काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन एकपछि अर्को गर्दै उल्लंघन गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष लागेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको लगानीयोग्य पुँजीको अभावसँगै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन र निर्देशनमा छिद्र खोज्दै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन् ।

चालु आवको पहिलो त्रैमासमा ३०० अर्बभन्दा माथिले कर्जा विस्तार गरिए पनि निक्षेप ५० अर्ब पनि बढ्न सकेको छैन । उच्च कर्जा विस्तार र निक्षेपमा देखिएको सुस्तताले गर्दा भदौ अन्तिमतिर बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा गलत छिद्र खोजेर गलत व्याख्या गर्दै विदेशी मुद्राको निक्षेप एक बैंकबाट अर्को र अर्को बैंकबाट अर्को बैंकमा राख्दै कृत्रिम निक्षेप सिर्जना गरे ।

राष्ट्र बैंकले उक्त जानकारी पाएपछि त्यस्तो कार्य नगर्न चेतावनी नै दियो । त्यसपछि असोजबाट बैंकहरूबीच निक्षेप खोस्न ब्याजदर बढाउन प्रतिस्पर्धा नै सुरु भयो । असोजमा केही बैंकले ब्याजदर बढाएर निक्षेप तानेपछि कात्तिक १ गतेबाट लागु हुने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका बैंकहरूले असोजमा दिएको भन्दा ३० प्रतिशतका दरले बढाएर निक्षेपको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरे । त्यसपछि राष्ट्र बैंक हस्तक्षेपमा नै उत्रिएको थियो ।

असोज मसान्तमा नै कात्तिक १ गतेबाट लागु हुने नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक  गर्नुपर्ने भए पनि दसैँको सार्वजनिक बिदाले गर्दा अधिकांश बैंकले कात्तिक १ गते मात्रै ब्याजदर प्रकाशित गरे । कात्तिकको लागि सार्वजनिक नयाँ ब्याजदरमा बैंकहरूको प्रवृत्ति देखेपछि राष्ट्र बैंकले एकपटकमा १० प्रतिशतको  दरले मात्रै ब्याजदर तलमाथि गर्न सक्ने वयवस्था ग¥यो ।

विगतमा ब्याजदर माथि गएपछि राष्ट्र बैंकको दबाबमा बैंकरहरूले भद्र सहमति गर्ने गरेका थिए । यसपटक भने राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा एकल अंकमा ब्याजदर राख्ने भन्दै अधिकांश बैंकले ९.३६ प्रतिशतको ब्याजदर सार्वजनिक गरे । मंसिरको लागि नयाँ ब्याजदर प्रकाशित गर्ने बेला हुँदै गर्दा निक्षेपको ब्याजदर बढ्छ अथवा त्यसमै सीमित रहन्छ, त्यसले भने ब्याजदरमा भद्र सहमति भएको हो÷हैन स्पस्ट हुन्छ ।

खुला अर्थतन्त्रमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोक्नु कति जायज हो त्यसको विश्लेषण हुने नै छ । तर, निक्षेप तान्न ब्याजदरमा होडबाजी गरेका बैंकहरू यति खेर निर्धारित प्रिमियमलाई बढाएर कर्जाको ब्याजदर बढाइरहेका छन् ।

असोजसम्म तल्लो विन्दुको ब्याजदरमा निक्षेप उठाउँदा पहिलो त्रैमासको आधार ब्याजदर खासै बढेको छैन । तर, कात्तिकबाट निक्षेपमा बढाएको  ब्याजदरको व्यवस्थापन गर्न भन्दै अहिले बैंकहरूले आधार ब्याजदर नबढे  पनि प्रिमियम बढाएर कर्जाको ब्याजदर बढाइरहेका छन् । त्यो सरासर राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाविपरीत हो ।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशका–२०७७ को इ.प्रा. निर्देशन नम्बर–१५/०७७ ३ मा कर्जाको ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात् प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुनेजस्ता योजना लागूु गर्न पाइने छैन’ भने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर, बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाले भने निक्षेपको ब्याजदर बढेको भन्दै कात्तिकको लागि कर्जाको ब्याजदर बेस रेटमा भएको वृद्धिभन्दा बढी बढाएका छन् ।

“ऋणीले कर्जाको साँवा तथा ब्याज समयमै भुक्तानी नगरेको, जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिएको हो, सो उद्देश्यमा कर्जा प्रयोग नगरेको, धितो सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेकोलगायत कर्जाका अन्य सर्तहरू पालना नगरेको अवस्थामा कर्जा प्रस्तावपत्रमा तोकिएबमोजिमको हर्जाना दर थप गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन,” एकीकृत निर्देशिकामा भनिएको छ ।

किन बढाइयो कर्जामा प्रिमियम ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले एक त्रैमासको औसत आधार ब्याजदरको आधारमा प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कतिपय बैंकहरूले घट्दो ब्याजदर भए तीन महिनाकै औसत बेस रेट गणना गर्ने र बढ्दो बेस रेट भए अन्तिम महिनाको बेस रेट गणना गर्ने गरेका छन् ।

कोभिडपछि बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा बैंकहरूबीच कर्जा खोसाखोको अवस्था आएको थियो । उक्त अवधिमाा बैंकहरूले आफ्नो ग्राहक जोगाउन कर्जाको ब्याजदरमा प्रिमियम नै घटाएर भए पनि ग्राहक रोकेका थिए । त्यति बेला गरेको ‘बदमासी’ले गर्दा अहिले बैंकहरूको कर्जा र निक्षेपको औसत ब्याजदर अन्तर तल्लो विन्दुमा आएको छ । राष्ट्र बैंकले ४.४ प्रतिशतसम्म स्प्रेड दर कायम गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि अहिले केही बैंकबाहेक सबै बैंकको स्प्रेड रेट ४ प्रतिशतभन्दा तल छ । करिब आधा दर्जन बैंकको स्प्रेड दर त ३ प्रतिशतभन्दा तल रहेको छ ।

कात्तिकबाट लागु हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर बढाएका र असोजसम्मको बेस रेटको आधारमा कर्जाको ब्याजदर तय हुँदा उक्त स्प्रेड दर झनै घट्ने भएपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई ठाडो उल्लंघन गर्दै प्रिमियम बढाएरै कर्जाको ब्याजदर बढाइरहेका हुन् । प्रिमियम बढाएरै भए पनि कर्जाको ब्याजदर नबढाउने हो भने व्यवस्थापन खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आउँदा प्रिमियम बढाएरै भए पनि कर्जाको ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था आएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

“निक्षेपको ब्याजदर बढेको छ, तर कर्जाको ब्याजदर असोजसम्मको बेस रेटको आधारमा तय गर्नुपर्ने र प्रिमियम पनि परिमार्जन गर्न नपाइने, बैंकहरू पनि टिक्नुपर्‍यो नि,” एक बैंकरले बाह्रखरीसँग भने, “यदि, कर्जाको ब्याजदर नबढाउने हो भने कात्तिकबाट बैंकहरूलाई सञ्चालन खर्च जुटाउन पनि मुस्किल पर्छ ।”