प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँगै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने परमादेश गर्ने संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्नु कुण्ठाजन्य कुतर्क हो । प्रमुख विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको यस तर्कको अन्तर्यमा भने न्यायालयको गरिमा होइन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको  पद जोगाउने मनसुवा देखिन्छ । 
 
अहिले  प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएकोमा वा प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्य हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त नगरिएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने परमादेश जारी गरेकाले विवाद चर्केको होइन । प्रधान न्यायाधीश राणाले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको समाचार बाहिरआएलगत्तै विवादित व्यक्ति मन्त्री नियुक्त गरिएपछि नेपाली समाज आन्दोलित भएको हो ।
 
प्रमुख विपक्षी नेताका हैसियतमा अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधान न्यायाधीश राणाले मागेबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा भाग दिएर शासन पद्धति विकृत बनाएकोमा आलोचना गरेका भए वा प्रधानमन्त्री देउवाको राजीनामा मागेका भए स्वाभाविक हुन्थ्यो । तर, संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिमा आफू प्रधानमन्त्री छँदा प्रधान न्यायाधीश राणासँग भागबन्डा गरेको आरोप लागेका ओलीले देउवाको राजीनामा माग्ने नैतिक आधारसमेत गुमाइसकेका छन् ।
 
स्वार्थको द्वन्द्वको विषय उठेपछि संवैधानिक इजलासबाट एक जना न्यायाधीश  स्वेच्छाले बाहिरिएका थिए । ओली प्रधानमन्त्री छँदा महान्यायाधिवक्ता रहेका ती न्यायाधीशको बहिर्गमनमा पनि अध्यक्ष ओलीले कुण्ठा पोखेका छन् । 
 
सम्भवतः आफ्नो कार्यकालमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या पु र्‍याउनेलगायत विषयहरूमा राणाले लगाएको गुन तिर्न ओलीले कुतर्कको सहारा लिएका हुन् । ओलीकै बोलीमा राणाको लोली मिल्नु संयोगमात्रै होला र ? त्यसो त ओलीले त्यसो भन्दा संवैधानिक इजलासका सबैले राजीनामा दिए प्रधान न्यायाधीश हुने व्यक्तिको अनुहार सम्झेका पनि हुनसक्छ । 
 
प्रधान न्यायाधीश राणा राजीनामा गर्न तयार देखिएनन् । तर, सर्वोच्च अदालतका अरू न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनका सल्लाहकारहरू लगभग सबैले उनलाई राजीनामा दिन भनिसकेका छन् । केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले त उनको इजलास बहिष्कार गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन् । राणाले राजीनामा नदिए नेपाल बारले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
 
यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकालाई थप विवादमा पर्न नदिन पनि उनी पन्छनु उपयुक्त देखिन्छ । बार र बेन्च नै विरोधमा भएपछि प्रधान न्यायाधीशको पदमा रहनुको अर्थ पो के रह्यो र ?