सार्वभौम नेपाली जनताका आधिकारिक प्रतिनिधहरू आआफ्ना दलका नेताको ‘झुम्राका पुतली’ बन्दा देशमा संसद् भएको आभारसम्म पनि हुनसकेको छैन । देश गम्भीर अवस्थामा हुँदा पनि सांसदहरू स्वर कतै नसुनिनु दुर्भाग्य हो ।

लाग्छ, प्रतिनिधि सभालाई प्रभावहीन बनाएर देशमा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र नै ‘अफाप’ सिद्ध गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । र, सत्ता र विपक्षका नेताहरूसँगै जनताका प्रतिनिधि सा‌ंसदसमेत तिनैको मतियार बनेका छन् ।  

सरकार बनाउने र गिराउने प्रयोजनमा दलका नेताहरूले सांसदलाई ‘कठपुतली’ बनाए । सांसदहरू स्वय‌ं पनि कठपुलती हुनै रमाएका देखिए । सबै प्रमुख दलमा चरम बेथिति र शीर्ष नेता सबैमा जनताप्रति गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति देखिँदा पनि जनताका प्रतिनिधि भने मूकदर्शक हुनु दुःखद विडम्बना हो । 
 
न्यायपालिकामा असमान्य सङ्कट देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका सबैजसो न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गरेर इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन् । प्रधान न्यायाधीश राजीनामा नगर्ने जिद्दीमा छन् । यस्तो अवस्थामा संसद् चुप लागेर बसेको छ ।
 
बाढी, पहिरो र डुबानबाट देशभरजस्तै जनता त्राहीमाम् भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको हेलिकप्टर निरीक्षणपछि सरकारले दायित्व सकिएको ठानेको देखिएको छ । बल्लतल्ल पूर्णता पाएको सरकारका मन्त्रीहरू जनताका समस्याभन्दा दलका नेताको चाकरीमा व्यस्त देखिएका छन् ।

विकास निर्माणका काम ठप्प प्रायः छन् । वैदेशिक मुद्राको सञ्चय कहालीलाग्दो गरी घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । कोभिड-१९ को महामारीबाट सङ्कटमा परेको देशको अर्थतन्त्र र जनजीवन पुनः सहज अवस्थामा फर्काउन सरकार गम्भीर देखिएको छैन । 
 
मूलतः नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको अहंकारको तुष्टिका लागि उनले प्रतिनिधि सभालाई नै बन्धक बनाएका छन् । अर्कातिर, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि प्रतिनिधि सभा चलाउन समर्थ देखिएनन् । संसद् चलाउनै नसकेपछि त पदमा बसिरहन पनि लाज लाग्नुपर्ने हो ।
 
यस्तो अवस्थामा पनि आफ्ना प्रतिनिधि तमासा हेरेर बसेका देख्दा जनतामा  लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुनसक्छ । यसैले सांसदहरूले प्रभावकारीरूपमा जनता र राष्ट्रका समस्या सदनमा उठाउनु जरुरी छ । 

अध्यक्ष ओलीको अहङ्कारको मूल्यले देशले कतिन्जेल चुकाइरहनुपर्ने हो र जनताले त्यसको साबाब्याज असुल गर्दा आफूले पनि चुक्ता गर्नुपर्ने यथार्थ मनन गर्नु जरुरी छ । साथै सत्ता पक्षका सदस्यहरूले सभामुखको अक्षमताको बोझ देशलाई नबोकाउन विकल्प खोज्नु जरुरी देखिन्छ । जनता वा अरू कसैले संसद्को विकल्प खोज्नु नपरोस् ।