मानवीय सङ्कटमा पनि पैसा कमाउने गिरोह संसारभर सक्रिय छन् । सम्भवतः यस्तै कुनै गिरोहको चङ्गुलमा परेर म्यान्मार वा अफगानिस्तानबाट आश्रय खोज्दै  यिनीहरू नेपाल आइपुगेका हुन् । यसैले यिनीहरू कठोर हुनुभन्दा पनि नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा अपराधी खोज्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

केही समय पहिले रोहिङ्ग्याहरूलाई अर्को मुलुकमा पठाउन नेपाललाई ‘ट्रान्जिट’का रूपमा प्रयोग गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । यसैगरी अहिले भारतीय परिचयपत्र लिएका अफगानहरू नेपालमा फेला परेका छन् । यी दुवै घटनाको गहिरो छानबिन गर्नु जरुरी हुन्छ । ट्रान्जिट बनाउन खोज्नेहरू कतै यतै नबसून् !
 
सामान्यतः सीमा जोडिएका क्षेत्रका नागरिकले आफ्नो मुलुकमा बस्दा ज्यान जाने जोखिम देखाएर शरण मागे कुनै पनि मुलुकले बस्न दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो । तर, विभिन्न कारणले सीमा नजोडिएका देशमा पनि शरणार्थीका रूपमा प्रवेश गर्ने र शरण दिने गरिन्छ । 
 
सन् १९९० को आसपास भुटानबाट लखेटिएका नेपाली भाषीलाई भारतले आफ्नो मुलुकमा बस्न दिएन । उनीहरू शरण खोज्दै नेपाल आइपुगे । नेपालले समस्या विकराल नहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षण गर्न सकेन । फलस्वरूप अहिलेसम्म पनि भुटानी शरणार्थी नेपालमा समस्या भइरहेका छन् ।
 
परन्तु, भावनात्मक लगाव धेरै कारणले भुटानीका हकमा नेपाल चुकेको थियो । यद्यपि, भुटानी शरणार्थीलाई शिविरमा राखेर व्यवस्थापन गर्न भने नेपालले कौशल देखाएकै हो । पश्चिमी मुलुकहरूले ठूलो संख्यामा पुनर्वास गराएका कारणमात्र नेपाल सबै भुटानी शरणार्थीलाई नेपालमै बसोवास गराउने ठूलो दबाब नपरेको हो । 
 
शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग को नेपाल कार्यालयले नेपाल सरकारलाई जानकारीसमेत नदिई भारतबाट छिरेका अफगानहरूलाई शरणार्थीका रूपमा व्यवस्थापन गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । उच्च आयोगको आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यशैली अनुसार त्यस्तो व्यवहार ठीकै होला तर राज्यलाई जानकारी नदिनुलाई भने सहजरूपमा लिन सकिँदैन ।
 
बेलैमा नेपाल सरकार गम्भीर नभए नेपालले धान्नै नसक्नेगरी शरणार्थीको बोझ थपिन सक्छ भने संयमित नहुने वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत बढी अनुदार हुन पनि नेपाली परम्पराले दिँदैन । परन्तु, आफ्नै अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेतलाई ध्यानमा राखी नेपालले रोहिङ्या, अफगानलगायत शरणार्थीलाई समस्या बन्न दिनु हुँदैन । 
 
उच्च आयोगका स्थानीय कर्मचारीले पनि नेपालको संवेदनशीलताको सम्मान गर्नुपर्छ । नेपालमा कार्यरत कर्मचारी नेपालकै हितविपरीतका गतिविधिमा संलग्न भएको भेटिएमा उपल्लो तहको ध्यान आकर्षण गराउनेदेखि कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउनेसम्मको निर्णय लिन पनि सरकार नहिचकिचाओस् । देशको हित र सम्प्रभुताका सम्बन्धमा सम्झौता गर्न त सकिँदैन नि !