काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा आठ डीआईजी र १५ एसएसपी थप्ने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ ।

बुधबार (हिजो) सिंहदरबारमा बसेको गृह तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले डीआईजी र एसएसपीको बढाउन प्रस्ताव गरिएको संख्यामा सहमति दिन नसकिने जनाएको हो ।

डीआईजी र एसएसपीको दरबन्दी बढाउने प्रस्तावमा सामान्य छलफल नै नगरिएकाले अर्थका अधिकारी रुष्ट बनेको बताइएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले दरबन्दी थप्ने प्रस्तावसहितको संगठन सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा आठ डीआईजी र १५ एसएसपी थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सो प्रस्ताव अर्थले सदर गरेमा मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने व्यवस्था छ ।

समितिको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, “गृहले आवश्यक छलफल नै नगरेको देखियो । यसमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक देखिएन । अर्थका अधिकारीहरूले त प्रष्ट रूपमै डीआईजी र एसएसपी थप्न सकिँदैन नै भन्नुभयो ।”

हालका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाकै ब्याचीहरू एसएसपीमै अवकाश पाउने अवस्था आएकाले उनीहरूलाई डीआइजी बनाउनकै लागि संख्या बढाउने गृहकार्य गरिएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयले गएको वैशाखदेखि नै खाली रहेका एसएसपीका तीन पदमा बढुवा नगरेर डीआईजी र एसएसपीको दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

प्रहरीभित्रै डीआईजीको केही संख्या थपिए पनि एसएसपीको संख्या अहिलेकै अवस्थामा थप्न आवश्यक नरहेको आवाज पनि उठ्दै आएको छ ।

०७६ चैतमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रहरीमा प्रशासनतर्फका डीआईजीको संख्या घटाएर १४ बनाउने निर्णय गरेको थियो । हाल प्रहरीमा प्रशासनतर्फ १४ र प्राविधिक आठ गरी २२ डीआईजी छन् । केही महिनाभित्रै अनिवार्य अवकाशमा जाने लागेका एसएसपी हरिराज वाग्ले, पूजा सिंह, नरबहादुर खत्री, सुशील यादव, मोहन आचार्य र नलप्रसाद उपाध्यायलाई डीआईजी बनाउनका लागि दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । यस्तोमा डीआईजीको संख्या थपिए एसएसपीबाट अवकाशमा जान लागेकाहरू डीआईजी हुनेछन् । तर, समयमै एसएसपीको बढुवा नगर्दा सिनियर एसपी र जुनयर एसपी एकैचोटि बढुवामा पर्नेछन् ।

पछिल्लो समय सुरक्षा निकायको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणबीच पनि विवाद बढेको बताइएको छ ।