नेपालको सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको ‘तमासा’ राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्न पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत प्रधान न्यायाधीशका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन थालेका छन् । तैपनि, नेपाल सरकार भने द्विविधा देखिन्छ ।
 
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको ‘आचरण’बाट असन्तुष्ट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले उनको अवज्ञा गरिरहेका छन् । कानुन व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल बार एसोसियसन  प्रधान न्यायाधीश राणाविरुद्ध आन्दोलनरत छ ।
 
बार र बेन्च दुवैतिर यति चर्को विरोध र गम्भीर आरोप लाग्दा पनि प्रधान न्यायाधीश राणा भने पदमा टाँसिएर बसेका छन् । देशको सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश जस्केलाबाट कार्यालयभित्र पस्छन् । बारको आन्दोलनका प्रतिकारमा जुलुस निकाल्न लगाएको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ । यो त अत्यन्त लज्जाको विषय हो ।       
 
सायद यही अवस्था देखेर नै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिष्ट, एमनेस्टी इन्टरनेसनल तथा ह्युमन राइटस वाचले नेपालको न्यायालयको स्थितिप्रति चिन्ता प्रकट गरेका हुन् । यता राजीनामा मागेर आन्दोलन भइरहेको छ भने ती संस्थाहरूले राणाविरुद्ध छनबिनको माग गरेका छन् । 
 
नेपाल सरकार भने ‘ह्यामलेटियन’ द्विविधामा परेको देखिन्छ । सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू कहिले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै पन्छन खोज्छन् भने कहिले तमासा हेरेर बस्न नसकिने भन्छन् । सरकारले बेला नबिती केही गर्नै नहुने रहेछ कि ?
 
कार्यालयभित्र मूल ढोकाबाट पस्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि त कम्तीमा प्रधान न्यायाधीश राणाले पदत्याग गरिसक्नुपर्थ्यो । यति धेरै अपमान भइसकेपछि पदमा बसिरहे पनि अब उनले सहजरूपले कर्तव्य सम्पादन गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन ।
 
यसैले प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा दिएर आफ्नो गरिमामय पदको मर्यादा जोगाउनु सर्वोत्तम उपाय हुनेछ । राणा राजीनामा नगर्ने जिद्दीमै अडिइरहने हो भने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले देशलाई यो लज्जा र विसङ्गतिको दुश्चक्रबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।
 
प्रधान न्यायाधीश राणालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वा हरू कसैले आड दिएका हुन् भने त्यो उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । राजा जन्मेजयको सर्पयज्ञमा तक्षकलाई संरक्षण गर्न खोज्दा इन्द्रासनै यज्ञमा होमिने अवस्थामा पुगेको महाभारतकालीन कथा राणाका संरक्षकहरूले पनि स्मरण गर्ने बेस हुन्छ । 
 
राणालाई घर पठाएर सर्वोच्च अदालत सहजरूपमा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन सरकारले ढिलो नगरोस् । यो राष्ट्रिय लज्जाको अवस्था धेरै लामो समयसम्म रहे देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । चेतना भया !