राज्यले आर्थिक स्तम्भका रूपमा निकै महत्त्व दिएको ‘सहकारी’ क्षेत्र अहिले ठूलै सङ्कटमा परेजस्तो छ । पछिल्लो सङ्कटका लागि वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा बढाएको ब्याजलाई दोष दिइए पनि मूलतः सहकारी अभियानमै समयक्रममा देखिएका विकृति अहिलेको सङ्कटका कारक हुन् ।
 
मूलतः सदस्यहरूको आर्थिक हित रक्षा र प्रवर्धन गर्न स‌ंसारका धेरै समाजमा सहकारीको अभ्यास गरिन्छ । नेपालमा भने पछिल्ला दिनमा सहकारी सदस्यहरूमात्र होइन सर्वसाधारणको पनि दोहन गर्ने ‘साहु’का रूपमा देखिन थालेको छ । यसैले बैंकले ब्याज घटबढ गर्दा सहकारी सङ्कटमा परेको हुनुपर्छ ।
 
सहकारीहरूले बढी ब्याज दिँदा वा सजिलै लगानी गर्दा वाणिज्य बैंकहरूले गुनासो गरेको त कहिल्यै सुनिएको छैन । किनभने बैंकहरूले उनीहरू देशको कानुनभित्र बसेर नाफा कमाउने घोषित उद्देश्यअनुरुप नै काम गरिरहेका छन् । अर्थात्, आफ्नो काम गरिरहेका छन् ।
 
राज्यले सहकारीलाई विशेष महत्त्व र निजी क्षेत्रका तुलनामा प्राथमिकता पनि दिएको देखिन्छ । परन्तु, अहिलेसम्म सहकारीबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान भएको उदाहरण बिरलै देखिएका छन् । यद्यपि, ग्रामीण क्षेत्रमा वास्तवमै सदस्यहरूद्वारा सञ्चालित केही सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूको हितमा राम्रा काम पनि गरेका छन्  ।     
 
केही साता पहिले प्रहरीले वचतकर्ताको ४६ करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा एउटा ‘सहकारी’का पूर्वअध्यक्षलाई पक्रेपछि निक्षेपकर्ताहरू बढी आत्तिएको देखिएको छ । अर्कातिर, अपेक्षाकृत व्यावसायिक देखिएका बैंकहरूसँग निक्षेपका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थाले पनि सहकारीका सञ्चालकहरू पनि आत्तिएको हुनुपर्छ ।
 
सहकारीको आवरण र नाममा सञ्चालित ‘वित्तीय संस्था’का सञ्चालकहरू अहिले दबाबमा पर्नु स्वाभाविकै हो । एकातिर सञ्चालकहरूबाटै हुनेगरेको आर्थिक अपचलनले धेरै संस्था डुब्ने अवस्थामा पुगेको शङ्का बढदो छ भने अर्कातिर प्रतिस्पर्धाका लागि चाहिने व्यावसायिक कौशल पनि छैन ।
 
यथास्थितिमा सहकारीका नाममा सञ्चालित वित्तीय संस्थाहरू ढिलोचाँडो डुब्ने देखिन्छ । त्यस अवस्थामा ‘तरमारा’वर्ग उम्कने तर छाक काटेर बचत गर्ने सर्वसाधारण संस्थासँगै डुब्ने हुनसक्छ । यसैले सहकारीका नामका वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ताहरूले बेलैमा आफ्नो लगानीको सुरक्षितता सुनिश्चित गर्नु उचित हुनेछ ।
 
सरकारले पनि सहकारी मूलतः सदस्यहरूद्वारा उनीहरूकै लागि सञ्चालित संस्था बन्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ । सहकारिताको मर्मविपरीत बजारबाट पैसा सङ्कलन गरेर ब्याजमा लगाउनेमात्र गर्दैआएका वित्तीय संस्थाहरूलाई सहकारीको बदनाम गर्नबाट रोक्नुपर्छ । उनीहरूसँग पनि निजी क्षेत्रका समान प्रकृतिका संस्थासरह नै व्यवहार गरिनुपर्छ ।  
   
नियामक सरकार र सरोकारवाला सदस्यहरू दुवै बेलैमा सजग नभए निकट भविष्यमै थुप्रै ‘सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ’ काण्ड सतहमा आउनेछन् । अनि राजनीतिक प्रभाव र पहुँच हुनेहरू सत्तामा पकड हुँदासम्म ‘इच्छाराज’ बनिरहनेछन् ।