वितरण गर्ने कार्यविधि स्पष्ट नभएको निहुँ बनाएर विद्यालय तहमा छात्राहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने रकम फिर्ता पठाउने निर्णय बालिकाहरूका साथै देशको संविधानप्रति गरिएको अक्षम्य अपराध हो । यसले शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको नालायकी पनि उजागर गरेको छ । 

विद्यालय तहका छात्राहरू लाभान्वित हुने गरी करिब डेढ दशक पहिले स्थापना गरिएको कोषमा जम्मा भएको ४७ करोड रुपियाँ वितरणै नगरी फिर्ता पठाउन लागिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । कोष कार्यान्वयन नै बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने मुख्य कारण भने ‘छात्रवृत्ति वितरणको स्पष्ट कार्यविधि’को अभाव हुनु बताइएको छ । 

छात्रवृत्ति वितरणका लागि आवश्यक नियम वा कार्यविधि निर्माण गर्ने जिम्मेवारी भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नै हो । अर्थात्, विद्यालय शिक्षामा बालिकाहरूको पहुँच बढाउने र प्रेरित गर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयको प्राथमिकता परेन ।

संसद्को सार्वननिक लेखा समितिले मन्त्रालयलाई कार्यविधि बनाएर कोषको रकम वितरण गर्न निर्देशनसमेत थिएको थियो । यस्तै कोषमा रकम निस्क्रिय राखिएकोमा महालेद परीक्षकको विभागले पनि पटकपटक प्रश्न गरेको थियो । देशको दुर्भाग्य, शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन । 

नेपालको संविधानले नै महिला तथा बालिकाहरूको उत्थानका लागि सकारात्मक विभेद गर्न निर्देश गरेको छ । बालिका शिक्षामा गरिने लगानीको दीर्घकालीन र अन्तरपुस्तागत प्रतिफल देखिने यथार्थ थुप्रै अध्ययन र अनुभवबाट पुष्टि भएको छ । 

यसैले बालिका  शिक्षामा खर्च गर्न विनियोजित रकम निस्क्रिय राखी अन्ततः फिर्ता गर्ने निर्णय राष्ट्रकै भविष्यप्रति गरिएको घात हो । देश संघीय संरचनामा गइसकेकाले छात्रवृत्तिको उद्देश्यअनुरूप रकम वितरण गर्न स्थानीय तहलाई पठाएको भए पनि पक्कै यस्तो अवस्था उत्पन्न हुने थिएन ।

शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले स्पष्ट कार्यविधि बनाउन नसके विज्ञहरूको सहयोग मागेको भए पनि हुन्थ्यो । अझै पनि ढिलो भएको छैन । सरल कार्यविधि बनाएर स्थानीय तहमार्फत् वितरण गर्ने गरी कोषको सदुपयोग गर्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालय त निकम्मा भयो नै यसमा हस्तक्षेप नगरे प्रधानमन्त्री र संसद् पनि नालायक तथा संवेदनहीन साबित हुनेछन् ।