प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर नेपाल बार एसोसियसनको नेतृत्वमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतकै बाँकी न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेको केही दिन भइसकेको छ । 

विडम्बना, न्यायपालिकामा देखिएको अस्तव्यस्ततामा राजनीतिक दलका शीर्ष नेता भने रहस्यमयरूपमा मौन छन् । न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्नुको तात्पर्य ‘गान्धीका बाँदर’ बन्नु भनेको पक्कै पनि होइन ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको आचरणमा गम्भीर विचलन आएको ठहर गरी पूर्वन्यायाधीश समाजले संगठितरूपमा प्रश्न उठाएको थियो । सँगै नेपाल बार एसोसियसनलगायतले प्रधान न्यायाधीश राणालाई सहज निकासका लागि आग्रह गरेका थिए ।

परन्तु, प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिने अड्डी कसे । एक्लै इजलास तोकेर मुद्दा हेर्न थाले भने सञ्चार माध्यममा स्पष्टीकरण दिनेजस्तो सामान्यतः न्यायाधीशले नगर्ने काम गर्न थाले ।

न्यायपालिका यस्तो चिन्ताजनक अवस्थामा पुग्दा पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू भने तमासा हेरेर बसेका छन् । उनीहरूले यस विषयमा बोल्दै नबोल्ने वा रकमी कुरा गरेर टार्ने गरेका छन् ।     

न्यायालयमा देखिएको सङ्कटमा नेपाली कांग्रेस ‘मूकदर्शक’ बन्न नहुने भन्दै १२ जना कांग्रेस नेताहरूले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । उनीहरूले कांग्रेस न्यायालयको शुद्धीकरणका पक्षमा उभिनुपर्ने भनेर प्रधान न्यायाधीश हटाउनुपर्ने स‌ंकेत गरेका छन् ।

प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता खड्गप्रसाद ओलीले प्रधान न्यायाधीशमाथि लागेको आरोपका सम्बन्धमा मौन रहेका छन् ।  यद्यपि, केही दिन पहिले उनले ‘परमादेश’ जारी गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । 

अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिमा प्रतिनिधि सभामा अल्पमत परेर पनि पदमा टाँसिन नपाएको कुण्ठामात्र ध्वनित हुन्छ । यसै पनि सत्ता पक्षले सङ्कट समाधानका लागि अग्रसरता देखाउनु पर्ने हो । 

सत्तारूढ दलका नेताहरूमा न्यायपालिकामा उत्पन्न सङ्कटबाट अनुचित लाभ उठाउने बदनियत नभए कम्तीमा आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीसँग ऐक्यबद्धता जनाउन ढिलो नगरून् । राणाकै साथ दिने हो भने पनि उनकै पक्षमा खुले जनता भ्रममुक्त हुनेछन् ।

अझै पनि उत्तम उपाय त प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा गरेर बाटो खोल्नु नै हो । राणाले जिद्दी नछाड्ने हो भने उनलाई हटाउने संवैधानिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । जे गरेर पनि यो किचलो सकेसम्म छिटै साम्य नबनाउने हो भने शासन प्रणालीमाथि नै सङ्कट पर्नेछ । चेतना भया १