काठमाडौंको थापाथलीमा प्रसूतिगृहबाट मूल सडकमा निस्कने सडकको अवस्थाले काठमाडौं महानगरपालिकाका पदाधिकारीको संवेदनहीन मानसिकता उजागर गरेको छ । यसो त, विकासका नाममा मानवीय असुविधालाई बेवास्ता गर्नु शासकहरूको साझा प्रवृत्ति नै हो ।
खानेपानी र बिजुलीको काम भइरहेको बहानामा दिनहुँ सयौं गर्भवती र सुत्केरी महिला ओहोरदोहोर गर्ने सडक कैयौं महिना अस्तव्यस्त बनाएर राखिएको छ । यही सडकमा नर्भिक अस्पताल पनि छ ।
त्यहाँको सडक अहिले नाममात्रको छ । पैदल बाटोमा निर्माण सामग्रीले भरिएको छ । अर्थात्, मोटरमा आउनेहरूले मात्रै सास्ती भोग्नुपरेको होइन पैदल यात्रुले पनि उत्तिकै जोखिम उठाउनु परेको छ ।
दिनहुँ बीसौं एम्बुलेन्स ती अस्पतालहरूमा आउनेजाने गर्छन् । कतिपय अवस्थामा सिकिस्त बिरामीलाई अन्यत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ । सडक बिग्रेको कारण एम्बुलेन्स चल्न नसकेर कुनै बिरामीको बाटैमा मृत्यु भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने रु
प्रसूति गृह सडकको मर्मतको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकाको भएकाले सडकमा एम्बुलेन्स चल्न नसकेर कुनै बिरामीको मृत्यु भएमा त्यसको नैतिक दायित्व महानगरपालिकाका प्रमुखले लिनुपर्ने हुन्छ । यस सडकको संवेदनशीलता तथा मानवीय पक्षको महत्त्व नबुझ्नु वा उपेक्षा गर्नु महानगरका प्रमुखका लागि सुहाउँदो विषय होइन ।
सडकमा काम गर्ने ठेकेदार र अरू निकायलाई नियमन गर्ने अधिकार र दायित्व पनि महानगरकै हो । उनीहरूले सडक निर्माणमा खेलाँची गरे महानगरपालिकाले कानुनी उपचार पनि गर्नसक्छ । कम्तीमा सडक निर्माणका क्रममा असुविधा नहुने व्यवस्था मिलाउन समन्वय त पक्कै गर्नसक्छ ।
विकास निर्माणका काममा मानवीय सुविधा र संवेदनशीलतालाई सबैभन्दा बढी महत्त्व र प्राथमिकता दिन त सकिन्छ नि ! सडक निर्माणको सबै काम सम्पन्न हुन समय लाग्ने भएमा दिनहुँ खाडल पुर्ने र पैदल बाटामा निर्माण सामग्री थुपार्न नदिने गरेमात्रै पनि एम्बुलेन्स अड्केर बिरामीको ज्यान जान वा गर्भवती र सुत्केरीको ज्यान जोखिममा पर्नबाट बचाउन त सकिन्छ ।
महानगरपालिकाले समन्वय गरी सडक सअज बनाइराख्न लाग्ने थप खर्च सम्बन्धित पक्षहरूबाट जुटाउन पनि सक्छ । यद्यपि, बैंकमा पैसा मुद्दतीमा राखेर ब्याज कमाउने काठमाडौं महानगरपालिकाका निम्ति यति पैसा आफैँ खर्च गर्न पनि मुस्किल नहुनुपर्ने हो ।
अस्पताल त्यसमा पनि प्रसूति गृह जाने बाटोको दुर्दशाले थापाथली क्षेत्रको सौन्दर्य बिग्रेको छ र मूलतः बिरामी एवं त्यहाँका बासिन्दालगायतले सास्ती पाएका छन् । तर, यस सडकका कारण काठमाडौं महानगरपालिकाको भने अनुहार कुरूप भएको छ ।
महानगरपालिकाले संवेदनशीलता नदेखाएपछि वाग्मती प्रदेश र संघीय सरकारले पनि सडकको दुरवस्थाप्रति ध्यान दिएको भए हुन्थ्यो । ठूलो क्षति नहुँदै कुनै न कुनै तहको सरकारले यस सडकमा हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अनिमात्र यस्तो संवेदनशील ठाउँमा अमानवीय खेलाँची गर्ने ठेकेदार पनि तह लाग्नेछन् ।