जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ९कोप–२६० मा सहभागी राष्ट्रहरूले सन् २०३० सम्ममा वन विनाश र भूक्षय रोक्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् । वन विनाश र भूक्षयबाट सताइएको नेपालजस्तो देशका लागि यो आशाप्रद समाचार हो ।
 
नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा स्कटल्यान्डमा भइरहेको कोप(२६मा भाग लिएको छ । सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकटप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
 
प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सम्बोधनमा जलवायुसम्बन्धी छलफलमा हिमालयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न पनि आग्रह गरेका छन् । तापक्रम बढ्दा दक्षिण एसियामा विभिन्न विपत्ति देखिएको र हिमाल पग्लेर टापु राष्ट्रहरू डुब्ने जोखिम बढेकोमा विश्वको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
 
तापक्रम वृद्धि अहिले विश्वको सबैभन्दा ठूलो सङ्कट हुन पुगेको छ । यसका कारक अहिले विकसित भनिएका मुलुकहरू हुन् । विडम्बना, त्यसको मार भने विकासमा पछि परेका मुलुकका सामान्य जनताले भोग्नुपरेको छ ।
 
तापक्रम वृद्धिको मूल कारण मानिने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने केही  राष्ट्रहरू विशेषगरी युरोपेली मुलुकहरू जलवायु समस्याप्रति गम्भीर देखिए पनि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रदूषक चीनलगायतका मुलुकहरू तापक्रम घटाउने प्रतिबद्धताबाट पन्छन खोजेको देखिएको । रूस र चीनबाट सम्मेलनमा अपेक्षाकृत उच्चतहको प्रतिनिधित्व नहुनु यसैको संकेत हो ।
  
विश्वस्तरकै प्रतिबद्धता र प्रयत्नविना तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण सम्भव हुँदैन । र, अहिलेकै अवस्थामा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने ढाँचा र अवधिमा ठूला प्रदूषकहरूबीच सहमति जुट्ने सम्भावना देखिँदैन । यसैले नेपाललगायतका मुलुकहरूले तापक्रम वृद्धिको दुष्प्रभाव कसरी थेग्ने भन्ने विषयमा बढी ध्यान दिनु उचित हुनेछ ।
 
 नेपालका राजनीतिक नेता र योजनविद् भने चुरे खनेर निकासी गर्ने वा सिंगै पहाड भत्काएर बेच्नेजस्ता आत्मघाती कार्यक्रम सरकारकै बजेटमा सामेल गर्न तम्सन्छन् । यसमा थप चिन्ताको विषय के पनि हो भने यस्ता विनाशक योजनाबाट हुने क्षतिका सम्बन्धमा जनसाधारण सचेत र सावधान छैनन् ।
 
यस्तै इन्जिनियरिङ दृष्टिले अनुपयुक्त हुने ठाउँमा खनिएका सडकहरूका कारण पनि नेपालका कलिला डाँडाहरू अहिले क्षतविक्षत भएका छन् । फलस्वरूप वन विनाश, पहिरो र भूस्खलनको चपेटाबाट सम्भवतः पहाडको कुनै पनि डाँडा जोगिएका छैनन् ।
 
सरकारी वनमा एकातिर ढलेका रूखहरू सडेर गएका छन् र तिनको समुचित व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । अर्कातिर अवैध वन फँडानी र काठ तस्करी भइरहेको छ । 
 
यसैले नेपालले आफ्नो भविष्य अपेक्षाकृत जोखिमरहित बनाउने हो भने ठूला कुरा गर्न छाडेर ससाना तर गर्न सक्ने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
 
चुरे वा अरू कुनै पहाड भत्काउने, नदी फर्काउनेजस्ता विनाशक दुस्साहस कहिल्यै नगरिने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यस्तै पहाडका मोटर बाटाहरूलाई वातावरण मैत्री हुनेगरी मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ । नत्र, सन् २०३० सम्म वन विनाश नियन्त्रण गर्ने प्रतिज्ञा नेपालका हकमा पनि पाखण्डमात्र हुनेछ ।