सरकारी संस्थानको एकलौटी व्यापारमा मूल्य वृद्धिलाई ‘समायोजन’ भन्ने गरिन्छ । यसैले नेपाल आयल निगमबाट अहिले गरिएको इन्धनको भाउ बढाउने कामलाई पनि मूल्य समायोजन भनिएको हुनुपर्छ । 

निगमले ‘समायोजन’को संज्ञा दिएर पेट्रोल, डिजल र एलपी ग्यासको मूल्य केही दिनभित्रै दुईपटक बढाएको छ । नेपालमा इन्धन आयात गरेर बेच्ने एकहट्टी अधिकार सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमले पाएको छ ।

एकलौटी व्यापार गर्ने सरकारी संस्थान भएकाले होला नेपाल आयल निगमविरुद्ध अहिलेसम्म ‘कालोबजार’को अभियोग पनि लागेको छैन । निजी क्षेत्रले यस्तै व्यापार अभ्यास गरेको पक्कै पनि कालोबजारसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत कारबाही हुन्थ्यो । 

अर्कातिर,  सरकारी संस्थान भएकाले नेपाल आयल निगमले मूल्य ‘समायोजन’ गर्नेबित्तिकै सधैँ आन्दोलन हुने गरेको छ । यद्यपि, यस्ता आन्दोलनमा उपभोक्ताभन्दा प्रायः विद्यार्थी संगठनका नेता कार्यकर्ता अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छन् ।

विद्यार्थी संगठनका नाममा हुने आन्दोलनले धेरथोर हानिनोक्सानी गरेपछि वार्ताको नाटक मञ्चन हुन्छ । ‘समायोजन’का नाममा बढाइएको मूल्य केही घटाएपछि आन्दोलन सामसुम हुन्छ । धेरै भयो यस्तै हुँदै आएको छ । 

पेट्रोलियम पदार्थ देशमा उत्पादन हुँदैन । विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने वस्तुको मूल्य यसैले खुला बजारको मान्यताअनुरूप निर्धारण गरिने भए मूल्य थपघट हुनु अस्वाभाविक पनि हुँदैनथियो ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण भने बजारले भन्दा सरकारी नियमअनुसार हुन्छ । मूलतः नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण सरकारी कर, निगमको भ्रष्टाचार र चुहावटका आधारमा हुन्छ । 

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा विलासिताका वस्तुमा भन्दा बढी कर थोपरेको छ । तर, सार्वजनिक यातायात र कलकारखानाको सञ्चालन खर्चको मुख्य हिस्सा इन्धनका लागि गर्नुपर्ने हुन्छ । यही कारणले इन्धनको मूल्य वृद्धिले सबैतिर असर पर्छ । 

पेट्रोलियम पदार्थबाट कर उठाउनुभन्दा यसको उपभोगबाट मूल्य अभिवृद्धि गराउने उपाय सरकारले खोज्नुपर्थ्यो । तर, संविधानतः नै ‘समाजवादी’ नेपाल सरकारले भने पेट्रोलियम पदार्थमै कर थोपरेर जनताको दोहन गर्ने उपाय रुचायो ।

सरकारी संस्थान भएकाले भ्रष्टाचार, चुहावट, अदक्षता र ढिलासुस्ती नेपाल आयल निगमको पनि मुख्य विशेषता हुने नै भयो । निगमको यही ‘विशेषता’ नै मुख्यरूपमा जनताको ढाड सेक्ने मूल्य वृद्धिको कारक हो ।

निगमको भ्रष्टाचार र चुहावट रोक्ने दीर्घकालीन उपाय त पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि निगमसरह सुविधा दिएर संलग्न गराउनु हो । तत्काल भने अर्थतन्त्र र जनजीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कृत्रिम मूल्य वृद्धि ९कालोबजारी० रोक्नु जरुरी देखिन्छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको अपेक्षाकृत चर्को कर घटाउनुपर्छ । साथै, नेपाल आयल नियमभित्रको भ्रष्टाचार र चुहावट रोक्ने तथा निगम व्यवस्थापन चुस्त बनाई बढी स्वायत्तता दिनुपर्छ । 

होइन भने बढाइएको मूल्यमा केही घटाएर आन्दोलन मत्थर पार्ने अनि भ्रष्टाचार, चुहावट र अकर्मण्यता जोगाउन भाउ बढाइरहने दुश्चक्र टुट्नेछैन । भ्रष्टहरूलाई पोस्न जनताको दोहन भइरहनेछ ।