता सरकारी कर्मचारीले चलाउने निकायहरूले स्थानीय तहमा बढी नै भ्रष्टाचार हुनेगरेको देखेको हुनुपर्छ ।
 
ससाना आयोजनामा ठेक्कापट्टा भन्दा उपभोक्ता समितिबाटै कम लागतमा गुणस्तरीय काम हुन्छ । आर्थिक अपचलन नियन्त्रण गर्ने उपाय अपनाउनुको साटो उपभोक्ता समितिलाई निर्माणमा संलग्न हुनै बन्देज लगाउँदा ठेक्कापट्टाका विद्यमान विकृति एकैपटक देशभर फैलने जोखिम देखिन्छ ।
 
निर्माण व्यवसायमा कामै नगरी ठेक्काको कमिसन खाने अभ्यास निकै व्यापक छ । बोलपत्र दाखिला नगर्दैदेखि निर्माण व्यवसायीको ‘सिन्डिकेट’ सुरु हुन्छ । उपभोक्ता समितिले कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहका आयोजनामा पनि अब यस्तै अभ्यास बढ्ने निश्चितै छ ।
 
यसैले उपभोक्ता समितिलाई निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन बन्देज लगाउनुको सट्टा उनीहरूलाई आर्थिक अपचलन गर्न रोक्नु उपयुक्त हुनेछ । अहिले युवा बहिर्गमनका कारण श्रमिकको अभावमा कतिपय निर्माण आयोजना अधुरै रहने गरेको पाइन्छ । श्रमिकमुखी निर्माण नीति अपनाउने हो भने यस्तो स्थिति बदल्न सकिनेछ ।
 
लागत अनुमान तयार गर्दा श्रमिकको भाग खोसेर ठेकेदार र कर्मचारी पोस्ने विधि अपनाउने गरिन्छ । त्यसमा परिवर्तन गरी श्रमिकलाई बढी लाभ हुने विधि अपनाउन सके विदेशमा श्रम गर्न जाने युवा जनशक्तिको ठूलो हिस्सा देशमै रोजगार दिन सकिन्छ । 
 
अर्थात्, लागत अनुमान तयार गर्दादेखि नै कामदारमुखी बनाउने वा नाइके प्रथा अपनाएर अमानतमा काम गराउने विधि अपनाउने हो भने स्थानीय तहमै आकर्षक रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसैले उपभोक्ता अधिकार खोस्ने होइन निर्माण विधि जनमुखी बनाउन ध्यान दिनु  उचित हुनेछ । नत्र उपभोक्ता समितिका ठालुलाई तह लगाउने नाउँमा ठेकेदार नाउँका  ठालु पोस्नुमात्र हुनेछ ।