सेवा सस्तो र आपूर्ति भरपर्दो नहुँदासम्म उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दैन ।  घरायसी प्रयोगमा विद्युत् खपत बढाउने हो भने यही उपाय अपनाउनुपर्छ । तर, अहिलेको विद्युत् महसुल र सेवा भने न सस्तो छ न भरपर्दो नै छ ।

भारतमा नेपाली बिजुली बेच्ने बाटो खुलेको छ । मनग्ने उत्पादन गर्न सके बिजुली बेच्नु लाभदायी पनि हुनेछ । तर, देशभित्रै विद्युत् खपत बढाउन सके बेच्दाभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने मानिन्छ । 

नेपालको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सन् २०१९मा २४५ किलोवाट घन्टा छ । यो दक्षिण एसियाका अरू देशहरूभन्दा धेरै कम हो । भारतको ऊर्जा खपत १२०८ किलोवाट घन्टा छ ।
   
नेपालमा अहिले सवारी साधनमा पूर्णतः जैविक इन्धन प्रयोग गरिन्छ । उद्यमी व्यवसायीले डिजेलरपेट्रोलबाट चल्ने जेनरेटर चलाएर कलकारखाना चलाउनु परेको गुनासो गरेका छन् । 

गाउँघरमा दाउरा, गुइँठा र बजारमा एलपी ग्यास खाना पकाउने धेरै प्रयोग हुन्छ । यसले वातावरणमा प्रदूषण बढाउनुका साथै जनस्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ ।

डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यास आयात गर्दा पैसा तिरेर ऊर्जामात्र होइन प्रदूषण पनि खरिद किन्ने गरिन्छ । यसको प्रतिस्थापन जलविद्युतीय ऊर्जाबाट गर्न सके बहुपक्षीय लाभ हुन्छ । तर, विद्युत् खपत भने अपेक्षाकृत बढेको छैन ।

अहिलेको विद्युत् उत्पादन मागभन्दा बढी भए पनि आवश्यकताभन्दा धेरै कम छ । उद्योगमा पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति हुने र कृषिमा बिजुलीको प्रयोग बढ्ने हो भने माग धान्न अहिलेको भन्दा उत्पादन धेरै बढाउनुपर्ने हुन्छ ।  
यातायात, कारखाना र कृषिमा बिजुलीको प्रयोग ह्वात्त बढाउन सकिँदैन । पूर्वाधार निर्माण र औद्योगीकरणसँगै बिजुलीको माग र उपभोग क्रमशः  बढ्छ । तर, विद्युत् महसुल सस्तो हुने हो भने घरायसी प्रयोजनमा विद्युत् उपभोग ह्वात्तै बढ्नसक्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने खेर गएको भनिएको बिजुलीको उपभोग बढाउन खासै जाँगर देखाएको छैन । विशेषगरी घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोक्तालाई आकर्षण गर्ने चाहना प्राधिकरणमा देखिएन ।  
 
हुनत, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घरायसी प्रयोगका केही विद्युतीय सामग्रीमा भन्सार महसुल घटाएको छ । तर, त्यस्ता उपकरण चलाउने बिजुलीको महसुल भने तुलनात्मकरूपमा महँगो छ । यसैले अपेक्षाकृत विद्युत् खपत नबढेको हो ।

यसैले बिजुली बेच्ने सपना अहिले थाती राखेर देशमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढाउने र त्यसका लागि भौतिक पूृवाधारको सुधार र विस्तारमा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ । सँगै, विद्युत् महसुल सामान्य उपभोक्ताको क्रयशक्तिले सहजै धान्न सक्ने पनि हुनुपर्छ ।

गरिब परिवारलाई २०-३० रुपियाँ महसुल छुट दिएर खासै सुविधा पुग्दैन । उनीहरूलाई ग्यास किन्न वा दाउरा खोज्न नपर्ने बनाउन सके देशलाई नै पनि चौतर्फी लाभ हुनेछ । यसैले विद्युत् महसुल गरिबीको रेखामुनिको परिवारको पहुँचमा हुनेगरी निर्धारण गर्नुपर्छ ।