इतिहास र अनुभवबाट कहिल्यै पाठ नसिक्नेमा सबैभन्दा अगाडि  सायद नेपालका राजनीतिक नेताहरू होलान् । आन्दोलनबाहेक अरू बेला कहिल्यै सफल नभएको एकभन्दा बढी दलको संयन्त्र फेरि बनाउनु इतिहास बिर्सेकै उदाहरण हो ।

सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दै समिति बनाएको छ । समितिमा गठबन्धनमा सामेल ५वटा दल प्रत्येकबाट २ जना र एक जना मन्त्री गरी ११ सदस्य रहनेछन् । समितिको संयोजक दलका नेताहरू क्रमशः हुने बताइएको छ ।

समितिमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरू सदस्य तोकिएका छन् र प्रधानमन्त्री बैठकमा उपस्थित हुनेछन् । समितिले आसन्न उपचुनावमा मिलेर जाने गृहकार्य तथा ‘सरकारलाई समग्ररूपमा सहयोग गर्ने’ जानकारी दिइएको छ । 

झट्ट हेर्दा त यस प्रकारको समिति गठन हुँदा खासै आपत्ति मान्नुपर्ने देखिँदैन । तर, यस्तो संरचनाले बिस्तारै गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रको रूप लिने गरेको अनुभवले भने त्यसलाई सहजरूपमा लिन दिँदैन ।

विगतमा यस्तो संरचनालाई ‘सुपर क्याबिनेट’ बनाउन खोज्दा सरकार स्वयं अप्ठेरामा परेको उदाहरण छ । अहिलेको समितिका सदस्यहरू पनि विगतका भन्दा फरक हुने विश्वास गर्ने आधार पनि त छैन ।

यद्यपि, अहिलेको समितिको नियतमा शङ्का गरिहाल्नु पनि अन्याय हुन्छ ।  यसले सरकारलाई सही मार्ग निर्देश गर्न पनि सक्छ । चाहेका खण्डमा जनता र सरकारबीच सेतुको काम गर्न पनि सक्छ ।

यसैले सबैभन्दा पहिले यस समितिले आफूलाई ‘सुपर क्याबिनेट’ नठानोस् । समितिका लागि राज्यको कोषबाट खर्च नगरियोस् र यसका सदस्यले शासन वा प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्ने चेष्टा नै नगरून् । 

यो समिति वा यस्ता कुनै संविधानले नचिनेको संयन्त्रमा जति नै प्रभावकारी व्यक्ति सदस्य भए पनि राज्यका कर्मचारीले तिनको आदेश पालन गर्नुपर्दैन । तर, चाकरी प्रवृत्तिले नेपालका कर्मचारीलाई ‘नुनको हैन गुन’को पछिलाग्ने बनाएको छ ।

लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकासमा  प्रमुख आधार विधिको शासन हो । विधिको शासनमा गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रको अस्तित्व स्वीकार गरिँदैन । यसैले ‘राष्ट्र सेवक’ कहलिने हो भने यो समिति वा यस्ता संविधानले नचिनेको संरचनाको कर्मचारीले पनि स्पष्ट अवज्ञा गर्नुपर्छ ।  

समितिका सदस्यहरू साँच्चै नै लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छन् भने सर्वोच्च अदालतमा विद्यमान विवादको समाधानमा ध्यान केन्द्रित गरुन् । सर्वोच्च अदालतको विवाद सुल्झाउन सकेमा समितिको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुनेछ ।